विराटनगर । विराटनगर–४ साझा मार्गको निर्माण सम्पन्न गरेर पूर्वाधार विकास कार्यालयमा निकासा लागि बिल पेश गरेको अढाई महिना बितिसक्दा पनि निर्माण कम्पनिले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेको छ । एमबी कन्ट्रक्सनले सम्झौता गरेर निर्माण सम्पन्न गरेको विराटनगर–१४ जतुवाको लक्ष्मीनारायण सामुदायिक भवनको पनि अहिलेसम्म पाउन पर्ने भुक्तानी नपाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा ठेक्का लागेका सालबसाली तथा बहुवर्षे पूर्वाधार विकास योजनाको भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी हैरानीमा नै परेको गुनासो गर्दछन् । असार मसान्तमा पाउनु पर्ने भुक्तानी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयले अहिलेसम्म नगरेको हो ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय अन्तर्गत ठेकेदारसँगको सम्झौतामा निर्माण सम्पन्न भएका धेरै योजनाको भुक्तानी नयाँ आर्थिक वर्षको दुई महिना बितिसक्दा समेत गरिएको नगरिएको हो ।
साना निर्माण व्यवसायीले सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न गरेका मात्रै नभई बहुवर्षे योजना अन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माण कार्यको पनि रकम निकासा नगरिएको गुनासो बढिरहेको निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष सुरेशराज सुवेदीले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना मानिएको घिनाघाट–बिराटचौक सडक विस्तारको काम गरिरहेको श्रेष्ठ–रमण–एपेक्सले बल्लतल्ल पाँच करोड रुपिँया रकम भुक्तानी पाएको छ । त्यस बाहेक सुनसरीमा काम गरिरहेको शर्मा–भिमेश्वर जेभीको १० करोड, पथरी–जाँते सडक निर्माण गरिरहेको श्रेष्ठ कन्टक्सनको ३ करोड, पथरी–शनिश्चरेमा काम गरिरहेको श्रेष्ठ–खुम्बु भेजीको ४ करोड गत आर्थिक वर्षमै भुक्तानी भईसक्नुपर्ने भएपनि अझैसम्म नगरिएको हो ।
लकडाउनको समयमा कष्ट सहँदै पूर्वाधार निर्माणको काम गरेका निर्माण व्यवसायी भुक्तानी नभएपछि उनीहरुले प्रदेश सरकारमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सम्झौता गरेर निर्माण सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी रोकेर योजना टुक्रयाउँदै उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका निर्माणका कामहरुको भने भुक्तानी गरिएको आरोप निर्माण व्यवसायीले लगाएका हुन् ।
स्रोत सुनिश्चित नगरी उपभोक्ता समितिमार्फत पूर्वाधार निर्माणका काम गराउँदा सम्झौता गरिएका आयोजनाको रकम निकासा नभएको ठरह निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश १ समितिले गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा सम्पन्न भईसकेका सालबसाली निर्माण योजनाको छ महिना बितिसक्दा समेत भुक्तानी नभएको उनीहरुको आरोप छ । निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश १ समितिले सम्झौता गरेर निर्माण सम्पन्न भईसकेका सालबसाली तथा प्रक्रियामा रहेका बहुवर्षे योजनाको तत्काल भुक्तानी गरिनुपर्ने मागसहित आवश्यकता पर्दा निर्माण अवरुद्ध गर्नेसम्मको आन्दोलनमा उत्रने निर्णय समेत गरेको छ ।
महासंघको गत बुधबार विराटनगरमा बसेको बैठकले प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका कार्यालयसँगको सम्झौतामा सम्पन्न गरिएका निर्माण योजनाको रकम तत्काल निकासा नगरे आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइएको हो ।
व्यवसायीले बैठकपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई लिखित मागपत्र समेत पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । तर, समय अभाव देखाउँदै मुख्यमन्त्रीले भेट नदिएपछि उनीहरु झन् आक्रोशित बनेका हुन् ।
निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष सुरेशराज सुवेदीले सम्झौता गरे अनुसार सम्पन्न भईसकेका योजनाको भुक्तानी सरकारले दशैं अगाडी नै नगरे निर्माण रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ बैठकमा छलफल भएको दावी गर्नुभयो । सम्झौता गरिएका योजनाहरु निर्माण सम्पन्न भईसक्दा पनि भुक्तानी गरिएन तर उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका योजनामा धमाधम भुक्तानी गरियो र भईरहेको पनि छ, अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो–निर्माण सम्पन्नपछि भुक्तानी नगरिएको भन्दै कानुनी बाटो रोज्नुपर्ने विकल्पमा समेत जान सक्छौं ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर ओमप्रकाश साहका अनुसार प्रदेश १ मा मात्रै एक अर्ब भुक्तानी निकासा गर्न बाँकी रहेको छ । बजेट अभावका कारण सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न गरिसकेका व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत मोरङ र सुनसरीका मात्रै २२ वटा बहुवर्षे योजनामध्ये २१ वटा आयोजनाको निर्माण सम्झौता भएको छ । त्यस बाहेक सालबसाली योजनाहरु मात्रै ९० वटाको हाराहारीमा सम्झौता गरि निर्माण सम्पन्न भईसकेका छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर साहले दुई जिल्लामा सम्पन्न भईसकेका साना (सालबसाली) योजनाको ८ करोड रुपिँया भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियारले समेत उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगर्न निर्देशन गरिसकेको छ । तर, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले योजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिमार्फत मात्रै २३१ वटा योजना दुई जिल्लामा गरिएका छन् ।
