विराटनगर । सांसदहरुले दशैं भत्ता लिएको सर्वत्र आलोचना भएपछि फिर्ता गर्नेसम्म घोषणा गरिरहेका बेला विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले कानून विपरीत भत्ता बुझेर दशैं मान्ने तयारीमा जुटेका छन् । महानगरले प्रतिव्यक्ति १५ हजारको दरले दशैं भत्ता बाँँडेको सार्वजनिक भएको हो ।
वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानेले सामाजिक संजाल फेसबुकमा मंगलबार आफूलाई १४ हजार ८५० रुपैयाँ दशैंखर्च भनि बैंकमा आएको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेपछि घुपचुपमा वितरण गरिएको दशैंभत्ता सार्वजानिक भएको हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य २७ जना र ७० जना वडासदस्य गरी ९९ जनालाई १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ दशैंखर्च उपलब्ध गराएको छ । सांसदहरुको विरोध गर्दै महानगरका जनप्रतिनिधिले भने भत्ता लिएर दशैं मान्ने तयारी गरेका हुन् ।
संसद सचिवालयले सांसदको बैंक खातामा जम्मा गरिदिए झैं महानगरले पनि जनप्रतिनिधिको बैंक खातामा पैसा पठाएका हुन् । महानगरले जम्मा गरिदिएकोले उक्त रकम विराटनगर महानगरपालिकाको कोभिड खर्चमा जम्मा हुने गरी चेकमार्फत् रकम फिर्ता गरेको न्यौपानेले घोषणा गर्नु भएको छ ।
न्यौपानेले कोभिडको समयमा सुविधा तथा भत्ता नलिने बताउँदै आउनु भएको छ । महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत संजीव भट्टराईले अदालतको आदेश अनुसार पोशाक भत्ता लगायतका अन्य भत्ता वितरणमा रोक लगाएको भएपनि जनप्रतिनिधिलाई एकमुष्ठ १५ हजारको दरले चाडपर्व भत्ता दिने गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधा प्रदेश संसदले बनाएको कानून अनुसार मात्र वितरण गर्न मिल्छ । प्रदेश कानूनमा बैठकभत्ता, संचालभत्ता, खाजा भत्ता, पुस्तक पत्रपत्रिका इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी र बिजुली महसुल, सरसफाइ र मर्मतसम्भार, अतिथि सत्कार, भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च लिन पाउने व्यवस्था छ ।
यसअघि विराटनगर महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई गत आर्थिक वर्षमा पोशाक भत्ता समेत वितरण गरेको थियो । गैरकानूनी रुपमा वितरण गरिएको भत्ताको विषयमा उच्च अदालत विराटनगरमा रिट परेपछि अदालतले भत्ता खारेज गर्न आदेश दिँदै प्रदेश कानूनभन्दा बाहिर वितरण गरिएका सबैप्रकारका भत्ता असुल उपर गर्न निर्देशन गरेको थियो । अदालतको उक्त आदेश समेतको उल्लंघन हुने गरी महानगरले पुनः दशैंभत्ता वितरण गरेको हो ।
