काठमाडौँ । नयाँ बन्दै गरेको निजामती सेवा ऐनमा भ्रष्टाचार, राष्ट्रविरुद्ध जासूर्सी, लागू औषध कारोवार तथा पुरातात्त्विक वस्तु बेचविखन गर्ने कर्मचारीले पेन्सन नपाउने व्यवस्थामा सांसदहरु सहमत भएका छन् । बिहीबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा यो सहमति जुटेको हो ।
बिधेयकमो दफा ६३ मा निवृत्तभरण नपाउने व्यवस्था अन्तर्गत जातीय छुवाछुत गर्ने, बहुविवाह गर्ने, जवरजस्ती करणी तथा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा पनि पेन्सन सुविधाबाट विमुख हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो दफाको उपदफा ‘ख’ मा प्रचलित कानून बमोजिम राज्य विरुद्धको कसूर मानिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा पनि पेन्सन पाउने छैनन् । यस्तै विदेशी मुलुकको स्थायी अवासीय अनुमति प्राप्त गरेको भएमा, सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यम मार्फत सामाजिक द्धेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी सरकार वा राज्यविरुद्धको कुनै अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्नु पर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा पनि पेन्सन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै विधेयकको दफा ५० को उपदफा २ मा कुनै निजामती कर्मचारी सरकारी कामको सिलसिलामा दुर्घटना, प्रकोप वा द्वन्द्वमा परी घाइते भएमा वा अंगभंग भएमा त्यस्तो कर्मचारीको सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचारको तत्काल व्यवस्था सरकारले मिलाउने र सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यवस्था गर्नेमा सांसदहरुले सहमति जनाएका छन् ।
यस्तै सेवाका क्रममा रहेका कर्मचारीको दुर्घटनामा मृत्यु भएमा परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहायता दिने व्यवस्थामा पनि सांसदहरु सहमत भएका छन् ।
