विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले गत आर्थिक वर्षको आयकर विवरण बुझाउने समयावधीलाई पुस मसान्तसम्म सारिदिन आग्रह गरेका छन् । आयकर निर्धारणका लागि वार्षिक विवरण बुझाउने असोज मसान्तको म्यादलाई पुस मसान्तसम्म प¥याउन उद्योगी–व्यवसायीले माग गरेका हुन् ।
व्यवसायीहरुको साझा संस्था मोरङ व्यापार संघ र उद्योगीहरुको संगठन उद्योग संगठन मोरङले कोरोना संक्रमणसँगै आएको जटिलताले हिसाब विवरण व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै समयावधी बढाउन माग गरेका हुन् । गत वर्षको आयकर तिर्नका लागि उद्योगी–व्यवसायीले चालु वर्षको असोज मसान्त सम्ममा आफ्नो कारोबारको विवरण आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ ।
त्यसका लागि गत आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोबारको विवरण असोज मसान्तसम्ममा तयार पारिसक्नु पर्ने भएपनि कोरोनाका कारण चापमा परिएको उनीहरुले दावी गरेका हुन् । तर, करदाताले असोज मसान्तभित्र विवरण बुझाउन नसके सम्बन्धित कार्यालयको स्वीकृति लिएर पुस मसान्तभित्र बुझाउन सक्ने सुविधा यस अगाडी पनि रहेको थियो ।स्वीकृति बिना करदाताले असोज मसान्तपछि कारोबारको विवरण बुझाएमा सम्बन्धित कार्यालयले कुल कारोबारको शून्य दशमलव १ प्रतिशतका दरले जरिवाना भर्ने गरेको छ ।
उद्योग संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेका अनुसार उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा लेखाको सेवा दिइरहेका धेरै अडिटरहरू कोरोना सङ्क्रमित भएका कारण हिसाब व्यवस्थापनमा समस्या परिरहेको हो । व्यवस्थित लेखा प्रणाली पालना गरेर विवरण बनाउन समस्या परेकोले समय माग्नु परेको अध्यक्ष घिमिरेको दावी छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र लेखा परीक्षकले समेत काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका कारण असोज मसान्तसम्म वार्षिक कारोबारको विवरण बुझाउन उद्योगपति र व्यवसायीलाई गाह्रो भइरहेको बताइन्छ ।
सरकारले कारोबारको वार्षिक विवरण बुझाउने म्याद असोज मसान्तलाई पुस मसान्तसम्म र निवेदन दिएर म्याद थप गरेर विवरण बुझाउने समय पुस मसान्तलाई चैत मसान्तसम्म बढाउन सक्ने उद्योगी–व्यवसायीको भनाई छ । कोरोना सङ्क्रमणको महामारीका कारण व्यवसायीलाई कार्यसम्पादन गर्न अप्ठ्यारो भएकाले अवधि थप्न माग गरेका हौं, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भन्नुभयो–अटेर गरेर नबुझाउने भन्ने हैन । कडाइका साथ भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा म्याद थपको निवेदन बोकेर कर कार्यालय जान पनि संभव नभएको कुरा सरकारले बुझ्नुपर्नेमा अध्यक्ष मुन्दडाको भनाई छ ।
उद्योगी र व्यवसायीका साझा संस्थाहरुले वाणिज्य बैङ्कमा सम्पत्ति धितो राखेर लिएको कर्जा समेत नविकरण हुनुपर्ने मागलाई अगाडी सारेका छन् । उनीहरुले कुनै शुल्क र नयाँ कागजात नमागि बैंकले आफ्नो प्रक्रिया गरिदिनु पर्ने उनीहरुको माग छ । बैंकहरूले १ दशमलव ५ प्रतिशतदेखि कुनैकुनैले ५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिएर ऋणको नवीकरण गरिरहेको बताउँदै संघका अध्यक्ष मुन्दडाले मुनाफा मात्रै नखोज्नका लागि आग्रह गर्नुभयो । बैंकले ऋणको सावाँ र ब्याजको किस्ता लिने समयलाई पनि ६ महिना पछि सार्नुपर्ने उद्योगी–व्यवसायीको आग्रह छ ।
