सरकारले कोरोना महामारीको जोखिम कायम रहेकाले नयाँ शैक्षिकसत्रको पठनपाठन भर्चुअल, अनलाइन, टेलिभिजन र रेडियोका माध्यमबाट अघि बढाउने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट भाषणमा सो विषय समावेश गरिएको हो । विद्यालय तहमा हरेक वर्ष वैशाख पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुँदै आएकामा यस वर्ष कोरोनाको जोखिम र गत चैत ११ देखि जारी बन्दाबन्दीका कारण शिक्षालय बन्द भई पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको छ ।
कतिपय विद्यालयले अल्पकालीनरुपमा भर्चुअल शिक्षा शुरु गरे पनि सबै ठाउँमा सूचना प्रविधिको पहुँच र शिक्षकको तत्परता नहुँदा विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा छन् । सरकारले भर्चुअल र अनलाइन शिक्षाका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
हाल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सहित सबै तहका परीक्षा अनिश्चितकाल स्थगन गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोरोना जोखिमपछि वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायबारे उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी कार्य गरिरहेको छ । बजेटमा कोरोना सङ्कटका कारण विद्यार्थीमा पर्न सक्ने मनोसामाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोचसहित सिर्जनशीलता विकास गरिने जनाइएको छ ।
सो मन्त्रालयका लागि गत चालू वर्षभन्दा करीब रु आठ अर्ब वृद्धि गरी रु एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि रु एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
प्रतिशतका हिसाबमा चालू आवमा शिक्षामा कूल बजेटको १० दशमलव ६८ विनियोजन भएकामा आगामी आवका लागि ११ दशमलव ६४ हुने देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार विद्यालय पुनःनिर्माणको बजेटसमेत जोड्दा आगामी आवका लागि झण्डै १ प्रतिशत थप हुन पुग्नेछ । शिक्षा क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतानुसार कूल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन हुन माग हुँदै आएको छ । - रासस
