विराटनगर। नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हट्ने बित्तिकै प्राधिकरणमा भित्र भएको एउटा ठूलो घोटलाको प्रचञ्च सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । प्राधिकरणले ६५ करोड रुपैँया खर्चेर विदेशी बिजुलीको तार खरिद गर्न लागेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई तत्कालका लागि रोकिदिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कोत्रे कोल प्लान्ट तनहुँका नाममा अल्पकालीन परामादेश जारी गर्दै कात्तिक २४ गतेसम्म कुनै पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको हो।
मोरङको प्रिमियर वायर्स प्रालिले प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश रामबहादुर थापाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गत असोज ३० गतेको उक्त आदेशमा बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत प्राधिकरणलाई भनिएको छ।
प्रिमियर वायर्सका सञ्चालक पवनकुमार शारडाका अनुसार प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ६५ करोड मूल्यको बिजुलीको तार खरिद गर्न लागेपछि उद्योगका तर्फबाट रिट दायर गरिएको थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा विदेशी उत्पादनभन्दा स्वदेशी उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म महँगो भएमा कुनै पनि सरकारी निकायले स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ। तर उक्त प्रावधानका विपरीत प्राधिकरणले विदेशी तार खरिद गर्न लागेको शारडाले बताए ।
प्राधिकरणको विदेशी तार खरिद गर्ने कार्यका विरूद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय समेतमा समेत अनुरोध गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका मातहतमा रहेको उक्त कार्यालयले सार्वजनिक खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भन्दै प्राधिकरणका नाममा पत्र दिएपछि प्राधिकरणले यस पत्रलाई पनि अटेर गरेको थियो ।
प्राधिकरणले ऐनविपरीत गर्न लागेको कार्यका विरूद्ध ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र प्राधिकरणका हालका प्रबन्ध निर्देशकलाई भेटेर छलफल गरेको भए पनि सकारात्मक परिणाम ननिस्किएपछि मुद्दा हालिएको थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयलगायत कुनै निकायमा सुनवाइ नभएपछि उद्योग व्यवस्थापन मुद्दा हाल्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणले अत्यन्त नियोजित र षडयन्त्रपूर्ण ढङ्गले तारको टेन्डर निकालेको थियो। यति बेला कोभिड–१९ को महामारीका कारण सम्पूर्ण निकायहरू अस्तव्यस्त छन्। गुनासो र उजुरी सुन्ने र लिने निकायहरूमा काम अवरोध भइरहेको छ । प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशक पनि कामचलाउ मात्र छन्। यस्तो मौका छोपेर प्राधिकरणले टेन्डर निकालेर तार खरिद गर्न लागेको छ । प्राधिकरणको नियत नै खोटो देखिएको छ।’
उनले सरकारी संस्थान र निकायबाटै स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी पार्ने काम भइरहेको आरोप लगाए।
