काठमाण्डौ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले निजामती सेवा ऐनमा विचार नपुर्याए अबको १८ वर्षपछि कर्मचारीलाई निवृतिभरण (पेन्सन) दिनसमेत विदेशी अनुदान माग्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभएको छ ।
अहिलेको अवस्था, चुनौती र संविधानलाई ध्यानमा राखेर निजामती सेवा ऐन नल्याए सरकारले पेन्सन दिन पनि विदेशी अनुदान माग्नुपर्ने दिन आउने उहाँले बताउनुभयो । सोमबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको समायोजनामा देखिएका त्रुटिलाई समेत सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले काम गर्ने व्यक्ति र नगर्नेलाई समान व्यवहार गर्न नहुने भन्दै सकारात्मक विभेद हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने समेत बताउनुभयो ।
त्यस्तै विधेयकमा व्यक्तिलाई दण्डित गर्न सरुवा गर्ने पद्धतिले आयोजना वा संस्था नै दण्डित हुने अवस्था आउने गरेको भन्दै त्यसलाई कम गर्नसमेत विधेयक समेटिनु पर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमा समितिले यसअघि जुटाएका सहमतिमा संसद र सर्वोच्च अदालतको आदेशको ख्याल गर्दै स्वीकार गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सँधै एउटै सरकार रहन्छ भन्ने भावनाले विधेयक ल्याउँदा नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै संशोधन हुने अवस्था आउने गरेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि ऐन, विधेयकलाई प्रयोग गर्ने स्थितिमा ल्याउन नहुने बताउनुभयो ।
मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको उमेर हद कहिले ५८ र कहिले ६० बनाइएकोले विधेयक पटक पटक संशोधन हुनुले संसदको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै गहन छलफल आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो ।
