विराटनगर। आन्तरिक राजश्व विभागले १९ वर्षपछि आयकर फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छ । विभागले मातहतका राजस्व कार्यालयलाई आयकर फिर्ता प्रक्रियाका बारेमा परिपत्र गर्दै ऐन बनेको १९ वर्षपछि प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
विद्यमान आयकर ऐन २०५८ सालमा लागु गरिएको थियो। ऐनबमोजिम फिर्ता गरिनु पर्ने आयकरको रकमको फिर्ताको प्रक्रिया भने २०७७ कात्तिकमा तोकिएको छ। आयकर फिर्ता प्रक्रियाको निर्णय विभागमा गत वर्ष नै भइसकेको थियो। निर्णय भएको ११ महिनापछि मात्र मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको हो ।
विभागमा आयकर फिर्ताको प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय २०७६ मंसिर २२ गते गरिएको थियो। तर त्यसको परिपत्र भने २०७७ को कात्तिक अन्तिम हप्तामा गरिएको हो। विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेले प्रक्रियालाई विभागको कम्प्युटर नेटवर्कको सिस्टममा हाल्न ढिला भएकाले परिपत्र गर्न ढिला भएको दावी गर्नु भएको छ ।
आयकर ऐनमा बढी दाखिला भएको आयकरको रकम फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि विभागले प्रक्रिया नतोकेका कारण फिर्ता नगरिएको हुँदा करदाता मारमा पर्दै आएका थिए।
फलफूलका पैठारीकर्ता विजय अग्रवाल तोदीले प्रक्रिया नतोकिएका कारण फिर्ता पाउनु पर्ने आयकरको रकम नपाइरहेको बेला प्रक्रिया तोकेपछि सजिलो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मोरङका व्यवसायीले विभागले तोकेको उक्त प्रक्रियालाई भने अपूरो र अधूरो रहेको बताएका छन् । उनीहरुले यसलाई सच्याउन माग समेत गरेका छन्। आयकर ऐन अनुसार भन्सार कार्यालयले केही वस्तुमा आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ देखि अग्रिम आयकर लिँदै आएको छ।
यसबमोजिम राँगाभैँसी, खसीबोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, माछा, फलफूल, ताजा फूल, तरकारी, प्याज, आलु, सुक्खा तरकारी, लहसुन र बेबी कर्नको ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै दुग्धजन्य पदार्थ, अण्डा, मह, कोदो, फापर, जुनेलो, चामल, कनिका, मैदा, आँटा, पीठो, जडीबुटी, उखु र अन्य वनस्पतिजन्य उत्पादन पैठारी गर्दा २ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर बुझाउनु पर्छ।
विभागले हालै जारी गरेको परिपत्रले यही ५ प्रतिशत र २ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रिम आयकरको रकमलाई सम्बोधन गरेको हो । उद्योग सङ्गठन मोरङका कार्यकारी सदस्य विपीन काबराले परिपत्रले अग्रिम आयकरको फिर्ता गर्नुपर्ने समस्त रकमलाई समेटेको र ओगटेको छैन भन्नुभयो। त्यसैले यसलाई सच्याइनु पर्ने माग गरिएको छ । धेरै कारोबार गर्ने फर्म र धेरै उद्योगले अग्रिम आयकरको रकम बर्षौंदेखि फिर्ता पाएका छैनन्।
उद्योग सङ्गठन मोरङ र मोरङ व्यापार सङ्घले विभागले जारी गरेको परिपत्रलाई अपूरो र अधूरो भन्दै यसलाई सच्याउन माग गरेका छन्।
परिपत्रअनुसार करदाताले अघिल्ला २ वटा आर्थिक वर्षको कारोबारको मात्र बढी भएको आयकर फिर्ताका लागि माग गर्न पाउँछ । दशकौँदेखि करदाताले बढी दाखिल भएको आयकरको रकम फिर्ता पाउन नसकेको विषयमा परिपत्रले सम्बोधन नगरेको उद्योगी व्यवसायीको दावी छ ।
व्यवसायीको एकल फर्म वा ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले सरकारसित भुक्तानी लिँदा सरकारले १ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर कट्टा गर्दै आएको छ । तर कुनै कारण त्यस्ता कम्पनी घाटामा गएर वा अग्रिम आयकर दाखिल गर्दा नै बढी भएर उक्त अग्रिम आयकरको रकम फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो रकम माया मार्नुको विकल्प नभएको व्यवसायीहरु बताउँछन्।
सरकारबाट फिर्ता लिनुपर्ने आयकरको रकम लिन असजिलो रहेको हो । यसका लागि कुनै प्रक्रिया तोकिएको छैन। नयाँ परिपत्रले अघिल्ला २ वर्षको मात्र दाबी गर्न पाउने भनी किटान गरेको छ। यो अवस्थामा व्यवसायीले पाउने २ वर्षभन्दा पुरानो रकम डुब्ने स्थिति आएको भन्दै चिन्तित बनेका छन् । आयकर ऐनमा करदाताले निवेदन दिएको ६० दिनमा यस्तो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट किटानी व्यवस्था भए पनि अर्थ मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याएको उनीहरुको भनाई छ।
घाटामा चलिरहेका, घाटा लागेर बन्द भएका र रूग्ण उद्योगलगायत थुप्रै व्यापारिक फर्मले एक दशकभन्दा अगाडिदेखिको फिर्ता पाउनु पर्ने आयकरको रकम नपाएको उनीहरु बताउँछन्।
