विराटनगर । कुनै बेला पूर्वी नेपालको तराई क्षेत्रमा लोकप्रिय जुटको खेती हराउँदै गएको छ । जुट बाली लगाउने किसानको संख्या घट्दै गएपछि जुट उद्योगीले नै यसको खेति अध्ययन सुरु गरेका हुन् ।
सुनसरीमा रहेको अरिहन्त मल्टिफाइबर्स र विराटनगरको रघुपति जुट मिल्सका सञ्चालक राजकुमार गोल्छाले पहिलो पटक जुट खेति आफैं सुरु गरेका छन् । आफ्ना दुई उद्योगमा ६ हजार मजदुरलाई रोजगारी दिदैं आउनु भएका गोल्छा नेपाल जुट उद्योग सङ्घका अध्यक्ष हुन् ।
मोरङ र सुनसरीका ५ वटा जुट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने वार्षिक ५५ देखि ६० हजार मेट्रिक टन जुटको ७० प्रतिशत हिस्सा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । आवश्यक कच्चा नेपालमा नपाउँदा उद्योग बन्द गर्ने की सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगेपछि उद्योगी गोल्छाले आफैं खेति सुरु गरेका छन् ।
यसैबिच मोरङ र सुनसरीमा कन्ट्याक्ट फार्मिङ गरिरहेका आरकेजी ग्रुपका राजकुमार गोल्छाले यस वर्ष ३० कट्ठा जमिनमा जुट खेती गरेर १ लाख २५ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको बताएका हुन् ।
‘हामीले एक्सपेरिमेन्टका लागि ३० कट्ठा जमिनमा जुट खेती गरेका थियौँ, आउने सिजनमा यसलाई बढाउने छौँ’, आरकेजी ग्रुपका निर्देशक सोम अधिकारीले भन्नुभयो, ‘जुट खेती गर्दा लागत मूल्य पनि उठ्तैन र खेतीको प्रक्रिया लामो छ भन्ने गुनासो आम कृषक वर्गको छ तर आधुनिक रूपमा खेती गर्ने हो भने सरल हुने अनुभव हामीले गरेका छौँ ।’
निर्देशक अधिकारीका अनुसार पहिले परम्परागत हलोले जोत्नुपथ्र्यो, अहिले ट्रयाक्टरबाट काम लिन सकिन्छ । पहिले जुट खेतीमा जन लगाएर गोडमेल गर्नुपर्ने झन्झट थियो, अहिले औषधि छर्केर खेतीका अनावश्यक झारपात मार्न सकिन्छ ।
‘तर सरकारले मत्स्य पालनका लागि पोखरी बनाउने कामलाई भने गाउँगाउँमा तीव्र ढङ्गले वृद्धि गर्नुपर्छ’, निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ, ‘जुटलाई २० दिनसम्म खाल्डो वा पोखरीमा कुहाएर यसको रेशा निकाल्नुपर्छ । तर गाउँगाउँका अधिकांश खाल्डा, पैनी र पोखरी अहिले पुरिएको अवस्था छ । कतिपय कृषकले जुट गाड्ने पोखरी नपाएर पनि जुट खेती बन्द गरेका छन् ।’
उनले मत्स्य पालनका लागि खनिएका पोखरीमा जुट कुहाउन सकिने र यसबाट माछालाई पनि आहारा हुने हुँदा गाउँगाउँमा पोखरी खन्ने अभियानालाई तीव्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
यसबाहेक स्थानीय तहले आफ्ना गाउँठाउँका पुराना पोखरी, पैनी र खाल्डालाई यथारूपमा ल्याएर संरक्षण गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
उनले भने, ‘यस्ता खाल्डामा पहिले मत्स्य पालन हुँदैनथ्यो तर अब गर्न सकिन्छ ।’
अधिकारीले सरकारले किसानलाई उन्नत बीउ अनुदानमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘बीउका लागि सोझै नगद उपलब्ध गराउँदा त्यसको दुरुपयोग हुन्छ र सोर्सफोर्स भएका व्यक्तिले नक्कली कागज खडा गरेर नगद लिन सक्छन् । तर सहुलियतमा न्यूनतम मूल्य राखेर बीउ वितरण गर्ने हो भने दुरुपयोगबाट बच्न सकिन्छ ।’
अधिकारीले आरकेजी ग्रुपले जुट खेतीका लागि भारतबाट महँगोमा बीउ पैठारी गरेको जानकारी दिए । साथै सरकारको सहकार्यमा बीउ उत्पादन गर्न ग्रुप तयार भएको उल्लेख गरे ।
