विराटनगर । २३ वर्ष अगाडी २०५४ सालमा पूर्वाञ्चलको केन्द्र औद्योगिक नगरि विराटनगरमा निर्माण सुरु गरिएको चक्रपथ (रिङरोड) को प्रगति अझै जग्गा प्राप्तमै अल्झिरहेको छ । विराटनगरलाई फन्को मार्ने ४२ किलोमिटर दुरीमा निर्माण लक्ष्य राखिएको रिङरोडको प्रगति वर्षेनी सुस्ताउँदै गएको हो ।
आवश्यक पूर्वाधारसहित योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित नमूना शहरी विकासको लक्ष्य विराटनगर चक्रपथसँग राखिएको छ । पहिलोपल्ट एकीकृत जग्गा विकासको माध्यमबाट चक्रपथको अधिकार क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गनर्ने र सडकको दुईतर्फ २ सय मिटरको क्षेत्रमा योजनाबद्ध वस्ती निर्माण गर्ने योजनामा समेटिएको थियो ।
तर, २०५४ सालदेखि सुरु भएको विराटनगर चक्रपथ २०७७ सालसम्म आउँदा सडकको ट्रयाक खोल्नका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिको समस्या समेत हल हुन सकेको छैन । ४२ किलोमिटरमध्ये ३७ किलोमिटरमा ट्रयाक खोल्ने, ग्राभेल गर्ने र त्यसमध्ये तीन किलोटिमरमा कालोपत्रे गर्ने काम २३ वर्षमा भएको छ । अझै पनि २ किलोमिटर क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा विवाद कायमै छ भने बाँकी बाँकी तीन किलोटमरमा जेनतेनको काम भईरहेको छ ।
दुई दशक पार गरिसक्दा पनि चक्रपथ निर्माणका लागि बजेट अभाव पर्दै आएको छ । विराटनगर–१६ को दरैयावस्ती र ग्रामथानको झोराहाटमा अहिलेसम्म ट्रयाक खोल्न जग्गा प्राप्ति हुन नसकेको हो । सडक निर्माण भएको क्षेत्रमा समेत दर्घकालिन योजना र त्यसको प्रभाव मूल्यांकनको विस्तृत अध्ययन बिना निर्माण गरिएको सडक स्थानीयका लागि बिकास नभएर विनास सहनुपर्ने मार्ग बनेको हो ।
सडकसँगै नाला निर्माण नहुँदा पानीको निकास अभावले वर्षेनी विराटनगरको विकासमा स्थानीय डुब्ब बाध्य रहेका छन् । स्थानीय तोताराम विश्वासका अनुसार सडक बनेको स्थानमा पनि होमपाईप नहुँदा बर्षायाममा डुबानको समस्या झेल्न बाध्य हुनु परेको छ ।
तीनवर्ष अघिसम्म चक्रपथ निमार्णको जिम्मा संघीय सरकारको शहरी विकास कार्यालय मातहतमा थियो । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले चक्रपथ निर्माण परियोजनाको जिम्मा पाएको छ ।
चक्रपथ निमार्णको जिम्मा पाएसँगै आर्थिक बर्ष २०७६–०७७ को मङसिर १६ मा पूर्वाधार विकास कार्यालयले एक किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने कार्य थालेको थियो । सुनसरीको शाह निमार्ण सेवा कम्पनीलाई ३ करोड ८८ लाख ७४ हजारको लागतमा विराटनगर–६ स्थित ब्रम्हपुरादेखि उत्तर १ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने ठेक्का दिइएको थियो तर अहिलेसम्म न काम सम्पन्न भएको छ न त भुक्तानी नै गरिएको छ ।
सम्झौता भएको ७ महिना (असार १५) भित्र योजना सम्पन्न गर्ने शर्त थियो । तर, बजेट अभावका कारण ६६० मिटरमै निमार्ण कार्य रोकियो । अहिलेसम्म उक्त योजनामा १ करोड ३१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्य भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । चालु आ.ब.को साउनमसान्त यता पनि निमार्ण कम्पनीले काम गरेको भएपनि ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी पाउन अझै बाँकी रहेको कार्यालयका अधिकृत सोहन महासेठको भनाई छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि भने चक्रपथ निर्माणमा रकम नै छैन । चक्रपथ निमार्णका लागी संघीय सरकारले हरेक बर्ष मात्र ५ करोड बराबरको खुद्रा बजेट पठाउँदै आएको छ । एकमुष्ट बजेटै अभावमा यो परियोजना दुई दशकदेखि यता र उता भईरहेको छ ।
साविकका ८ गाउँ विकास समितिलाई समेट्ने गरि ४२ किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माणको काम ३७ किलोमिटरमा ट्रयाकसहित केहि काम, ३ किलोमिटरमा कालोपत्रे र २ किलोमिटरमा ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको छ । मोरङको झोराहाट र विराटनगरस्थित दरैया बस्तीमा मुआब्जा विवादका अझैसम्म सकिएको छैन ।
यसको लक्ष्य भने बृहत रहेको थियो । औद्योगिक नगरिको सवारी आवागमको व्यवस्थापन र शहरी आवास व्यवस्थापनको उच्चतम नमूना प्रस्तुत गर्ने योजनामा समेटिएको थियो । त्यहि अनुसार शहरलाई समेत बिकेन्द्रीत गर्ने योजना अनुसार ४२ किलोमिटर सडकको दुवैतर्फको दुईसय मिटर आसपासमा बस्ती बसाउने योजना राखिएको थियो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका राजेशराज रेड्डीले अहिले बजेट नभएकोले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट उपलब्धताका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीयले ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको क्षेत्रमा सहजीकरण मात्रै गरेपनि निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने गतिविधि धेरै बढ्ने अपेक्षा गर्नुभयो । तर, पछिल्लो समय पुनंसंरचना भएका स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जग्गा समस्या र विवाद मिलाउन नचाहेको उहाँले बताउनुभयो ।
तर, यो आरोपलाई भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सोझै अस्वीकार गर्दै आएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाका उपमेयर इन्दिरा कार्कीले निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मा पाएको निकायले प्राथमिकता नदिएको बताउनुभयो ।
