सुष्मा सुब्बा लामा
विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस कोभिड १९ को सन्त्रास अब प्रायः सबै मानिसको घरआँगनमा परिचित भइसकेको छ । सन् २०१९ को नोभेम्बरबाट चीनमा देखिएको कोरोना भाइरस कोभिड १९ क्रमिकरुपमा युरोप, अमेरिका हुँदै दक्षिण एसिया र पछि गएर दक्षिणी पूर्वी एसिया तथा अष्ट्रेलियासम्म फैलिएको छ । यस महामारीले समाजका हरेक तहतप्काका मानिसलाई असर पुर्याउँदै आएको छ भन्दा अतिसयुक्ति नहोला । वास्तवमा मानव जातिको उदयभएसँगै यसप्रकारका थुप्रै महामारीहरु फैलिएको र त्यसबाट हजारौँ, लाखौँ, करोडौँ मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेका उदाहरणहरु हामीसँग जीवितै छन् । त्यसो त रोगकै कारण मानिसले औषधिको निर्माण गर्यो, आवश्यकता महसुस गर्दै विश्वमा अन्य थुप्रै आविष्कारहरु भए ।
१४ औँ शताब्दीको पाँचौँ र छैठाँै दशकमा ‘प्लेग’ को महामारी युरोपभर फैलियो । जसका कारण युरोपको एक तिहाई जनसंख्या मृत्युको मुखमा पुगेको थियो । १५औँ शताव्दीको अन्त्यसम्ममा अमेरिकामा ठेउलाको महामारी र जलवायु परिर्वतनले ठूलै समस्या निम्त्याए । युरोप बिस्तारपछि अमेरिकाको करिब ६ करोड जनसंख्या उक्त एक शताब्दीमा घटेर ६० लाखमा सीमित भएको तथ्यांक बेलायतको युनिभर्सिटी कलेज अफ लन्डनका वैज्ञानिकहरुले आफ्नो एक अध्ययनमा समावेश गरेका छन् । सन् १६४१ मा उत्तरी चीनमा फैलिएको प्लेगले २० देखि ४० प्रतिशत जनसंख्या साफ भयो भने सोही महामारीका कारण मिङ राजवंशको पतन भएको थियो । दादुरा, मलेरिया, प्लेग, रुघाखोकी र टाइफसलगायत रोगले अमेरिकामा करोडौँ मानिसको ज्यान लियो । जसको परिणाम सम्पूर्ण विश्वले नै व्यहोर्नुपर्यो ।
महामारीकै इतिहासमा एल्लो फिभर र फ्रान्सविरुद्ध हाइटीको बिद्रोहले आफ्नो इतिहास ताजै राखेको पाइन्छ । त्यसो त अफ्रिकी जनावरहरुमा फैलिएको एक महामारीका कारण युरोपेली मुलुकलाई आफ्नो साम्राज्य फैलाउने मौका मिल्यो । सन् १८८८ र १८९७ का बीचमा फैलिएको राइण्डरपेष्ट नामको उक्त भाइरसले अफ्रिकामा लगभग ९० प्रतिशत घर पालुवा जनावरहरुको विनास गर्यो । यसलाई जनावरमा हुने ‘ब्लेग’ नामाकरण गरियो । फलस्वरुपः युरोपेली शक्ति राष्ट्रहरुले सन् १९०० सम्ममा अफ्रिकी मुलुकहरुका ९० प्रतिशत भूभाग कब्जामा ल्याइसकेका थिए ।
समयको अन्तरालसँगै आधुनिक चिकित्सा जगत्मा यति ठूलो विकास भयो कि लाग्थ्यो अब त कुनै महामारीबाट मानिस तथा अन्य जीवले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्दैन होला । तर त्यसो भएन । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको प्रकोपले विश्वका करोडाँै मानिसको दैनिकी नाटकीय रुपमा बन्द कोठाभित्र सीमित हुन थालेको छ । विश्वभरमा मानिस जुन रहनसहन र खानपानमा बस्दै र रमाउँदै आएका थिए, त्यसमा आकाश जमीनको अन्तर आएको छ । करोडौँ बालबालिकाहरु विद्यालय जान पाएका छैनन् । उद्योगधन्धाहरु बन्द छन्, मजदुरले तलब नपाउँदा रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था बढ्दो छ ।
