- भुवन कुमार वाग्ले
१३७ करोड जनसंख्या भएको हाम्रो दक्षिणी छिमेकी देश भारतले क्याबिनेटबाट राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२० (NEP 2020) जारी गरेको छ । व्रिटिश उपनिवेशबाट राजनैतिक रुपमा स्वतन्त्र भएपनि भारतमा व्रिटीशहरुले भारतीयहरुमाथि शोषण गर्न तयार गरेका कतिपय संरचना र प्रणालीहरू अझै जीवीत छन । वेलायतलाई स्वर्ग, अंग्रेजीलाई मन्त्र र बेलायती साम्राज्यवादका शासकीय रणनैतिक हतकण्डाहरुलाई मुक्तिको वाटो मान्ने भारतीय अनुहारका जनशक्ति उत्पादन गर्न म्याकाउलेले सन १८३४ मा डिजाइन गरेको शिक्षा नीति अपनाईरहेको भारत यस नितिवाट शैक्षिक हिसाबले अपडेट भएको मान्न सकिन्छ । सन् 1986मा निर्माण भै सन 1992 मा लागु भएदेखि अपडेट नभएको शिक्षा नीति यस कदमपछि एक्काईसौं शताब्दीमा हिड्न काविल वनेको भनेर प्रारम्भिक टिप्पणीहरु आएका छन ।
भारत विश्वकै सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भनेर चिनिन्छ । यहाँ जातिय, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधताका भीमकाय आधारशीलाहरु छन र व्रिटिश शासकले थोपरीदिएका एक आपसवीच खुनी द्वन्दहरुपनि ।
धार्मिक र जातिय अतिवादले भारत नराम्ररी ग्रसित छ । हिन्दू र मुसलमानवीचको द्वन्द, उच्च र नीच जातको द्वन्द
उत्तरी र दक्षिणी राज्यहरूको द्वन्द, शहरीया र गाउँ विचको द्वन्द, स्थानीय भाषा, हिन्दी र अङ्ग्रेजीको द्वन्द भारतीय समाजको विशेषता हो । फेरि भारतमा गरीव र धनी विचको खाडल अकल्पनीय छ । अशिक्षित पिछडाहरु खान नपाएर मरिरहेका छन भने सीमीत धनाढ्यहरुको मस्तीका कहानी भनिसाध्ये छैन । उदाहरणका लागि कोरोनाको महामारीको वेला आएको सूनको मास्कलाई लिन सकिन्छ ।टाटा, विरला, अम्वानी, मोदी अग्रवाल खान्दानी भारतीय धनाढ्यहरुको सानो समुह भारतका सबै नीती निर्माण र सरकारी निर्णयहरुमा पनि हावी देखिन्छ । सबै भारतलाई समेट्ने साझा एजेण्डा भनेको क्रिकेट, वलिउड र भारतीय सेना मात्र हुन । नत्रभने भारत अझै व्रिटिशहरूले कल्पना गरेको भद्रगोलमै वांचिरहेको छ । भारतका संचारमाध्यममा प्रायः यिनै द्वन्दहरु हेडलाइन वनिरहन्छन । उनीहरुको स्तर र आक्रामकता यही कुराको प्रतिविम्ब हो ।
शिक्षा भनेको समाज र देशलाई अगाडी वढाउन आवश्यक सम्पुर्ण सीप गुण र क्षमता भएका जनशक्तिहरु उत्पादन गर्न तयार गरिएको प्रणाली हो । शिक्षाले नै आगामी भविष्यमा देशलाई कता हांक्ने भन्ने विषयमा मार्गनिर्देश गर्दछ । आजको विश्वका शक्तिशाली र विकसित राष्ट्रहरूको आधारस्तम्भ उनीहरुको उन्नत शिक्षा प्रणाली नै हो । हरेक देशका आफ्ना विशेषता र प्राथमिकताका आधारमा शिक्षामा विभिन्न क्षेत्रमा चाहिने ती विषयवस्तुहरु समावेश गर्दछन् जसले एक स्वस्थ, देशभक्त, सिपालु, गुणी र संसारवारे जानकार कुशल नागरिक उत्पादन हुन्छ ।
शैक्षिक हिसाबले भन्नुपर्दा भारतमा गुरुकुल, मदरसा, मिशनरी स्कुल , निजी ट्रश्टका स्कुल कलेजहरु, वैदेशिक सम्वन्धनका स्कुल कलेज विश्वविद्यालयहरु वढी व्यवस्थित र आकर्षक छन भने सार्वजनिक शिक्षाको हालत असाध्यै खराब छ । सार्वजनिक शिक्षामा भौतिक पुर्वाधारमा पछिल्लो समय सुधार भएतापनि महंगा विद्यालयमा र ठुला शहरमा जान नसक्ने, गरीव र पिछडाहरु मात्र पढ्ने हुंदा सेवा प्रवाह, अत्यन्त नाजुक छ । कमजोर पढाई र परीक्षा मुखी रटान अनि कमसल परीक्षा प्रणालीले परीक्षाफल राम्राे देखिएपनि विद्यार्थीले केही सिकेको हुदैन । अझ प्रान्तैपिच्छेका फरक भाषा, रहन-सहन र संस्कृति, राज्यसरकारका फरक-फरक नियमले समग्र भारतीय शिक्षा प्रणाली वुझेर बुझिनसक्नु छ । यो द्वन्द वुझ्न स्वर्गीय ईरफान खान अभिनित हिन्दी मिडियम चलचित्र हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ । यस लेखमा यसै विषयमा चर्चा गरिनेछ ।
