सञ्चारमाध्यमलाई सङ्कुचन गर्ने कुनै पनि ऐन नबनाउन पत्रकारले प्रदेश नं ५ सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सञ्चारमाध्यमलाई अङ्कुश लगाउने गरी ऐन बनाउँदा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउन उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । प्रदेश ५ सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आज बुटवलमा आयोजना गरेको प्रदेश सञ्चार माध्यमसम्बन्धी ऐनबारे सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा पत्रकारले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
सहभागीले ऐनमा मस्यौदा गरिएका कतिपय बुँदाले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउनसक्ने खतरा औँल्याउँदै त्यस्ता प्रावधान हटाउन सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य मोहन चापागाईले हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा राजनीतिक दलका सारथी र साक्षी बनेको सञ्चार क्षेत्रको ऐन बनाउँदा पञ्चायतकालकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रदेश उपाध्यक्ष भरत केसीले प्रदेश सरकारले बनाउने सञ्चार परिषद्मा सञ्चारविज्ञको नेतृत्व हुनुपर्ने बताउनुभयो । पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष दिनेश पाण्डे, पत्रकार माधव नेपाल, नवराज कुँवर, अमृता अनमोल, पार्वती पाण्डे लगायतले सञ्चार संस्थासम्बन्धी ऐनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न नहुने बताउँदै लैङ्गिक समावेशीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न ऐनमै लैङ्गिक नीति समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा उठेका सुझाव तथा जिज्ञासा मेटाउंँदै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सञ्चार क्षेत्रलाई नै सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ऐन बनाउन लागेको बताउनुभयो । धेरै विषयको एकीकृत कानून बनाउने कुरा जटिल विषय भएको बताउँदै उहाँले सबैका सुझाव समेटेर सञ्चारसंस्था र पत्रकारलाई उत्प्रेरित गर्ने तरिकाले कानून आउने उल्लेख गर्नुभयो ।
कानून मन्त्रालयका सचिव रविराज पन्थले सञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थित सञ्चालनसँंगै नियमनसमेत आवश्यक पर्ने भएकाले ऐन बनाउन लागिएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव राजेन्द्र थापाले प्रदेश सरकारले संविधान र प्रचलित ऐन कानूनका आधारमा ऐन बनाउने बताउनुभयो । प्रदेश कानून समितिका सदस्य खुमाकान्त पौडेलले छलफलमा उठेका सुझावलाई समावेश गरेर ऐनलाई पूर्णता दिइने बताउनुभयो ।
