विराटनगर। सरकारले वनबाट काठको संकलन, उत्पादन र बिक्रीवितरणमा लगाएको रोक फिर्ता नदिएका कारण विदेशी काठको आयात बढ्दै गएको छ । भारत, मलेसिया र थाइल्यान्ड लगायतका देशबाट विराटनगर भन्सार हँदै चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्रै ४० करोड रुपैँयाको काठ आयात भएको हो ।
स्वदेशकै जंगल विनास नहुनेगरी काठ निकाल्न सकिने अवस्था बनेका बेला सरकारले सालका काठ निकाल्न नपाइने निर्णय गरेपछि काठ समेत आयात गर्नु परेको दावी गरिएको छ । सरकारले जंगलबाट सखुवाका काठ निकाल्न रोक लगाएपछि काठको मूल्यवृद्धिसमेत भएको हो।
६ महिनाअघि विराटनगरको बजारमा प्रति क्युबिक फिट ४ हजार ८ सयका दरले पाइने सखुवा काठको मूल्य हाल ५ हजार ५ सय पुगिसकेको छ। भारतका काठ बजारमा सालको काठको मूल्य प्रति क्युबिक २ हजारदेखि २ हजार ८ सय र बंगलादेशमा २ हजार ५ सय रहेको बताइन्छ । मोरङका प्रमुख वन अधिकृत अनिरुद्रकुमार साहका अनुसार अन्य मुलुकका तुलनामा नेपालको सालको काठको गुणस्तर राम्रो, बलियो र टिकाउ छ। त्यसैले काठका अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताहरू गुणस्तरका लागि नेपालको काठलाई रोज्छन्। यसका कारण नेपालको काठ महँगो भएको हो।
जिल्ला वन कार्यालय मोरङका अनुसार गत जेठ १५ गतेसम्म मोरङको जंगलमा वार्षिक कार्ययोजना अन्तर्गत कटान भएका ८० हजार क्युबिक फुटभन्दा बढी सालका काठ संकलन गरिएको छैन। सरकारले जंगलभित्रका सालका काठ संकलन र घाटगद्दी गर्न रोक लगाएका कारण संकलन हुन नसकेको हो। वन अधिकारीहरूले दिएको सूचनाअनुसार जंगलमा ढलापडा रुखहरू छाँट्ने काम भइरहेका बेला गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले रुख कटानमा अकस्मात् रोक लगाएको थियो।
सरकारको निर्णयमा कटान रोक्नेमात्र नभई काटिएका काठ संकलन गर्ने र घाटगद्दी गर्न ल्याउनसमेत रोक लगाइएको छ। सरकारले जेठ ३२ गते उक्त निर्णयमा परिमार्जन गर्दै सालका काठबाहेक अन्य कुकाठको संकलन र घाटगद्दी गर्न फुकुवा गरेको थियो। तर असारदेखि बर्खा लागेको हुँदा वन कर्मचारी र प्राविधिकहरू जंगलभित्र पस्न सकेनन्। काटिएका र लडेका काठ जंगलमै अलपत्र परे।
कात्तिक लागेपछि मात्रै ३५ हजार क्युबिक फुट कुकाठका काठ–दाउरा घाटगद्दी गरिएको छ । ४ पटकसम्म ठेक्काको सूचना प्रकाशित गर्दा पनि खरिदकर्ताहरू नआएका कारण अहिले त्यसै थन्काएर राखिएको छ ।