यस लेखमा मैले मूलभूतरुपमा कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्न पुगेको शिक्षा क्षेत्रका बारेमा केही विषयान्तर कुराहरु सार्वजनिक गर्न लागेकी छु । म यस क्षेत्रमा लागेको झण्डै ३० वर्ष बितिसक्यो । मैले नेपालमा मन्टेश्वरी शिक्षाका बारेमा थुप्रै अभियानहरु सुरु गरेँ । जबसम्म देशका बालबालिकाहरुले उचित शिक्षादीक्षा पाउँैदैनन्, हामीले सोचेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को मनोकांक्षा पूरा हुन सक्दैन । म यो सिद्धान्त अहिले मात्रै होइन, जतिबेला शिक्षा क्षेत्रमा लागेँ, त्यही समयदेखि अगिंकार गर्दै आइरहेकी छु । मलाई लाग्छ, सर्वप्रथम त हामी जुन ठाउँमा छाँै, त्यहीँ बसेर देशको लागि काम गर्नुपर्दछ । ‘काम गर, फलको आशा नगर’ भनेर गीतामा भनिएको छ । हुन पनि हाम्रो कामको मूल्यांकन कहीँ न कहीँ त भइहाल्छ नि । आज शिक्षामा गुणस्तर नभएर, पढेपछि बेरोजगार बन्नुपर्ने बाध्यताका कारण लाखौँ युवाहरु विदेशिएका छन् । वास्तवमा मान्छेको छ वर्षसम्ममा ७५ प्रतिशत दिमाखको विकास हुन्छ । हामीकहाँ ठूलो भएपछि सिक्ने, सानोमा वास्ता नगर्ने परम्परा छ । त्यो गलत हो । मन्टेश्वरी आफैँमा ‘अवेकिङ’ गराउने शिक्षा हो । यहाँ त किताबको भारी बोकाएर कलिला नानीहरुलाई विद्यालय नामको फ्याक्ट्रीमा लगिन्छ, जहाँ ज्ञान होइन, बेरोजगार नागरिक उत्पादन हुन्छन् । तसर्थ किताब किनाउने र बेच्ने जुन परिपाटी आजभोलि बोर्डिङ्ग नामका इण्डष्ट्रिजले गरिरहेका छन्, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । सरकारले यसमा ध्यान दिनैपर्छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणले हामीकहाँ अहिले मूलतः दुईवटा विषयलाई उजागर गरेको छ । पहिलो त झण्डै चार महिनादेखि देशभरका शैक्षिक संस्थाहरु बन्द छन् । विभिन्न मोडेलका स्कुलहरुमा पढ्दै आएका दशौँ लाख विद्यार्थीहरु विद्यालय जान नपाउने अवस्थामा छन् भने सोहीअनुपातका विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् । सरकारले केही समयअघि अनलाइन कक्षाबाट विद्यालयहरुले सामान्य शिक्षा दिने भन्यो, सरोकारवालाहरु विशेषगरी प्याब्सन, एनप्याब्सन लगायत हामीले पनि सरकारको सोही निर्देशनलाई पालना गर्दै अनलाइन कक्षाहरु सुरु गर्यौँ । कोरोना भाइरसले पुर्याएको मनोवैज्ञानिक असरलाई कम गर्न अनलाइन कक्षाले विद्यार्थीको मन मस्तिष्कलाई कतिको सहजीकरण गर्यो ? त्यो त आगामी दिनेमा गरिने अनुसन्धानहरुले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउलान् नै । तर अनलाइन कक्षाहरु गन्तब्यमा नै नपुगी पुनः बन्द भएका छन् । सरकारले अभिभावकहरुसँग शुल्क उठाउन नपाउने भनेपछि सरोकारवालाहरु अनलाइन कक्षा बन्द गर्न पुगेका हुन् ।
दोस्रो विषय यस क्षेत्रले ठूलो रोजगारी सिर्जना गरेको थियो । झण्डै लाखौँ युवाहरु शिक्षण पेशामा लागेर विदेशिनु पर्ने आफ्नो बाध्यतालाई मेटाउन सक्षम भएका थिए । तर चार–चार महिना तलब नपाएपछि उनीहरु विस्तारै निराश बन्दै गए । विद्यालय सञ्चालकहरु अभिभावकबाट शुल्क उठाउन नपाएपछि शिक्षकलाई तलब दिन नसकिएको बताउँछन् भने सरकार यो विषयसँग जानीजानी अबुझ बन्ने गरेको पाइन्छ । बालबालिकाले अलिअलि भए पनि अनलाइनबाट आफूलाई रिफ्रेशर बनाउने अवसर पाउँदा—पाउँदै त्यसबाट विमुख भएका छन् । अहिले विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक, शिक्षक र सरकार समस्त सबै सरोकारवालाहरुले आ–आफ्ना हठलाई छोडेर बालबालिकाले पढ्न पाउने मौलिक अधिकारमाथि सम्वेदनशील हुनुपर्ने बेला आएको छ । सरकार आफूखुशी निर्णय गर्दै उल्टाउँदै जाने, विद्यालय सञ्चालकहरु सरकारको बेमतलबी रबैयालाई लिएर बार्गेनिङ गर्ने, अनि अभिभावकहरु पनि ‘सरकारले पैसा नतिर्नु भनेको छ’ भन्दै गैरजिम्मेवार बन्दा समस्या चुलिन थालेको हो ।