यस नीती मार्फत भारतले रटान आधारित विद्यालय शिक्षा लाई ज्ञान र सिकाई आधारित मुल्यांकन पद्दतिमा लाने र कक्षा ५ सम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा दिने क्रान्तिकारी निर्णय गरेको छ । कक्षा छ वाट व्यवसायिक सीपका कक्षाहरू चलाउने अनावश्यक विषयहरु हटाउने र विद्यार्थीका लव्धांक पत्रमा परीक्षाका अंक मात्र नभई उसले प्राप्त गरेका विभिन्न ज्ञान सीपको पनि उपलव्धि मापन गरी उल्लेख गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ । अर्को पक्ष भनेको भारतका नीजी र सार्वजनिक दूवै शैक्षिक संस्थाहरुलाई समान नीति र एकैछातामुनि गोलवद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निजी संस्थाहरुलाई शुल्कमा नियन्त्रण गरिने कुरा महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
उच्च शिक्षाको हकमा मेडिकल र कानुन वाहेक सम्पुर्ण शैक्षिक तह र प्रतिष्ठानहरुलाई एउटै नियामक संयन्त्र अन्तर्गत राख्ने, साझा प्रवेश परीक्षा गर्ने, शैक्षिक उपलब्धि को आधारमा संस्थान र विश्वविद्यालयहरुको प्रशासनिक, शैक्षिक र आर्थिक स्वायत्तताको (ग्रेडेड अटोनोमी) प्रवर्धन गर्ने, उच्च शिक्षामा विषय र विधाहरुको विविधता सुरक्षित गर्ने, एम फिल तह खारेज गरी वांकी तहहरूको गुणात्मक विकासमा ध्यान पुर्याउनु नीतीको ध्येय छ ।
अर्को महत्वपूर्ण निर्णय प्रान्तीय मातृभाषामा दुरशिक्षा मैत्री पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, सिकाई विधिहरुको उपयोग गर्न, भर्चुअल ल्याव निर्माण गर्न एउटा राष्ट्रिय शैक्षिक प्रविधि मन्चको निर्माण गर्ने निर्णय हो । यसले प्रविधिमैत्री शिक्षाको प्रवर्धन गर्दछ । साथै पुरानो प्रणालीमा रहेका व्यवसायिक गैर व्यावसायिक, शैक्षिक अतिरिक्त क्रियाकलाप वीचका कठोर विभाजनहरु हटाई लचिलो सिकाई प्रणाली गराउने र परख नामको संस्थाले परीक्षा संचालन गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
साक्षरता र सबै तहको भर्ना प्रतिशत २६ वाट वढाएर २०३५ सम्ममा ५० प्रतिशत वढाउन थप कार्यक्रमहरुलाई तीव्रता दिने यस नीतिको लक्ष्य छ । यसको लागि आवश्यक ३.५ करोड जनशक्ति भर्ना गरिने भएको छ ।
(तथ्यांक प्रेस ट्रष्ट अफ ईन्डिया २०२०)
विश्व महाशक्ति वन्न निस्केको भारत अहिले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पन्चशील त्यागेर अमेरीकी क्याम्पमा समावेश भै चीनसंग आमनेसामने भैरहेको छ । सांच्चिकै महाशक्ति वन्न उसलाई धेरैवटा क्षेत्रमा एकसाथ छलाङ मार्नु छ । यसका लागि मोदी सरकारले राष्ट्रिय स्वावलम्बनको नारा मेक ईन ईन्डीया ल्याएका छन । त्यसको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नू नै पर्ने हून्छ ।
तसर्थ रमेश पोखरियाल निशांकको नेतृत्वको मानव संसाधन मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय मात्र भएको छैन, यो निती कार्यान्वयन भएमा भारतीय शिक्षा प्रणाली भद्रगोलवाट सही वाटोमा आउनेछ । भारतीय विश्वविद्यालयका उच्च अंकसहितका उपाधि वोकेका तर अध्ययन अनुसन्धान सीप नभएका तथाकथित डाक्टर साहेब र प्राज्ञहरुको वाढीरोकिएला भन्ने आशा छ ।
धन्यवाद ।
