जाजरकोट - साहुबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि भेरी नगरपालिका ११ कट्टी गाउँका दर्जन दलित समुदाय विस्थापित भएका छन् ।
एक सय २५ घरधुरी रहेको कट्टी गाउँका दलित समुदायले दैनिक जीविका चलाउनका लागि लिएको ऋण तिर्न नसक्दा भारतमा विस्थापित हुनुपरेको हो ।
खेतबारीबाट उत्पादन भएको अन्नबालीले नपुगेपछि साहुबाट ऋण लिएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका दलित समुदाय विस्थापित हुनुपरेको हो । स्थानीय दलबहादुर विकले आधा दर्जन स्थानीयवासीको जग्गा साहुले आफ्नो नाममा लिएपछि जीवन निर्वाहका लागि भारतमा विस्थापित भएको जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीयवासी साहुको ऋण तिर्न नसकेर साहुलाई जग्गा पास गरी भारत विस्थापित भएकाे उहाँले बताउनुभयाे । दलबहादुरसँगै जनज्योति आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ३ मा पढ्ने दलबहादुरका छोरा पारस विक भारतमा काम गरिरहेका छन् । साहुको ऋण तिर्ने अवस्था भएपछि मात्र गाउँमा आउने उनीहरुको भनाइ छ । यस समुदायका अधिकांश बालबालिका कक्षा ३ पढेर विद्यालय छाड्ने गरेका छन् ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण विद्यालयलाई निरन्तरता दिन नसकेको स्थानीय युवा अमृत विकले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दलित समुदायभित्र कक्षा १२ पास गरेकाे म मात्र हुँ, अरु कोही छैन ।’
उनीहरुकाे जग्गा स्थानीय यदुप्रसाद शर्मा, हरिप्रसाद शर्मालगायतका अन्य पसल गरेकाले आफ्ना नाममा लिइसकेका छन् । बत्तीका लागि भेरी नगरपालिकाबाट सिफारिस लिनका लागि एक हजार लाग्ने भएपछि त्याे रकम नपाउँदा यहाँका दलित समुदायको घरमा बत्ती बल्न सकेको छैन । 'घरमा खाद्यान्न र कपडा खरिद गर्ने पैसा छैन, कसरी विद्युत् बाल्नु', स्थानीय अमृत विकले जानकारी दिनुभयो ।
'गाउँ वारिपारि सबैको घरमा झिलिमिली बत्ती बलेको छ तर हाम्रो गाउँमा विद्युत् जोड्ने पैसा नहुँदा बत्ती बल्न सकेन के गर्नु ?', स्थानीयवासी धर्म विकले भन्नुभयो, ‘बत्तीमुनिको अँध्यारोमा बस्न बाध्य छौँ, घरमा विद्युत् बाल्नका लागि अन्य सामग्री जोड्न सात हजारभन्दा बढी लाग्छ, त्यति पैसा कसरी पाउनु र बत्ती बाल्नु ?’
स्थानीय अधिकारकर्मी पार्वती विक भन्नुहुन्छ, ‘पढ्ने वातावरण र आर्थिक अवस्था बलियाे नहुँदा दलित समुदायका मानिस अहिलेको जमानामा पनि शिक्षा पाउनबाट बञ्चित छन्, गरिबीको चरम पीडामा छन्, यो समस्याबाट मुक्ति दिलाउनका लागि सबैले ध्यान दिनुपर्यो ।’
समस्यामा परेका दलित समुदायको कुरा लिएर केही सहयोग गर्न आग्रह गर्दै डिभिजन वनको प्रमुखको कार्यकक्षमा पुग्नुभएकी अधिकारकर्मी पार्वती विकले थप्नुभयो, ’दलित समुदायको स्तर माथि उठाउने केही कार्यक्रम भए सहयोग गर्नुपर्यो ।’ जाजरकोटमा यो गाउँ मात्र होइन, अधिकांश दलित समुदायको अवस्था आर्थिकरुपमा समस्यामूलक नै रहेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको अधिकार, अनुगमन प्रतिवेदन २०७६ उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा जाजरकोटमा दलित समुदायको साक्षर जनसङ्ख्या पनि निकै कम रहेको छ ।