निजी विद्यालयहरुले देशको चौतर्फी हितका खातिर शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको अहम् भूमिकालाई कोही कसैले नकार्न सक्दैन । तर आफ्ना निहित स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि विभिन्न बहानाबाजी गर्दै ‘अनलाइन कक्षा नै सञ्चालन गर्दैनौ वा सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्नैपर्छ’ भन्ने हठलाई निजी विद्यालयहरुले पनि प्रतिष्ठा साध्ने विषयका रुपमा लिनु हुँदैन । अहिले चाहिएको कुरा के हो ? हामी केमा चुकिरहेका छौँ ? आमनागरिकको चासो के विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ? भन्ने मूलभूत मुद्दामा बहस हुन आवश्यक छ । यति धेरै युवाहरुको रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम नेपालको निजी शिक्षा क्षेत्रलाई अभिभावकहरुले पनि आवश्यक मात्रामा बुझ्नैपर्छ । कतिपय अभिभावकहरु ‘सरकारले लकडाउनका समयमा शुल्क नलिनु भनेको छ, हामी शुल्कका नाममा कुनै रकम विद्यालयलाई दिँदैनॉै’ भन्दा पनि अन्याय हुन्छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पनि आमअभिभावकहरुलाई आवश्यक मात्रामा कुरा बुझाउन नसकेको भान हुन्छ । किनभने कतिपय यति धेरै हाइफाइमा चलेका छन् कि तिनको ताल हेर्दा अभिभावकहरु निजी विद्यालयहरु आफूमैत्री सञ्चालन भएको पाउँदैनन् ।
वर्तमान शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि निजी विद्यालयहरुले खेलेको भूमिकाका सन्दर्भमा लकडाउनका समयमा आवश्यक परामर्श दिने वा छलफल गर्ने कुनै काम भएनन् । यतिसम्म कि निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आफूआफूमै पनि एक ढिक्का भएर विद्यार्थीमैत्री बन्नुपर्ने वर्तमान आवश्यकतालाई उजागर गर्न नसकेको महसुस हुन्छ । यदि वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन अग्रणी भूमिका खेलेको अनुभूति आमअभिभावकहरुले गरेको भए अहिले कुनै शुल्कका नाममा केही प्रतिशत रकम उठाउन सक्थे होलान् निजी विद्यालयहरु । तर यस्तो अवस्था आइदियो कि जब–जब शुल्कको कुरा चल्यो, आमअभिभावकहरु मुन्टो बटार्न थाले । अभिभावकको दिमाखमा ‘अलिकति पैसा त तिर्नैपर्छ, त्यहाँ पनि विद्यालयहरुले शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्छ, घरभाडा तिनुपर्छ’ भन्ने सोचको विकाससमेत हुन पाएन ।
