विराटनगर । आन्तरिक राजश्ज विभागको अनलाइन सर्भर इन्ट्रिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टम (आईटीएस) मा समयमै कर नबुझाउने व्यवसायीक फर्म तथा उद्योगको नाममा स्वतः बिलम्ब शुल्क जोडिन्छ । लकडाउनको कारण देखाउँदै गत फागुन महिनायता करदाता कर बुझाउन पन्छिदै आएका छन् । विश्वव्यापी कोरोना भाईरस महामारीको आतंक नेपालमा अलिक पहिले नै छाएकोले सरकारलाई समेत लकडाउन गर्नुपर्ने दवाव सिर्जना भएको थियो ।
त्यहि दवाव सम्बोधन गर्न चैत ११ गते लकडाउन घोषणा भएयता करदाताले बुझाउनु पर्ने करका शिर्षकहरु विभागको आईटीएसमा समेत स्वतः घटबढमा परिरहे ।
विभागले मूअकर, अन्तःशुल्क र करकट्टीको रकम तथा चैत मसान्तसम्मको आयकरको दोस्रो किस्ता बुझाउन जेठ २५ गतेसम्मको सूचना निकालेको थियो । त्यो सूचनालाई आधार बनाउन आनाकानी गरेका उद्योगी–व्यवसायीका लागि असार ७ गतेसम्मको म्याद थप गरियो । जसमा बैशाख मसान्तसम्मको मूअकर, अन्तःशुल्क र करकट्टीको रकम तथा आयकरको दोस्रो किस्ता बुझाउन भनिएको थियो ।
विभागले उद्योगी–व्यवसायीलाई यस्तो सूचना दिएपनि उनको सर्भरको स्वचालित प्रणालीमा फेरबदल भने ल्याएन । जसका कारण चैतमा बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएका करदाताको नाममा अहिले कर बुझाउँदा स्वतः बिलम्ब शुल्क जोडिने भएको हो । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म यकिन निर्णय नगरिएपनि लकडाउन अवधीभर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर कारोबार गरिरहने तर लकडाउन कारण बनाएर बुझाउनु पर्ने कर दाखिला नगर्नेहरुका लागि बिलम्ब शुल्क समेत लाग्नेछ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले बन्दाबन्दीमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तर कर दाखिला नगर्ने उद्योगी–व्यवसायीको अध्ययन सुरु गरिसकेको छ ।
बन्दाबन्दीमा सरकारको निकायमा जानकारी गराएर उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने त्यस्ता उद्योग तथा व्यवसायहरुले समयमै कर बुझाए वा नबुझाएको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको हो ।
करदाताले आफ्नो व्यवसाय चलेको वा नचलेको जानकारी आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दिईरहनु पर्दैन तर उसले त्यस अवधीमा गरेको कारोबारको विवरण देखाएर कर बुझाउनु पर्दछ । बन्दाबन्दीमा सधैं कारोबार गर्ने उद्योग र व्यवसायले समेत अहिले त्यसको प्रभाव देखाएर फुत्किन खोजेपछि कुन–कुन उद्योग चलेका थिए भन्ने कुराको अध्ययन आवश्यक ठानिएको हो ।
मोरङका तीनवटा मदिरा उद्योगहरुले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा जानकारी गराएर बन्द गरेका थिए । उनीहरुको नियमन गर्ने निकाय परेकोले जानकारी गराएका हुन् ।
त्यस बाहेका उद्योगहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराएर उद्योग खोले । सरकारले खोल्नका लागि छुट दिएका उद्योगी–व्यवसायीहरुले कारोबार गरेर पनि कर नबुझाएको हुनसक्ने संभावनालाई राजश्वको दृष्टिकोणले अध्ययन गरिनुपर्ने हुनसक्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत बिमल सापकोटाको भनाई छ ।
