विराटनगर । दातृ निकाससँगको सहयोगमा १६ करोड ७६ लाख रुपैँया लगानीमा निर्माण भएको मोरङ कटहरी गाउँपालिका–१ स्थित एकिकृत फलफूल तथा थोक तरकारी बजार सञ्चालनमा स्थानीय सरोकारवालालाई उपेक्षा भएको गुनासो गरेका छन् ।
संघीय सरकारले २०७५ चैतमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको फलफूल तथा तरकारी बजार सञ्चालनमा सरोकारवाला पक्ष स्थानीय नागरिकले प्रदेश सरकारसँग चित्त दुखाएको हो ।
निमाण सम्पन्नपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्दै प्रदेश सरकारलाई चावी हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । फलफुल तथा तरकारी थोकबजार प्रदेश सरकार अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ ।
हस्तान्तरण भएको ढेडवर्षपछि सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आह्वान गरेको प्रस्तावमा कटहरी गाउँपालिकाले भने विरोध गरेको हो ।
मन्त्रालयले गत साउन २६ गते सार्वजानिक सुचना प्रकाशित गरी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । प्रस्तावमा सरोकारवाला पक्षलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै त्यसको विरोधमा उत्रनु परेको जनाइएको छ ।
कटहरी गाँउपालिका वडा नम्बर १ र गाउँपालिकाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि निर्णय सच्याउँदै सरोकारवालालाई समेट्न आग्रह गरेका छन् । कटहरी–१ मा रहेको जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको ४ बिघा २ कट्ठा र तत्कालिन कटहरी गाउँ विकास समितिको १८ कट्ठा २ धुर गरी ५ बिघा २ धुर जग्गामा फलफुल तथा कृषि बजार निर्माणका लागि २०६८ साल चैत ९ गते सम्झौता भएको थियो ।
निर्माणका बखत बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका निम्ति पाँच पक्षबीच सम्झौता भएको भएको थियो । जसअनुसार प्रथम पक्षमा जग्गादाता जनप्रिय विद्यालय दोस्रो पक्ष गाउँविकास समिति, तेस्रो पक्ष नेपाल सरकार कृषि ब्यवसाय प्रबद्र्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय, चौथो पक्ष विराटनगर महानगरपालिका र पाँचौ पक्षमा एकिकृत कृषि थोक बजार उपभोक्ता समिति थिए ।
प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयले भने सम्झौतामा उल्लेख गरिएका पक्षलाई वेवास्ता गर्दै आफूखुशी प्रस्ताव अगाडी सारेको कटहरी गाउँपालिकाका प्रमुख रामकुमार कामतले बताउनुभयो । मन्त्रालयले गाउँपालिकालाई समेत उपेक्षा गर्दै बजार सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष कामतले तत्कालको सम्झौता खारेज हुनसक्ने चेतावनी दिनु भएको छ ।
सरोकारवाला पक्षलाई बाईपास गरिए यसअघि भएका सबै सम्झौताहरु खारेज गरि गाउँपालिका आफैंले सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष कामतको भनाई छ । कटहरी गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा बनेको संरचना प्रयोगमा स्थानीय तह नै प्रमुख सरोकारवाला निकाय भएकोले उपेक्षालाई स्वीकार गर्न नसकिने अध्यक्ष कामतको भनाई छ ।
कृर्षि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेलले प्रदेश सरकारले जारी गरेको नयाँ नियमावलीअनुसार प्रस्ताव आह्वान गरिएको दावी गर्नुभयो ।
