विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ भरिका ४२ वटा व्यावसायिक संघसंस्थाले बैंकमा हाल कायम रहेको ब्याजदरमा ५ प्रतिशतले घटाउनु पर्ने माग गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङको अगुवाईमा प्रधानमन्त्री, प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र दिँदै बुझाउँदै व्यवसायीले हाल कायम रहेको बैंकको ब्याजदरमा ५ प्रतिशतले घट्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
प्रदेश भरिका जिल्लानगर उद्योग वाणिज्य संघ, नेउवा महासंघ प्रदेश नम्बर १, होटल संघ र वस्तुगत संघहरूका प्रतिनिधि भेला भएर ¥यालीसहित पुगेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल रााष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगर र प्रदेश १ मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । सरकारले हाल ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको छ । उनीहरुले त्यसलाई ५ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने माग गरेका हुन् ।
व्यवसायीले मोरङका प्रजिअ मदन भुजेलमार्फत् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मुख्यमन्त्री शेरधन राई र नेपाल राष्ट्र बैंकका विराटनगर प्रबन्धक रोशन सिग्देल मार्फत् बैंकका गभर्नरलाई ज्ञापनपत्र दिएका हुन् । ज्ञापनमा कोभिड–१९ को रोकथाम एवम् नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा जारी भएको लकडाउनका कारण उद्योग–व्यवसाय बन्द भए पनि कलकारखाना, गोदाम, विद्युतको न्यूनतम शुल्क, कर्मचारीको तलब, ज्याला, बैंकको ब्याज, साँवाको दायित्व लगायत कर शुल्क बुझाउनु परेको उल्लेख छ ।
यसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार पर्न गई धराशायी हुने अवस्था सृजना भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक कारोबार ठप्प भएकाले बैंक ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसकिएकाले बैंक ब्याज तथा किस्ता भुक्तान गर्ने अवधि लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको मितिदेखि ३ महिना अवधि थप गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,–गत चैत महिनाको ब्याज बुझाएका व्यवसायीलाई यस वर्षको असार मसान्तसम्मको ब्याज बुझाउन पनि लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको मितिदेखि ३ महिना थप गरिनु पर्छ ।
व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ को बजेटमार्फत् आएको पुनर्कर्जाको सुविधालाई साना, मझौला र ठूला उद्योग–व्यवसायले सहज र सरल तवरमा कुनै पनि बाधा–व्यवधानबिना उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
यस्तो पुनर्कर्जाको सुविधा प्रदेश नम्बर १ मा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रदेश कार्यालय विराटनगरमार्फत् सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गराइदिन पनि पत्रमा आग्रह गरिएको छ । पत्रमा लकडाउनले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा सिर्जित दयनीय अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बीमा कम्पनीहरूले उक्त अवधिको बीमा प्रिमियम नलिने व्यवस्था गराइदिन अनुरोध गरिएको छ ।
व्यवसायीले सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग–व्यवसायलाई लकडाउन अवधिको विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युतको खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनी गरेको घोषणा हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिएका छन् । पत्रमा भनिएको छ,–कर तथा राजस्व बुझाउने मितिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशअनुसार सरकारद्वारा लकडाउन पूर्ण रूपमा हटाएको घोषणा गरेको मितिदेखि १ महिनापछि मात्र मूअकर, अन्तःशुल्क र आयकर लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
त्यस्तै उद्योगी–व्यवसायीले सबै प्रकारका कर तथा राजस्व फर्छयौट गरिसकेपछि फिर्ता पाउनुपर्ने रकम कुनै पनि बहाना र ढिलाइ नगरी सहज रूपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।
