काठमाडौँ, जेठ १ गते । नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै भारतले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको कैलाश, मानसरोवरसम्म जाने गरी निर्माण गरेको सडक वैशाख २६ गते उद्घाटन गरेपछि लामो समयदेखिको नेपाल–भारत सीमा विवाद पुनः चर्किएको छ ।
सन् २०१५ मे १४–१६ मा भएको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणताका भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक हुँदै उक्त सडक निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । नेपाली भूमि हुँदै निर्माण गर्ने भनिएको उक्त सम्झौताबारे नेपालसँग सोधखोज पनि गरिएको थिएन । त्यसबारे नेपाल सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक पत्र पठाएर उक्त कार्यको त्यसबेला नै विरोध जनाएको थियो । उक्त विरोधको बेवास्ता गर्दै सडक निर्माण भने रोकिएन ।
सडक उद्घाटन भएपछि नेपाल सरकारले कडा विरोध जनायो तर भारतले भने वार्ताका लागि बस्ने भन्दै सडक भारतीय भूमिमा नै निर्माण भएको दाबी ग¥यो । त्यही विषयलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले वैशाख २९ गते नेपालका लागि भारतका राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर नेपालको कूटनीतिक विरोध पत्र पनि भारत सरकारलाई दिनुभयो । संसद् र सडकमा पनि भारतीय कदमको विरोध भएका छन् ।
सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया (तत्कालीन भारतका शासक)बीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीले निर्धारण गर्दछ । सन् १९९६ फेब्रुअरी १२ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिले पनि महाकाली नदीलाई सीमा र साझा नदी मानेको छ । महाकाली पहिले काली भनेर चिनिएको नदीको नै पछिल्लो नाम हो । लिम्पियाधुराबाट कुटी हुँदै बग्ने सिरानमा यसलाई कुटियाङ्दी पनि भनेर चिनिन्छ ।
सन्धिहरूले सीमा नदी माने पनि त्यसपछिका नक्साहरूमा तत्कालीन बेलायत शासक र हालको भारत सरकार काली नदीको मुहानबारे नै कि त स्पष्ट नभएको कि आन्तरिक र बाह्य प्रयोजनका लागि बेग्लाबेग्लै रणनीतिमा रहेको पाइएको छ । लिम्पियाधुराबाट निकै नै पूर्वमा रहेको कालापानी आसपासको सानो खोल्सी नै कालीको मुहान हो भन्दै भारतले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधि गर्ने गरेको छ । त्यस्तै नेपालसँग तर्क गर्दा र चीनसँग सम्झौता गर्दासमेत त्यही खोल्सीलाई काली भन्दै आएको छ तर भारतकै केही नक्साहरूमा उक्त खोल्सी काली नभएको पाइन्छ । केदार भट्टराईको बाइलाइनमा गोरखापत्रले ति तीनवटा नक्सा प्रस्तुत सहित समाचार लेखेको छ ।