मोरङमा खाद्यन्न र प्याकेजिङका १७ वटा उद्योगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराएका छन् भने त्यस बाहेक संस्थागत रुपमा समेत उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको संस्था उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासनले उद्योग सञ्चालनको अनुमति वा कारोबारका लागि पास जारी गरेको थियो ।
यदि बन्दाबन्दीमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गरी कारोबार गरेका फर्महरुले कर दाखिला नगरेको अवस्थामा उनीहरुले आईटीएसमा स्वतः उल्लेखित मूअकर तथा आयकर रकममा जोडिएको बिलम्ब शुल्क समेत दाखिला गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ ।
असार लागेपछि सकारात्मक
यद्यपी, कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण सरकारले आह्वान गरेको बन्दाबन्दीसँगै कर बुझाउन आलटाल गर्दै आएका उद्योगी–व्यवसायीले असार लागेपछि कर बुझाउन भने थालेका छन् । असार लागेपछि मूल्य अभिबृद्धि कर, अन्तःशुल्क र आयकर बुझाउने व्यवसायीको संख्या भने दैनिक थपिदैं गएको हो ।
जेठ मसान्तसम्मको वार्षिक लक्ष्य अनुपातमा समग्र राजश्व संकलनको अवस्था ४० प्रतिशतले न्यून देखिएपनि असार लागेपछि कर बुझाउनेको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि हुँदै गएको प्रमुख कर अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
चालु महिना असारमा एक अर्ब १४ करोड राजश्व संकलनको लक्ष्यमा बुधबारसम्म ६६ करोड राजश्व संकलन भईसकेको छ । जसमध्ये अन्तःशुल्कतर्फ ३१ करोड ७२ लाख, आयकरतर्फ १२ करोड १६ लाख र मूल्य अभिबृद्धितर्फ १५ करोड ८४ लाख रुपिँया संकलन भएको हो ।
गत जेठ महिनाका एक अर्ब १ करोड ६० हजार रुपिँयाको लक्ष्य राखेकोमा ३१ करोड ५२ लाख २५ हजार ४०० रुपिँया अर्थात ३१ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको थियो । जेठको तुलनामा असारमा उत्साह देखिदैं गएको छ, कर अधिकृत सापकोटाले भन्नुभयो–सर्वोच्चको आदेशमा करदाताले खासै भर गरेको देखिदैन ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मका लागि ८ अर्ब ९८ करोड ४९ हजार ६६ हजार लक्ष्य राखिएकोमा ५ अर्ब ३१ करोड २९ लाख ४५ हजार रुपिँया मात्रै रावश्व संकलन भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
चालु महिनामा संकलन भईरहेको राजश्वलाई फागुन यताकै मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, बन्दाबन्दीलाई कारण देखाएर कर दाखिलामा ढिलाई गर्ने अनि बन्दाबन्दीमा समेत कारोबार गर्नेहरुमाथि भने अध्ययन गर्नुपर्ने बुझाई कार्यालयको छ ।
उद्योगी–व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिक आदेश अनुसार कर दाखिला गर्ने अन्तिम मिति यकिन गर्नका लागि आन्तरिक राजश्व विभागमा पत्राचार समेत गरेका थिए ।
विभागले मूअकर, अन्तःशुल्क र करकट्टीको रकम तथा चैत मसान्तसम्मको आयकरको दोस्रो किस्ता बुझाउन जेठ २५ गतेसम्मको सूचना निकालेको थियो । त्यो सूचनालाई आधार बनाउन आनाकानी गरेका उद्योगी–व्यवसायीका लागि असार ७ गतेसम्मको म्याद थप गरिएको थियो । जसमा बैशाख मसान्तसम्मको मूअकर, अन्तःशुल्क र करकट्टीको रकम तथा आयकरको दोस्रो किस्ता बुझाउन भनिएको थियो ।
त्यसलाई समेत व्यवसायीले अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि पूर्ण रुपमा लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेशसँगै विभागले अर्को सूचना प्रकाशित गरेको छैन, करदाताले असार लागेपछि स्वतःस्फूर्त आफ्नो कर बुझाउन थालेको देखिन्छ ।
