जेठ १५ गते सार्वजनिक वजेट वक्तव्यमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा विवादास्पद विषय समावेश भएपछि व्यापक छलफल चलिरहेका छन । शैक्षिक सत्र परिवर्तन हूने वेलामै लम्विएको लकडाउनले भर्ना प्रक्रिया ढिलो र अनिश्चित भएपछि अभिभावकले तिरेको शुल्कमा आधारित निजी विद्यालयको अस्तित्वमै संकट आएको छ ।
उनीहरुले सरकारसंग राहत तथा सहजीकरणका केही आशा अपेक्षा राखेका एवं त्यसका लागि लविङ गरेका थिए । त्यो पाउने त कता कता, अझ सरकारी विद्यालयलाई समेत उठाउन सहयोग गर्नुपर्ने हास्यास्पद प्रस्ताव आएपछि निजी विद्यालय का लगानीकर्ता र उनीहरुका प्रतिनिधि संस्था प्याव्सन, एन प्याब्सनका नेताहरु आगो भएका छन । सरकार चलाउने दल नेकपाकै सहयोगमा काठमाडौं उपत्यका बाहिरका पहिलो अध्यक्ष टीकाराम पुरीलाई " कुटौ भने आफ्नो मान्छे, नकुटौ भने गांडु मान्छे" भएको छ । उनी लगायतका अन्य प्यावसनिस्टहरुका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरु अलि असन्तुलित र आक्रोश पुर्ण देखिन्छन् । खासमा घटनाक्रम जे जे भए पनि आजको समयमा "सार्थक शिक्षा" के हो भन्ने कोणबाट वहस छेडिनुपर्छ । व्रोईलर कुखुरा जस्तो काठका सांगुरा फर्निचर, टिनको पाताले छाएका, प्लाईउडले वारेका, कोठामा कोचेर, हातमा छडी लिएर, किताव र होमवर्कले थिचेर कलिला वालवालिकालाई मनोरोगी वनाउने, परीक्षामा पहिल्यै रिभिजन भन्दै कोईसन घोटाएर तथाकथित उच्च नतीजा ल्याउने पद्दति सार्थक शिक्षा हैन । यी खुद्रा पसलहरु वन्द हुनुपर्छ । मलाई सोध्नुहुन्छ भने निजी विद्यालय नियन्त्रण ऐन आउनुपर्छ । निजी विद्यालयमा न्युनतम मापदण्ड तोकेर त्यसमा आउन एकवर्ष अवधि दिने र नआउनेहरुलाई खारेज गरीनुपर्छ ।
ती विध्यालयहरुको पचास प्रतिशत स्वामित्व सरकारले पांच वर्ष भित्र लिनुपर्छ । शुल्क र एकाउन्टिङ सिस्टम सरकारको हातमा हुनुपर्छ । दशवर्ष सम्ममा नाफामुखी कम्पनी ऐन अन्तर्गतका विद्यालय समाप्त पारी केही शैक्षिक गुठी, धार्मिक गुठी वाहेक सरकारले आधारभुत तहदेखि माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको समग्र जिम्मा लिनुपर्छ । यसो गर्दा निजी विद्यालयमा लगानी गरेका लगानीकर्ता पनि सुरक्षित तवरले वैकल्पिक व्यवसायमा सहजै प्रतिस्थापन हुन्छन् । सबैभन्दा मुख्य कुरा सार्वजनिक शिक्षा निशुल्क सर्वसुलभ सार्थक हुनुपर्छ । सरकारी विद्यालयहरुलाई जनसंख्याको अनुपातमा स्थापित, प्रतिस्थापित र संयुक्त वनाउनु पर्छ । सबै सार्वजनिक व्यक्तित्व, जागिरेहरुका वालवच्चा सरकारी विद्यालयमा पढाउने अनिवार्य गरिनुपर्छ र त्यो उनीहरुको न्युनतम योग्यता रहनुपर्छ । राजनितिक दलको सदस्यता र नेतृत्व लिएका शिक्षकले जागिर वा राजनिति रोज्नुपर्छ नत्र स्वत अवकाश दिइनुपर्छ । शिक्षक हकहितको लागि एउटै साझा शैक्षिक संगठन हुनुपर्दछ ।
विध्यालयलाई अध्ययन, अनुसन्धान, प्राविधिक सरसामानले लैस वनाउने गरी, विभिन्न सीप र व्यवसायका ल्यावहरु वनाउन शिक्षामा कुल वजेटको न्युनतम २० प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्छ । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण विधि हरेक ५/५ वर्षमा अनिवार्य अपडेट हुनुपर्छ । कडाइका साथ वि व्य स, शिक्षक र शिक्षा कर्मचारीको नियमन, निस्पक्ष पुरस्कार र कारवाही हुनुपर्छ । यो वाटोमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेर सबै अघि बढ्नुपर्छ । सबै एकमतले लागियो भने एकदिन यी सबै अनिवार्य हुनेछन् ।
म चट्टानी रुपमा यही एजेण्डामा अडिग छु । लडिरहने छु ।