‘नेपालमै उन्नत बीउ उत्पादन गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘यसका लागि हामीजस्ता साधनस्रोत सम्पन्न फर्मसित सरकारले सहकार्य गर्न सक्छ ।’
हिसाब–किताबमा नाफा देखियो
निर्देशक अधिकारीका अनुसार ३० कट्ठा जमिनमा ४ महिना जुट खेती गरेवापत २० हजार रुपैयाँ जग्गाधनीलाई दिइएको छ । त्यस्तै माटो तयारीमा १९ हजार १ सय, बीउमा ५ हजार ६ सय, पानी–मल र स्प्रेमा १० हजार, हरियो जुट काट्दा र पानीमा गाड्दा ४१ हजार र ढुवानीमा ३ हजार ३ सय ७५ खर्च भएको छ ।
यसबाहेक जुट सुकाउने र पट्याउनेलाई १० हजार, जुट मिलसम्म पुर्याउँदा ४ हजार र विविधमा २ हजार खर्च भएको छ । यसरी कुल खर्च १ लाख १५ हजार ७५ रुपैयाँ गरिएको छ ।
उनले ३० कट्ठा जमिनबाट उच्च गुणस्तरको २ हजार ४ सय किलोग्राम जुट उत्पादन गरिएको र यसलाई प्रति किलोग्राम १ सय रुपैयाँका दरले विक्री गरिएको जानकारी दिए । जसअनुसार जुटको बिक्रीबाट २ लाख ४० हजार प्राप्त भएको र १ लाख २५ हजार फाइदा भएको अधिकारीले बताए ।
अधिकारीले पोखरीमा गएर जुट धोएर रेसा निकालिदिने श्रमिकलाई भने पारिश्रमिक दिनु नपर्ने बताए । यस्ता श्रमिकले जुट धोएको पारिश्रमिकबापत जुट धुँदा निस्कने सन्ठी लैजान्छन् । सन्ठीको प्रयोग आगो बाल्न दाउराका रूपमा गरिन्छ ।
‘यो त ४ महिना अर्थात् एक सिजनको मात्र फाइदा हो’, उनले भने, ‘जुट खेती गरिएका ठाउँमा एक वर्षमै ३ बाली लगाउन सकिन्छ । हामीले जुट काटेर त्यहाँ अहिले तोरी छरेका छौँ । तोरीलाई चाहिने मल जुट खेतीबाटै प्राप्त हुन्छ । छुट्टै मल हाल्नु पर्दैन । जुटका पात झरेर तथा कुहिएर स्वयं कम्पोस्ट मल हुन्छ । तीस कट्ठामा लगाइएको तोरीबाट हामीले डेढ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेका छौँ । तोरी उखेलेर हामी त्यहाँ मकैबाली लगाउँछौँ । मकैबालीबाट एक लाख फाइदा हुने अड्कल गरेका छौँ ।’
सरकारको सहयोग आवश्यक
उद्योगी गोल्छाले सरकारले जुट खेतीको विस्तारका लागि अनुसन्धान र किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आग्रह गरे । नेपालमा कति जुट खपत हुन्छ र कति क्षेत्रफलमा खेती गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क निकालेर सरकारले गुरुयोजना बनाउनु पर्ने गोल्छाको राय छ ।
‘नेपालका जुट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा जुट यहीँ उत्पादन गर्न सक्ने हो भने शत प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने कुरामा शङ्का छैन’, उनले भने, ‘जुटका तयारी सामानको मुख्य बजार भारत हो ।’
अध्यक्ष गोल्छाका अनुसार गत वर्षदेखि कच्चा जुटको मूल्य आकासिएको छ । नेपालमा जुटखेती भनेको उखुखेती जस्तो होइन । जुट बेचेर तुरुन्त नगद प्राप्त गर्न सकिन्छ जबकि उखुमा २–४ वर्ष पनि पर्खनुपरेका घटना छन् । त्यसैले किसानले आधुनिक तरिकाले जुट खेती गरे भने राम्रो लाभ लिन सक्छन् ।
उद्योग सङ्गठन मोरङले मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालित ५ वटा जुट उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ६ अर्ब २४ करोड १० लाख र आव २०७६–७७ मा ५ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख मूल्यका जुटका उत्पादन भारततर्फ निर्यात गरेको तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको छ ।
