राष्ट्रिय चिया नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा चिया क्षेत्र नाजुक स्थितिमा पुगेको छ ।
चिया नीतिमा राम्रा विषयवस्तु समेटिए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा चिया क्षेत्र नाजुक स्थितिमा पुगेको हो । वि.सं.२०५७ सालमा आएको राष्ट्रिय चिया नीतिमा किसान तथा व्यवसायमुखी काम गर्ने र छोटो समयमै चियालाई अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डमा पुर्याउने लगायतका बुँदाहरू समेटिका छन् ।
नीतिमा लेखिएका चारवटा लक्ष्यमध्ये हालसम्म कुनै बुँदा कार्यान्वयन आएका छैनन् । नीतिको पहिलो लक्ष्यमा ‘चिया खेतीले ढाकेको क्षेत्रफल आगामी पाँच वर्षमा ४० हजार ८७५ हेक्टर पु¥याउने’ भनिएको छ तर यही लक्ष्य बीस बर्षपछि पनि पूरा भएको छैन । चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्याङ्क हेर्दा हालसम्ममा २८ हजार ७३२ हेक्टरमा मात्र चिया खेती भएको देखिन्छ । पाँच वर्षमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने नीति २० वर्षमा आइपुग्दासमेत कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ ।
यस्तै, कूल चियाको उत्पादन आगामी १० वर्षमा चार करोड ६१ लाख ११ हजार किलो पु¥याउने लक्ष्य लिएको नीतिले हालसम्म दुई करोड ५२ लाख पाँच हजार ८५८ किलो मात्र चिया उत्पादन भएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । दश वर्षमा कार्यान्वयन हुने लक्ष्य पूरा हुन अझै दुई करोड किलो बढी चिया उत्पादन हुन आवश्यक छ ।
सरकारले चिया नीति जारी गरेपनि कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा समस्या आएको उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ । हिमालय अर्थोडक्स टी प्रोड्क्सर्स एसोसिएशनका सञ्चालक उदय चापागाईंले चिया नीति शत प्रतिशत कार्यान्वयन नआएको बताउनुभयो । “बन्द कोठमा बनाइएका नीति कहिल्यै पनि कार्यान्वयनमा आउँदैनन्” उहाँले भन्नुभयो, “कार्यक्रम र बजेट नदिएकाले चियाको हालत यस्तो भएको हो ।” चिया नीतिका बारेमा सरकारले कहिलै पनि चासो नदिएकाले चिया उद्यमीसमेत पलायन हुनु परेको व्यवसायीको बुझाइ छ । सरकार, चिया तथा कफी विकास बोर्डलगायत चियासँग सम्बन्धित संस्थाहरूले समेत चियाका बारेमा चासो नदिँदा यो अवस्था आएको सञ्चालक चापागाईको भनाइ छ ।
“सरकारी निकायमा बसेका व्यक्तिहरू चिया नीतिलाई संशोधन नै गर्न चाहँदैनन् किनकि उनीहरूको यो चिया नीतिबाट फाइदै फाइदा छ”, केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका महासचिव रविन राईले भन्नुभयो, “चिया क्षेत्रमा सक्षम व्यक्तिको अभाव भएकाले पनि चियाका बारेमा चासो नदिएको हो ।” चियाका बारेमा पटक पटक दवाब दिँदासमेत सुनुवाइ नभएको उहाँको गुनासो छ । “व्यवस्थित कार्ययोजना छैन । बनाएर मात्रै आफै कार्यान्वयन हुने कुरा आएन”, उहाँले भन्नुभयो, “चिया नीतिमा शुरुको पाँच वर्षको अवधिमा थप ७९ हजार ३१० जना नेपालीलाई रोजगारीका अवसरहरु उपलब्ध गराउने’ भनिएको छ । तर, चिया तथा कफी विकास वोर्डमा भने कति नेपालीले रोजगारी पाए भन्ने खुलाइएको छैन । यता, उद्योगीले भने यो लक्ष्य समेत कागजमै सीमित भएको आरोप लगाएका छन् ।
यस्तै, अर्थोडक्स चिया कूल उत्पादनको ६५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य नीतिले लिएको छ तर हालसम्म पनि अर्थोडक्स चियाको उत्पादन कूल उत्पादनको २४ दशमलब १९ प्रतिशतमा सीमित छ ।
चियामा ‘राजनीतिकरण’
पछिल्लो समय चियामा समेत ‘राजनीतिकरण’ हुँदै गएको र त्यसको मर्का साधारण किसान तथा उद्यमीमा परेको छ । सरकारीस्तरबाट बेवास्ता भएको र राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध किसान तथा व्यवसायीको मात्र समस्या सुनुवाइ हुने गरेको आरोप उनीहरुको छ ।
लक्ष्य पूरा नभएको विषयमा साधारण किसान तथा उद्यमी आक्रोशित छन् । चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रवक्ता दीपक खनालका अनुसार सरकारको नेतृत्वमा भएकाले यसबारे चासो नदेखाउँदा समस्या भएको बताउनुभयो । यति बेला बोर्ड नीति पूरा गर्नुभन्दा पनि यसको संशोधनमा लागेको उहाँको भनाइ छ ।
