काठमाडौं । कर्मचारी सरुवा गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति लिन नपर्ने भएको छ ।प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सन्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा कर्मचारी सरुवामा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति नलिने व्यवस्था गर्ने सहमति जुटेको हो ।सोअनुसार एउटा स्थानीय तहमा कार्यरत् कर्मचारीलाई अर्कोमा सरुवा गर्न सम्बन्धित तहको सहमति लिनपर्ने छैन ।
सम्बन्धित प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत् कर्मचारीलाई निश्चित आधार र मापदन्ड निर्धारण गरी सोही प्रदेशभित्रको अन्य स्थानीय तहको समान तहमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।यसअघि, विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा गर्दा सम्बन्धित तहको सहमति लिनपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
बैठकमा सहभागी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कानुन निर्माण दीर्घकालका लागि भएको भन्दै तत्कालीन परिस्थितिअनुसारमात्रै कानुन निर्माण व्यावहारिक नहुने जिकिर गरे । बैठकमा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले निश्चित मापदन्ड र आधार बनाएर स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेशका स्थानीय तहमा सरुवाको व्यवस्था गर्न माग गरे पनि सत्तारुढ दलका सांसदले विरोध गरेका थिए ।
