साझा पार्टीको पहिलो महाधिवेशन २०७८ को जेठमा हुने भएको छ । शनिवार लुम्बिनीमा सम्पन्न साझा पार्टीको ‘साझा राष्ट्रिय भेला’ले पार्टीको केन्द्रीय समितिको पुनर्संरचनाकाे १५ महिनापछि २०७८ को जेठ १५, १६ र १७ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
१४ बुँदे लुम्बिनी घोषणापत्र जारी गर्दै साझाले ‘धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता’बारे आगामी दिनमा जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा उभिने जनाएको छ ।
‘जनमत सङ्ग्रह लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट अभिव्यक्ति हो। त्यसैले देशको दूरगामी भविष्यमा असर पार्ने विषयहरूमा सुसंस्कृत लोकतन्त्र भएका देशहरूमा जनमत संग्रह गर्ने गरिन्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जनमत सङ्ग्रहको निर्णय पार्टीको नेतृत्व, महाधिवेशन तथा आवधिक निर्वाचनले दिने निर्णयभन्दा धेरै शक्तिशाली र परिवर्तनकारी मानिन्छ। नेपालको हकमा बढ्दो रूपमा विवादित बन्दै गएको र दिर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने दुई विषय ‘धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता’बारे अब उप्रान्त हामी जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा उभिनेछौँ।’
सङ्घीय र प्रदेश तहमा सांसदका नाममा छुट्ट्याइँदै आएको बजेट खारेज गर्न र त्यसबाट बचेको अर्बौँ रकम गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाका लागि उपयोग गर्न दबाब दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । साझाको १४ बुँदे घोषणापत्रमा सरकारको काम कारबाहीबारे चर्को आलोचना गरिएको छ ।
