विराटनगर । मोरङका उद्योगी–व्यवसायीले बैंक तथा वित्तिय संस्था र बीमा कम्पनिको मनोमानी मौद्रिक नीतिमार्फत सच्याउन पर्ने माग गर्दै सरकारलाई सुझाव दिइएका छन् । बैंकहरुले ऋण नविकरणमा आफूखुशी र मनपरी कमिसन असुल्ने गरेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले त्यसलाई रोक्न निश्चित रकमको सीमा तोकिनु पर्ने बताएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ को मौद्रिक नीति ल्याउँदा बैंकहरुले १ प्रतिशतसम्म कसिमन असुल्दै आएको अवस्थाको अन्त्य गर्न निश्चित रकमको दायरा तोकिनुपर्ने उद्योगी–व्यवसायीले सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
बैंकहरुले ०.५ देखि १ प्रतिशतसम्म लोन रिन्युवल कमिसन असुल्छन्, यसलाई पाँच हजार वा दश हजारको दायरा तोकिदिनुपर्छ, मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवन सारडाले भने–बैंकहरुलाई पनि नाफामुखी मात्रै नभई सेवामुखी बनाउँनु पर्छ । बैंकले आफ्नो ब्याज पनि लिन्छ, अनि उद्योगी र व्यवसायी हेरेर फरक–फरक शिर्षकमा शुल्क लिने गरेका छन्, संघका पूर्व अध्यक्ष एवं उद्योगी सारडाले भने, बैंकले सधैं नाफा आर्जन गर्ने र उद्योगी–व्यवसायी सधैं मर्ने अवस्था छ, सरकारले उद्योग लिलाम गरेर बैंक चलाउन खोज्या त हैन होला, हैन भने अभिभावकत्व सरकारले लिनुपर्छ ।
उद्योगी–व्यवसायीले व्यवसायसँग सम्बन्धित बीमाको प्रिमियम भुक्तानीमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग समेत गरेका छन् । मौद्रिक नीतिले सच्याउन सक्यो भने मात्रै उद्योग–व्यवसायले खेप्दै आएको संकट अन्त्य हुन्छ, पूर्व अध्यक्ष सारडाले भने, सरकारले उद्योग पनि बचाउँछ र बैंक पनि बचाउँछ भन्ने भरोसा दिनुपर्छ ।
प्रदेश आर्थिक ऐनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त बैंक, वित्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट दिने कर्जाको धितोबन्धक वा दृष्टिबन्धकको लिखतमा अधिकतम शुल्क ५ हजार निर्धारण गरिनुपर्ने सुझाव राख्दै उद्योगी व्यवसायीले बैंकहरुले जारी गर्ने कर्जाको नीतिगत रुपमा सुरक्षा प्रदान गर्ने सरकारले उद्योगी–व्यवसायीको उधारो लगानी सुरक्षण गर्नुपर्ने मागलाई सुझावको रुपमा उठाएका हुन् ।
व्यापारमा सहजीकरण र पारदर्शिता ल्याउन चेक डिफल्ट वा बाउन्स भएको खण्डमा चेक जारीकर्ताको अचल सम्पत्ति लिक्विडेसनमा राख्ने, एकासगोल परिवारको खाता रोक्का गर्ने आदि नीति लागु गरी भुक्तानी गराउने व्यवस्था राखिदिए उद्योगीहरुले राहत महशुस गर्ने भनाई उनीहरुको छ ।
उद्योगीहरुले वाच लिस्ट र ब्ल्याक लिस्ट गर्ने प्रक्रिया कम्तीमा आगामी २ वर्षका लािग रोकिनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् । तीन महिनाभित्रका बिलबिजकलाई आधार मानी स्वदेशी कारोबारका लागि समेत रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) सेवा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने माग समेत उनीहरुको छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंकका केन्द्रीय कार्यालयहरुलाई बिकेन्द्रीकरण गरेर प्रदेशस्तरमा कार्यालयहरु स्थापना र ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुमार्फत राजश्व दाखिलाको सुविधाको प्रावधान राखिनुपर्ने उनीहरुको माग । बैकहरूले डिजिटल तथा पेपर–लेस कार्यविधिहरू अवलम्बन गरी निःशुल्क सेवा दिन, नगदमा आधारित अर्थतन्त्रबाट बैंकिङ च्यानलको अधिकतम उपभोग गरी क्रमशः नगदरहित अर्थतन्त्र एवम् ई–कमर्सलाई प्रोत्साहन गर्न र अनलाइन सेवाबाटै आरटीजीएस र अनलाइन भुक्तानीका सेवा दिनुपर्ने सुझाव समेत उद्योगीहरुको छ ।
मोरङ व्यापार संघले मौद्रिक नीतिका लागि अर्थमन्त्रीलाई लेखेको सुझाव पत्रमा अनलाइनमार्फत् बैक विवरण हेर्दा आफ्नो खातामा रकम दाखिला गरिदिने बैक र चेक नम्बर मात्र देखिने गरेकाले समस्या भोग्नु परेको उल्लेख छ । अध्यक्ष प्रकाश मन्दडाका अनुसार कुन ग्राहकबाट रकम प्राप्त भएको भन्ने यथेष्ट जानकारी नदेखिँदा हिसाब मिलान गर्न समस्या भइरहेको छ । त्यसैले त्यस प्रकारको अपरेसन इस्युलाई चेक क्लियरिङ हाउसले अविलम्ब समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सुझावमा विदेशी मुद्राको दायरा विस्तार र मौद्रिक साधनहरू थप गरी मुद्राको अस्थिरताका कारणबाट देखापर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने तथा एक्स्टर्नल कमर्सियल बोरोइङ भारतीय मुद्रामा समेत लिन सकिने व्यवस्था गर्न उल्लेख छ ।
पत्रमा नेपालका उद्योगीले एफडिआईअन्तर्गत आफूले आर्जन गरेका सम्पत्तिबाट विदेशमा पनि उद्योग स्थापना गर्न पाउनुपर्ने र सीप देखाउने अवसर पाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीको सुझावमा नियमपूर्वक भन्सार जाँचपास भई आयात भइसकेका खाद्यान्नहरूको बैंक भुक्तानी गर्दा काठमाडौंस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकै अनुमति पत्र चाहिने परिपाटीको अन्त्य गरेर प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सेवा उपलब्ध गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी युएसडी खरिदविक्रीमा ६० पैसाको फरकलाई ३० पैसा कायम गरिनु पर्ने र राष्ट्र बैङ्कले बैंकर्स, भन्सार र उद्योग व्यवसायका लागि मान्य हुने गरी रियल टाइम एक्स्चेन्ज रेट आफ्नो पोर्टलमा राख्नुपर्ने सुझाव उल्लेख गरेका छन् । जुन कारणले बैंकको ट्रेजरीले एकै समयमा फरक–फरक एक्स्चेन्ज रेट देखाउने समस्याको निराकरण हुने उनीहरुको बुझाई छ ।
