विराटनगर । विराटनगर ११ को सरकारी ऐलानी जग्गा भूमाफियाले हडप्ने चलखेल गरेको भन्दै वडाध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाको कानून शाखालाई समेत संलग्न र प्रभावमा पारेर पुरानो बस्ती हटाएर जग्गा हडप्ने योजना बनाइएको भन्दै वडाका जनप्रतिनिधिहरुले त्यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
वडाध्यक्ष तिर्थेन्द्र न्यौपानेसहित सदस्यहरु इन्दिरा गिरी, श्यामसुन्दर कामत, विमल पोख्रेल र रिंकु परियारले बिहीबार एक प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै नापी छुट भई नम्बरी दर्ता हुन नसकेको दशकौं पुरानो बस्ती हटाउने र जग्गा हडप्ने चलखेलप्रति महानगरलाई सचेत हुनका लागि आग्रह गरेको छ ।
विराटनगर ११ केशलिया मार्गबाट दक्षिण तथा जनपथतर्फ जाने बाटोको पश्चिमतर्फ रौनियार मार्गमा जोडिएको वस्तीमा विपन्न तथा गरीबहरु बसोबास गर्दै आएका थिए । विगतमा भूमाफियाले पटक–पटक उक्त नापी छुट भएको जग्गा दर्ता गर्ने प्रयत्न गरेपनि सफल नभएपछि पछिल्लो पटक विराटनगर ९ का अनिल थापा र नरेन्द्र साहले सरकारी जग्गामा अनाधिकृतरुपमा घर बस्ती बसाएकोले हटाइपाउँ भन्दै विराटनगर महानगरपालिकाको कानून शाखामा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
कानून शाखाले अवस्था नबुझी जग्गा खाली गर्ने म्याद पुर्जी जारी गरेपछि बस्तीबाट १८ घरपरिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । भूमाफियाको चलखेल बाहिरीएसँगै उक्त वडा कार्यालय र वडाका जनप्रतिनिधिहरुलाई कुनै जानकारी नदिई तथा महानगरपालिकाको न्यायीक समितिलाईसमेत प्रभावित पार्नेगरी निवेदन दर्ता र पुर्जी जारी गर्ने क्रियाकलाप गरिएको वडाध्यक्ष न्यौपानेले बताउनुभयो । वडा कार्यालयलाई कुनै जानकारी र सूचनासमेत नदिइ पुर्जी जारी गरिएको भन्दै उहाँले तत्काल उक्त कार्य रोक्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ ।
एक जनाको नाममा मात्र पुर्जी जारी भएको देखिएको छ तर पुर्जीको भाषा हेर्दा एक जनाको नामबाट सबै घरहरु खाली गर्नु भन्ने आशय जनिने अवस्था रहेकोले यो काम नगर्न हामीले सचेत गराएका हौं–अध्यक्ष न्यौपानेसहित जारी विज्ञप्तिमा विपन्न परिवारको सरोकार सुनुवाई नगरे वडा कार्यालय महानगरको यस क्रियाकलापको विपक्षमा जनतामाझ जाने चेतावनी दिइएको छ ।
कोरोना महामारी बढिरहेको र सबै धर्मालम्वीहरुको महान चाडहरु नजिक आइरहेको बेला गरीब बस्ती नै हटाउने जस्तो कृयाकलाप र कुचेष्टा थालिएको घटनाका बारेमा तत्काल छानविन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
