नवराज कट्टेल
विराटनगर । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीले स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्ने करको दर घटाउनु पर्ने माग गरेका छन् । स्थानीय तहमा बुझाउनु पर्ने करलाई दाात्यिवको रुपमा लिइएका उद्योगी–व्यवसायीले यसको आकार निर्धारण गर्दा बिचार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएका हुन् ।
मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले ‘वान विन्डो ट्याक्सेशन’ प्रणालीको अवधारणामा जोड दिइएका छन् । उद्योगीले बुझाउनु पर्ने सबै प्रकारका करलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत बुझाउन तयार रहेको र राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो, स्थानीय तहका प्रमुखसहित विज्ञ समेतको उपस्थितिमा सोमबार साँझ अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्षले उद्योगहरु जीवीत रहे मात्रै कर र बैंक चलायमान हुनसक्ने बताउनु भएको थियो । उहाँले कोरोना संक्रमणसँगै २–४ क्षेत्र बाहेक अन्य उद्योग–व्यवसाय संटकमा रहेकोले यस्तो समयमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका सचिव अनिल सारडाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यपत्रमा स्थानीय तहले सम्पत्ति कर अन्तरगत उद्योग प्रतिष्ठानहरुका नाममा रहेका खाली जग्गामा लाग्ने करको दरलाई खेतीयोग्य जग्गा सरहको सुविधा दिन कर निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । कर भुक्तानी गर्न ढिलाई हुँदा जरिवाना, अतिरिक्त शुल्क आदिका अलावा प्रतिष्ठानहरुका आधारभूत हक समेत कटौति गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्ने माग उद्योगीहरुले राखेका छन् ।
घरजग्गा ऐन २०१९ मा व्यवस्था गरिए अनुरुप उद्योगहरुले चर्चेका जग्गामा कर लगाउन नहुने समेत माग कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
व्यवसायिक करमा स्थानीय तहहरुले संघीय सरकारद्वारा निर्दिष्ट उद्योगहरुको वर्गिकरणलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहैपिच्छे कायम रहेका भिन्दा–भिन्दै करको दरलाई एकरुपता कायम गरिननुपर्ने, उद्योगहरुका लागि मनोमानी तबरले निर्धारित लाखौँ रुपैयाँ बराबरको कर रकमलाई पाँच हजारदेखि ५० हजार बीचमा निर्धारण गरिनुपर्ने सुझाव राखिएका छन् । कवाडी कर असुल गर्दा वस्तुको आधारमा विल विजक रकमको बढिमा १ देखि २ प्रतिशत रकम मात्रै असुल गर्नेपर्ने, उद्योगहरुको हकमा नक्सा पास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट, स्थानीय तहले ढाट लगाएर सवारी साधनमा असुल्दै आएको पटके करलाई हटाउनुपर्ने सुझाव समेत राखिएका छन् ।
उद्योगीले स्थानीय तहमा निर्धारण गरिएको कर र असुल हुँदै आएको करको अवस्थाको विषयमा प्रदेश सरकारले अध्ययन गरेर व्यवस्थिति तथा एकद्वार बनाउनुपर्ने सुभाव समेत दिइएका छन् ।
उद्योगी पवन सारडाले प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई समेट्ने गरि नीतिहरु ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनु भएको थियो । उहाँले उद्योगको अस्तित्व रक्षाका लागि प्रदेश सरकारले चासो राख्नुपर्ने र स्थानीय नागरिकलाई रोजगारीको आधार तयार हुनेमा सारडाको भनाई थियो ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा नीजि क्षेत्रले वैज्ञानिक तवरको कर निर्धारण गर्न चाहेको धारणा राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा बुढीगंगा, कटहरी, रंगेली र दुहवी नगरपालिका प्रमुखहरुले स्थानीय सरकारले उद्योगीहरुलाई सहजीकरण गर्ने बताएका थिए ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले कर निर्धारणका लागि प्रदेश सरकारले पहल लिने बताउनु भएको थियो । मन्त्री आङ्बोले कार्यदल नै बनाएर स्थानीय तहको करमा एकरुपता ल्याउनका लागि समन्वय गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्ध रहने बताउँदै मन्त्री आङ्बोले उद्योगीहरुले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व बिर्सन नहुने बताउनुभयो । मन्त्री आङ्बोले अन्तर स्थानीय तह र प्रदेशबीचको कर प्रणालीमा एक रुपता ल्याउने धारणा राख्नु भएको थियो ।
