उर्लाबारी असार ३,
मोरङ्को उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको मंगलबारे अस्पालको नामाकरण विवादको विषय अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ ।
प्रदेश नम्बर १ सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमा अस्पतालको स्तर उन्नती गर्ने नाममा अस्पतालको नाम नै परिवर्तन गरि " मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर"को रुपमा बिकास गर्ने योजना पारित गरे सगै स्थानीयहरुले सो को बिरोध गर्दै आएका छ्न ।
स्थानियहरुले एक हप्ता भन्दा लामो समय सम्म नामाकरणको कुरालाई लिएर निरन्तर बिरोध जनाउदै आएपछी अहिले सो विवाद्ले राष्ट्रिय सभामा स्थान पाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायामाझीले भइरहेको अस्पतालको नाम परिवर्तन गरेर अस्पताल निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध स्थानीयहरुले आन्दोलन गरिरहेको सभामुख समक्ष पेश गरेका छ्न ।
सांसद रायामाझीले यदि सरकारले मदन भण्डारीकै नाममा अस्पताल बनाउन खोजे सुन्दर हरैंचामा आफू जग्गा दिन तयार रहेको समेत राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा बताएका हुन् ।
यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति डिग बहादुर लिम्बुले पनि मङ्गलबारे अस्पतालको नाम परिवर्तनमा राजनीतीकरण गर्न खोजिए त्यस्को बिरोधमा नेपाली काङ्ग्रेसले संघर्ष गर्ने बताएका छ्न।
सभापति लिम्बुले ऐतिहासिक तथा स्थानीय पहिचानको गरिमा बोकेको उक्त अस्पताललाई कम्युनिष्ट नेता मदन भण्डारीको नाम प्रदान गरेर राजनीतीकरण गर्न खोजिए आफुहरुलाई मान्य नहुने बताएका छ्न ।
प्रदेश सरकारले गत २३ जेठमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा अस्पतालको नाम फेर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि २५ जेठबाट सो स्थानमा निरन्तर विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ अस्पताल पहिचान संघर्ष समितिमा नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लिम्बुवान मन्चको नगरस्तरीय समिति सहभागी छन्।
समितिले यसअघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पुत्ला दहन, मसाल जुलुस साथै मानवसाङ्लोजस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गरि बिरोध जनाईसके छ्न। यद्यपि, प्रदेश सरकार भने सरकार निर्णय सच्याउने पक्षमा देखिएको छैन।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको बजेटमा कोरोना विरुद्ध लड्ने र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु बढि मात्रामा समेटिएका छन् ।
निकै चर्चा र विवादमा रहेको ट्रमा सेन्टरकाको बजेट भने कति हुने भनेर यकिन गरेको छैन् । मंगलबारे अस्पतालको ट्रमा सेन्टरका लागि आवश्यक बजेट मात्रै भनिकएको छ तर कति बजेट भन्ने सरकारले तोकेको छैन।
