काठमाण्डाै । सांसदहरुले लोक सेवा आयोगको नतिजा प्रकाशनलाई पारदर्शी बनाउने र नतिजा बिक्री गर्नेलाई कारबाही हुने व्यवस्था विधेयकमा समेटनुपर्ने बताएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले लोक सेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा आयोगको नतिजा प्रकाशनलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
त्यस्तै नतिजा प्रकाशित भएपछि लोक सेवा पास हुनेले वैकल्पिकमा परेकालाई बिक्री गर्ने गरेको बताउँदै त्यस्तो हुन नदिन विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले लोक सेवामा समावेशी र खुल्ला दुवै तर्फबाट एकै समयमा नाम निकाल्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले आरक्षणमा नाम निकाल्ने व्यक्तिले खुल्लाबाट नियुक्ति लियो भने अन्य व्यक्ति आरक्षणको कोटाबाट बञ्चित हुँदै आएको भन्दै लोक सेवाले पहिला खुल्लातर्फको मात्र नतिजा प्रकाशित गरी पछि आरक्षणको प्रकाशित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले खरिदारमा काम गर्ने कर्मचारीले नायब सुब्बामा नाम निकाली वैकल्पिकलाई बिक्री गर्दा समेत कानुन अभावमा कारबाही गर्न नसकिएको बताउनुभयो । त्यस्तो अवस्थालाई कम गर्न कम्तीमा २ वर्ष लोक सेवा परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा व्यवस्था गर्न सके विकृति हटाउन सकिने बताउनुभयो । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले लोक सेवाबाट नतिजा प्रकाशित भएपछि वैकल्पिकमा परेकालाई आफ्नो नियुक्ति गर्नेलाई फौजदारी अभियोगअन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै लोक सेवा पास गरिसेकपछि ३० दिनभित्र नियुक्ति लिनुपर्ने अभ्यास गरिएको र कुनै कारणवश नियुक्ति लिन नसकेमा समय थप गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मौनालीले नतिजा प्रकाशितपछि खुल्ला तर्फबाट नियुक्ति लिएपछि आरक्षणको कोटा खाली भएमा आरक्षणबाटै वैकल्पिकमा परेकाले अवसर पाउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले आयोग बाहेक अन्य निकायहरुमा समेत यही प्रचलन रहेको भन्दै यो व्यवस्थालाई विधेयकमा उल्लेख गर्दा अझै राम्रो हुने बताउनुभयो ।
सांसदहरुले विधेयकको दफा २७ मा अन्तर्वार्ता समितिमा रहने विज्ञहरुको सूची सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी तयार गरिने तर सूची गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै विधेयकमा लोकसेवा पास गरेपछि नियुक्ति लिन समस्या भए समय थप गर्न पाउनुपर्ने र वैकल्पिकमा परेकासँग बार्गेनिङ गरेको पाइए केही वर्ष लोकसेवा दिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