मैले यसो भनिरहँदा शुल्कको विषय यस लेखको मुख्य विषय बन्यो होला, तर त्यो पनि त्यस्तो होइन । किनभने जतिबेला निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षाहरु सुरु गरे, पढाउने त शिक्षक नै हुन् । हामी सञ्चालकहरुले उहाँलाई मोटिभेसन गर्ने हो, एक–दुई महिना हामीले केही न केही रकम तलब वा अन्य इन्सेन्टिभका रुपमा दिएकै हौँ तथापि त्यो पर्याप्त थिएन । हामी जतिजति अगाडि बढ्दै गयौँ, लगानीको पाटो बृहत्तर बन्दै गयो । ठूला र सभ्रान्त भनिएका विद्यालयहरुले लगानीको ठूलो हिस्सा घरजग्गामा लगाए । हाम्रोजस्तो सानो पुँजीमा सञ्चालित विद्यालयहरु शिक्षकको तलब, घरभाडा एवम् गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक सामग्रीको जोहो गर्नमै व्यतित भए । त्यसर्थ अहिले खड्किएको कुरो पनि यही हो । चार महिनामै शिक्षकलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था हाम्रा लागि किन आयो भन्दा हामीले आर्जन गरेको पुँजी विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावकमैेत्री बनाउनमै सीमित भयो । भलै, हामी अहिले पनि आमविद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षाप्रति त्यति नै जिम्मेवारी छौँ, जति हिजो थियौँ ।
अहिले त मुख्यरुपमा अब हाम्रा नानीहरुको भविष्य कस्तो हुने हो, कसरी उनीहरुलाई अबका असहज परिस्थितिहरुमा एकाकार बनाउँदै लैजाने हो भन्ने पो चिन्ता छ । त्यसर्थ म यो लेखका माध्यमबाट सरकार, विद्यालय सञ्चालक, सरोकारवाला तथा आमअभिभावकहरुलाई आ–आफ्नो हठ त्यागेर आफ्नो भन्दा बालबालिकाको भविष्यप्रति चिन्तित बनौँ भन्ने सन्देश प्रबाह गर्न चाहन्छु । अभिभावकले अरुबेला पनि आफ्ना छोराछोरीको खुशीका लागि धेरै त्याग गरेका हुन्छन् ।
म पनि एउटा अभिभावक नै हुँ । मलाई पनि अभिभावक हुनुको अनुभव छ । अहिले हामीले एकले अर्काको समस्या नबुझ्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । चार–चार महिना आफ्ना नानीहरुले विद्यालयको मुहार हेर्न नपाउनु कतिको दुःखदायी कुरा हो भन्ने मैले पनि महसुस गरेकी छु । र यसको सायद सबै अभिभावकहरुलाई महसुस होला । तर त्यसको थोरै प्रतिशत हामीले अनलाइन कक्षाबाट पनि हाम्रा बालबालिकाहरुका लागि खुराक पस्कन सक्यौँ भन्नेमा म गौरवान्वित छु । यस विषयलाई सरकारले पनि गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । विकसित देशमा बालबालिकाका लागि सरकारले कति धेरै सोच राखेको पाइन्छ । तर हामीकहाँ सरकारले बजेट भाषण गर्यो, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक भए, तथापि देशका कर्णधारहरुका लागि भनेर सरकारले छुट्टै राहत प्याकेज ल्याएको देखिएन । यो अत्यन्तै दुःखलाग्दो विषय हो ।
अझै पनि म शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न समस्त सरोकारवालाहरुलाई एउटै निवेदन के गर्दछु भने हामीले आफ्ना बालबिालकाहरुको सुनौलो भविष्यका खातिर सकारात्मक सोचको विकास गरौँ । बिहान, दिउँसो, बेलुकी हामीसँगै बसेर हाम्रा बालबालिकाहरु कतिको रमाउन सके, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिऔँ । आफ्नो समस्याको मात्रै कुरा गरिरहँदा आफ्ना नानीहरुले त्यसबाट के सिके, विचार पुर्याऔँ । विद्यालय शिक्षाको विकल्प अरु केही हुन सक्दैन भन्ने कुरा अहिलेको आवश्यकता हो । विद्यालय शिक्षामैत्री वातावरण बनाउन क–कसले के–के गर्नुपर्छ, यावत् विषयमासमेत आवश्यक छलफल, सहकार्य गरौँ र तत्काल नानीहरुको शिक्षा पाउने अधिकार प्राप्तिका लागि जुटौँ ।
००००००
-लामा मन्टेश्वरी एसोसिएसन नेपाल, केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ-
