सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पतालहरुलाई बिना शर्त कोरोना उपचारको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल समेतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाले कोरोना संक्रमणको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कुनैपनि बहानामा कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिने छुट नरहेको भन्दै यस्ता उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेशमा भनिएको छ । अदालतले संक्रमण फैलने जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको उचित सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सिक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाई श्रमिक, औषधि उत्पादन अनि वितरण गर्ने काममा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई जोगाउन व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो ।
अन्य श्रमिक र सुरक्षासम्बन्धी काममा संलग्न व्यक्तिलाई पनि संक्रमणबाट सुरक्षित राख्नु भनी आदेश जारी गरेको छ । कोरोना संक्रमितका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाको प्रयोग हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखी दर्ता भएको रिटमा निवेदकहरुका साथै अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, पूर्णिमा रिमाल गुरागाईं, राजु खड्का, कल्याण पोखरेल र रमणकुमार कर्णले बहस गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको निवेदनमा थप छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई आगामी चैत २३ गते आइतबार बोलाएको छ ।
