काठमाडौँ, पुस १४ गते ।
ठूला सवारीसाधनको लाइसेन्सको परीक्षा विधि परिवर्तन गरिने भएको छ । सार्वजनिक सवारी दुर्घटना बढेपछि लाइसेन्सको परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गरी थप व्यावहारिक बनाउन लागिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागले सङ्घीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा ठूला सवारीसाधनको लाइसेन्स परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षालाई अझ व्यावहारिक बनाइने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिनुभयो ।
विभागले सङ्घीय सवारी तथा यातायात ऐनको मस्यौदा तयार गरी सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गराउने योजना बनाएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधन चालकलाई लक्षित गरेर नयाँ प्रणाली ल्याउन लागिएको हो । दैनिकजसो सार्वजनिक सवारी दुर्घटना हुन थालेपछि विभागले व्यावहारिक परीक्षण प्रणाली अपनाउन थालेको हो । विभागका अनुसार सवारीसाधन दुर्घटनाको ८० प्रतिशत कारण चालकको लापरबाही देखिएको छ । नयाँ परीक्षा प्रणालीका बारेमा महानिर्देशक हमालले भन्नुभयो, लिखित परीक्षामा निश्चित समयको कोर्स नै राख्न लागेका छौँ, तीन महिनाको कोर्स राख्न प्रस्ताव गरेका छौँ साथै सवारीसाधनको अवस्था, यात्रुसँग गर्ने व्यवहारलगायतका विषय समेटेका छौँ ।
अब सडकमै गएर ट्रायल पास गर्नुपर्ने व्यवस्था हुने छ ।
फिल्डमा गरिने प्रयोगात्मक परीक्षापास भएपछि लाइसेन्स पाउनका लागि छ महिना ट्रायल अवधि राखिने छ । यो अवधिमा ड्राइभिङ रिपोर्ट राम्रो भए मात्रै लाइसेन्स पाइने छ । रिपोर्ट राम्रो नभए पुनः तीन महिना ट्रायल अवधि थपिने हमालको भनाइ छ ।
विभागले यातायातले सङ्घीय ऐनमार्फत ट्राफिक जरिवाना पनि बढाउन लागेको छ । ट्राफिक नियम उलङ्घनको अवस्था हेरेर तीन गुणासम्म जरिवाना बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । न्यून जरिवानाका कारण नियम मिच्नेको सङ्ख्या बढेको र दुर्घटना बढाएको विभागको दाबी छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन गरिँदै
सवारीसाधनको सम्पूर्ण विवरण डिजिटलमा हेर्न मिल्नेगरी दुई वर्षअघि सुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण सुरु गरिने भएको छ । इम्बोस्ड प्लेटका विरुद्धमा परेको रिट खारेजीको निर्णय सर्वोच्चले गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागलाई काम सुचारु गर्न बाटो खुलेको हो । फैसलाको पूर्ण पाठ आउनासाथ यसलाई पुनः कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालले अब इम्बोड नम्बर वितरण गरिने बताउनुभएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले ०७४ फागुन १० गते सवारीसाधनमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि वितरण रोकिएको थियो तर मङ्सिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि इम्बोस्डको वितरण गर्ने बाटो खुलेको हो ।
