वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कोरोना नियन्त्रणका लागि काम गर्दा रकम अभाव हुन नदिने बताउनुभएको छ । सोमबार हेटौँडामा कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीसमेतलाई सङ्क्रमण हुन थालेको बताउँदै कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि गम्भीर हुने बेला आएको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशमा कोरोनाका कारण जटिल अवस्था सिर्जना हुनसक्ने देखिएकाले अत्यन्तै सजग हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले कोरोना नियन्त्रणका लागि सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पौडेलले अत्यावश्यक सामग्रीबाहेकको ढुवानी तथा पैठारी रोक्नेलगायत स्थान र अवस्था हेरेर निषेधाज्ञा वा लकडाउन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपाल, मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार जेएन थपलिया, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाल, प्रदेशका प्रमुख सचिव डा मानबहादुर विश्वकर्मालगायतको सहभागिता रहेको बैठकले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका बारेमा छलफल भएको थियो ।
कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिको ११ बुँदे निर्णय
वाग्मती प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या करिब दुई हजार पुगेपछि प्रदेश कोभिड व्यवस्थापन समितिले नियन्त्रणका लागि प्रयास थालेको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा रहेको समितिको सोमबारको बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि विभिन्न ११ निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
बैठकले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट प्रदेशभित्रका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई निकासा गरिएको रु १३ करोड ६७ लाख खर्चको विवरण आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सङ्कलन गरी पेश गर्ने साथै सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रदेशका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था समेतमा उपलब्ध गराइएको कूल रु नौ करोड ९३ लाखको खर्चको विवरण सामाजिक विकास मन्त्रालयले सङ्कलन गरी अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको आइसोलेसन स्थापनादेखि उपचारसम्मको कार्य व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन प्राप्त भएको रु चार करोड रकम प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा आइसोलेसन श्यया र कोभिड–१९ को उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
समितिले कोभिड–१९ को सन्दर्भमा क्वारेन्टिनका रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको विद्यालयबाट क्वारेन्टिन हटाई अन्य सार्वजनिक भवन वा सामुदायिक भवनमा व्यवस्था गरी उक्त विद्यालय भवनलाई निर्मलीकरण गर्न स्थानीय तहलाई लेखी पठाउने, साथै सो कार्यका लागि स्रोतको आवश्यकता परेमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत माग गर्न जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले चीन सरकारको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारबाट प्राप्त भएको कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरणहरुलाई तत्काल स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले भण्डारण गरी आवश्यकताका आधारमा स्तरअनुसार प्रदेशका अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी सुरक्षा निकायबाट कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षा जाँचका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई खटिएको स्थानमा वा सुरक्षित तवरबाट छुट्टै स्थानमा बस्ने व्यवस्था आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सुरक्षा निकायले मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कोभिड–१९ को कारणबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गर्न तोकिएको नेपाली सेनाको कमाण्डलाई आवश्यक उपकरण तथा स्रोत साधनको व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने, प्रदेशस्तरमा पिसीआर परीक्षण र प्रयोगशालाको क्षमता बढाउन सामजिक विकास मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने, वाग्मती प्रदेशमा सङ्कलन भएका नमूनालाई पहिलो प्राथमिकता राखी पिसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट नागरिकको बचावटका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तह, नागरिक समाज, पत्रकार र सबै सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायलाई अनुरोध गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी परिचालनका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था स्थानीय तह र सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने, प्रदेशमा प्रवेश तथा भित्र आवतजावतलाई निरूत्साहित गर्न प्रदेशका नाकाहरु र बजार क्षेत्रहरुमा जाँचलाई कडाइ गर्न तथा अत्यावश्यक काममा बाहेक सवारी पास उपलब्ध नगराउने व्यवस्था मिलाउन प्रदेशका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्ने र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको दैनिक कार्य भीडभाड कम हुने गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारीलाई निवासदेखि कार्यालयसम्म आवतजावतका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले पास जारी गर्ने र जिल्लास्तर कार्यालयको हकमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सवारी पास लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
