राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एनईसीए)ले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई कोरोना संक्रमणबाट सिर्जित लकडाउनका कारण अति प्रभावित ब्यवसायिक क्षेत्र अन्तर्गत सुचिकृत गरी सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघले एक बिज्ञप्ति जारी गरी सहुलियत ऋण/पुनरकर्जाको सुबिधा, कर छुट तथा कर तिर्नका लागि सहज समयावधिको समेत माग गरेको छ ।राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलले यस क्षेत्रका कर्मचारीहरुको तलबमा लाग्ने करमा अधिकतम सहुलियत प्रदान गरि व्यवसायिक हौसला र प्रोत्साहन तथा व्यवसाय सुचारु गर्ने बातावरण प्रदान गरिदिन सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन् ।
साथै कोभिड–१९ को प्रभावलाई नियन्त्रण गरिसकेका मुलुकका लागि बैदेशिक शैक्षिक अनुमतिपत्र सुचारु गरिदिन पनि संघले आग्रह गरेको छ ।अध्यक्ष प्याकुरेलले संघका समस्याहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ हेरी सरकारको सकारात्मक कदम प्रति आशाबादी रहेको बताए ।
बिज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘बैदेशिक शैक्षिक परामर्श व्यवसाय नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण शुन्य रहेकै अवस्थामा हुँदाको केही महिना अघि देखी नै विधार्थीहरु पढ्न जान चाहेको गन्तब्य देशमा भैरहेको कोरोना महामारीको संक्रमणको प्रभाबलाई हेरी विदेश पढ्न जानको लागि अध्ययन स्वीकृतिको पत्र ९ ल्य इदवभअतष्यल भिततभच ० सरकारले कुनै देशलाई जारी गर्ने तथा कुनैलाई नगर्ने गरेको कारण पहिल्यै आंशिक रुपमा यो व्यवसाय प्रभाबित भईसकेको थियो ।’
जब देशमा पूर्ण रुपमा लकडाउनको स्थिति सुरु भयो त्यस अवधीदेखी हालसम्म यस व्यवसायको कारोबार शुन्य अवस्थामा रहेको सर्वबिदितै छ भन्दै यस परिवेशमा लकडाउन खुलेपछि कार्यालय संचालनार्थ घरभाडा ,कर्मचारीको तलब ,भत्ता ,मसलन्द खर्च तथा अन्य खर्चहरु,सरकारका विभिन्न करहरूको साथै आफ्नो पनि दैनिकी गुजारा गर्न पनि संघका सदस्य निकै कठिन अवस्था रहेको संघले ठहर गरेको छ ।
संघले अहिलेको अवस्थामा अन्तरास्ट्रिय शैक्षिक गन्तब्य मुलुकका आर्थिक र जनस्वास्थ्यमा आएको बिकटताले गर्दा शैक्षिक सत्र संचालनमा ढिलाइ ,विद्यार्थीले गर्न पाउने आंशिक कार्यको उपलब्धतामा कमी र बोर्डर बन्दका कारणले महिनौसम्म व्यवासायिक गतिबिधि ठप्प भै शैक्षिक परामर्श व्यवसाय धरासायी हुने अवस्थामा पुगी राष्ट्रलाई योगदान पुर्याउने कार्यमा अब पूर्णविराम नै लाग्ने हो कि भन्ने आशंका भएको जनाइएको छ ।
