विराटनगर । मोरङमा ६ हजार १२८ फुसका घर विस्थापन गरेर जस्तापाता लगाउने कार्य सुरु गरिएको छ । नागरिकलाई शान्तसँग निदाउने दिने सरकारको योजना अनुसार फुसका छाना भएका घरहरुमा जस्तापाता छाउने योजना अगाडी सारिएको हो ।
संघीय सरकारको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षभित्रैमा जिल्लाका सबै पालिकामा यो कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आउने छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ हजार ८७५ र गत आर्थिक वर्षको ८८२ वटा फुसका घरमा जस्तापाता छाउने बजेट बिनियोजन भईसकेको छ । प्रत्येक फुसका घरमा जस्तापाता लगाउनका लागि सरकारले ५० हजार अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।
यसका लागि सम्बन्धित पालिकाले लाभग्राही छनौट गर्नुपर्नेछ । संघीय सरकारको कार्यक्रम कार्यन्वयका लागि प्रतिनिधिसभाका सदस्य संयोजक रहने गरि समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । मोरङमा निर्वाचन क्षेत्रगत रुपमा क्षेत्र नम्बर १ मा एकहजार ३६८ घरधुरी, २ मा एक हजार २२८ घरधुरी, ३ मा एक हजार ११९ घरधुरी, ४ मा एक हजार १४८ घरधुरी, ५ मा एकहजार तीन घरधुरी र ६ मा एकहजार ३३ घरधुरीमा जस्तापाता छाउनका लागि बजेट निकासा भएर सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइएको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रभित्रका पालिका प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सदस्य र संघीय आयोजना कार्यन्वयन इकाईका आयोजना प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरि समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्गर्तत पूर्वाधार विभागको जिल्लास्थित संघीय आयोजना कार्यन्वय इकाई मोरङका प्रमुख प्रदिप सिंहका अनुसार मोरङमा ६ मध्ये ५ निर्वाचन क्षेत्रको प्रारम्भिक बैठक सम्पन्न भईसकेको छ । क्षेत्रनम्बर २ बाहेक अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा फुसको घर भएका नागरिकको घरमा जस्ता छाउने कार्यक्रम प्रारम्भिक कार्यन्वयनमा आईसकेको हो ।
कार्यक्रम कार्यन्वय निर्देशिका अनुसार पालिकाहरुले विस्थापित गर्नुपर्ने फुसका घरको सर्भे गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन आयोजना कार्यलयमा पठाउने छन् । त्यसका आधारमा आयोजना कार्यलयले घरधनीको नाम÷नामेसी विवरण तयार गरेर पालिकालाई स्वीकृतिसहितको सिफारिस गर्नेछ । पालिकाले रकम पाउने योग्य नागरिकको बैंक खाता सञ्चालनका लागि समन्वय गरिदिनेछन् । घर निर्माण छनौटमा परेका नागरिकलाई पहिलो किस्ता वापत ३० हजार रुपिँया निकासा गरिने छ ।
घर निर्माणपछि दोस्रो किस्ता वापतको २० हजार रुपिँया निकासा गरिने छ । फुसको घरका लागि दिइने सरकारको अनुदान भान्साघर वा गाईगोठका लागि प्रयोग गर्न नपाइने आयोजना प्रमुख सिंहले बताउनुभयो । त्यसका लागि पालिकासँगै आयोजना कार्यलयले समेत अनुगमन गर्नेछ । मोरङका ६ निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका १७ वटा पालिकामै यो कार्यक्रम कार्यन्वयन गरिने भएको छ ।
