विराटनगर । भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले प्रदेश १ का ३० वटा स्थानीय तहका एकलाख नागरिकलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । आयोगले सोमबार ३० स्थानीय तहका प्रमुखसँग सम्झौता गर्दै एकलाख घरपरिवार भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो ।
प्रदेश १ का ९ जिल्लाका २८ पालिकासँग विराटनगरमा सोमबार कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको हो । यस अगाडी नै दुई पालिकासँग यो सम्झौता गरिसकिएको थियो ।
प्रदेश १ का नागरिकलाई लालपूर्जा वितरणका लागि पालिकालाई जिम्मेवार बनाउन आयोगले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्ने समय आएको बताउनु भएको थियो । मुख्यमन्त्री राईले नागरिकलाई भूमिको स्वामित्व दिलाउने बाचासहित निर्वाचित भएका गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले आफ्नो प्रतिवद्धता कार्यन्वयन गर्ने समय आएको बताउनुभयो ।
प्रदेश १ का कुन–कुन पालिकासँग सम्झौता
आयोगले ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका, पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका, इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका र माई नगरपालिका, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाका भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि प्रमुखसँग सम्झाौता गरेको छ ।
यसैगरी झापाको कनकाई, दमक, शिवसत्ताक्षी, गौरादह नगरपालिका र कमल, झापा, बाह्रदशी, बुद्धशान्ति, हल्दिबारी गाउँपालिकासँग समेत सम्झौता गरिएको छ । मोरङमा उर्लाबारी, पथरीशनिश्चरे, बेलबारी, रंगेली, लेटाङ नगरपालिका र कानेपोखरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि सम्झौता गरिएको छ । सुनसरीमा धरान उपमहानगरपालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिकामा यो कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याइने भएको छ । उदयपुरको कटारी, त्रियुगा, बेलका नगरपालिका र उदयपुरगढी र चौदण्डीगढी गाउँपालिकाका प्रमुखसँग सम्झौता गरिएको हो ।
कसरी बढ्छ कार्यक्रम
भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार भूमिसँग सम्बन्धित समस्या राष्ट्रको गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको छ । देशभर कुलक्षेत्रफलको २८ प्रतिशत जमिन अनौपचारिक आवादी रहेको र त्यसमध्ये पनि २५ प्रतिशत जग्गाको अनौपचारिक कारोबार हुने गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
विगतमा समेत बारम्बार आयोगहरु बनेपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पनि सबै राजनीतिक दलको साझा एजेण्डा भएकोले अहिलेको आयोगलाई संविधान र कानुनले चिन्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । कानुनी जग नभएका कारण विगतमा समस्या समाधान हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को आठौं संशोधन गरेर आयोगलाई कानुनले चिन्न सक्ने बनाएको बताउँदै आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले नियमावलीको १८ औं संशोधनका आधारमा नौ वटा कार्यविधि तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो । त्यसका आधारमा पालिकासँग कार्यसम्पादन मूल्याकंन गरेर पहिलो चरणमा आगामी असारसम्ममा लालपूर्जा उपलब्ध गराई सक्ने लक्ष्य राखिएको हो ।
पालिकाहरुले सम्झौता गरेको मितिले तीन महिना आगामी फागुनसम्ममा लगत संकलन गरिसक्नु पर्नेछ । लगत संकलनका लागि पालिकाले नागरिकको घरमै पुगेर फारम भराउनु पर्नेछ । आयोगले पालिकाहरुलाई दुई प्रकारको फारम पठाउने छ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई सेतो र भूमिहिन दलित तथा सुकुम्बासीलाई गुलाबी रंगको फारम पालिकाले भराउने छन् । फारम भराईसकेपछि फागुनसम्ममा लगत संकलन, पहिचान र प्रमाणीकरण प्रतिवेदन आयोगमा पालिकाले बुझाउनु पर्नेछ ।
चैत, बैशाख र जेठ महिनामा जग्गाको नाँपजाँच सकेर पहिलो चरणमा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याइएको ३० पालिकाले असारमा लालपूर्जा वितरण गर्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ ।
यदि अव्यवस्थित बसोबासी रहेको क्षेत्रको घरजग्गा प्रयोगमा ल्याउन नसक्ने अवस्था आएमा त्यसको समन्वय प्रदेश सरकारले गर्नेछ । वस्ती स्थान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रदेश सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने छ, आयोगले लालपूर्जा उपलब्ध गराउने छ ।
आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाँईका अनुसार प्रदेश १ मा ४५ लाख जनसंख्यामध्ये ५ लाख घरपरिवारका १५ लाख नागरिक भूमि स्वामित्वविहीन रहेको जानकारी दिनुभयो । देशैभरीको भूमि समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको आयोगले पूर्ण रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने योजना अगाडी सारिएकोले दोस्रो चरण र तेस्रो चरणका कार्यक्रम समेत चाँडै सुरु गरिने छ ।
