विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारका क्रममा प्रदेश सरकारले लिएको नीति तथा गरेका कार्यहरुको विवरणसहित छलफलका लागि अदालतमा बोलाएको छ ।
सरकारले कोरोना उपचारका क्रममा लिइएको नीति, निर्देशिका तथा मापदण्ड सहित छलफलका लागि उपस्थिति हुन विपक्षी सामाजिक विकास मन्त्रालयसहित विराटनगर महानगरलाई अदालतले बोलाएको हो ।
अस्पतालमा न्यूनतम स्वास्थ्य उपचार नपाएर कोरोना संक्रमित आफ्नो बुबाले ज्यान गुमाउनु परेको र अन्य संक्रमितहरुले न्यूनतम उपचार नपाउने गरेको भन्दै विराटनगर ३ की निलिमा दाहालले बुधबार उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको थियो ।
निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै बिहीबार उच्च अदालतले विपक्षीलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो । उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले विपक्षीलाई भदौ ८ गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको छ ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्न तत्काल प्रभावकारी कार्यन्वयनको माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईमा कानुन व्यवसायिहरु दुर्गा प्रसाद पोखरेल, प्रमोदराज आचार्य, हरि कुमार मण्डल, मधुसूदन चौधरी, किशोर कुमार माझी जनक बहादुर पुरी र राज कुमार राजबशी बहस पैरवी गर्नुभएको थियो ।
अदालतबाट जारी आदेशमा निवेदकको निवेदन बमोजिक के कसो भएको हो ? माग बमोजिम आादेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा पर्ने भए कारण खुलाई लिखित समेत राखी प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यलय मार्फत र अन्यको हकमा आफ्नो कानूनी प्रतिनिधि मार्फत जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
रिट निवेदनमा उठाइएका विषय सार्वजनिक महत्वको रहेको तथा कोभिड १९ बाट संक्रमणको आशंकामा रहेका व्यक्तिहरुको परीक्षण गर्न, संक्रमितको उपचारका लागि आइसोलेसनको प्रवन्ध गर्न, सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वयको प्रवन्ध गर्न अहिलेसम्म भएका काम र प्रगतिको विषयमा बुझेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने निष्कर्शमा पुग्नु पर्ने भएकोले भदौ ८ गते छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीलाई जानकारी दिनु’ उच्च अदालतल विराटनगरले जारी आदेशमा भनिएको छ ।
कोरोना संक्रमणपछि अस्पताल भर्ना भएका विराटगनर ३ निवासी एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी सिताराम दाहालको साउन २८ गते निधन भएको थियो । न्यूनतम उपचारसमेत नपाएर बाबुको निधन भएको र अन्य संक्रमितले पनि उपचार नपाइरहेको भन्दै पीडित परिवारका सदस्य छोरी निलिमा दाहालले बुधबार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
यता सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे बिहीबार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने स्वास्थ्य सेवामा कमि नभएको र नागरिकले कमि देखेको अवस्थामा न्यायको बाटो अपनाउनु प्रशंसनिय रहेको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । उहाँले अदालतमार्फत न्याय खोज्नु नागरिकको दायित्व भएको बताउँदै प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रदानका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो ।
