विराटनगर । नेकपा भित्रको पार्टी विवाद र संघीय संसद विघटनपछि उत्पन्न परिस्थित प्रदेश तहका सरकार बनाउने र जोगाउने दाउपेच केन्द्रीत बनेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह भिन्न–भिन्न कोणबाट प्रदेशका सरकारको हानाथापमा लागेका हुन् ।
दुईतिहाई नजिक रहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको औपचारिक घोषणा नभएपनि विभाजनस्तरका कार्यक्रम भईरहेका छन् । त्यसको असर प्रदेश तहमा ३ नम्बरबाट सुरु भएको छ । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध नेकपाकै सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेश १ मा दुवैतर्फका नेताहरुको भित्रभित्रै योजना बन्न थालेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशस्तरमा समेत केहि हलचल गर्नसक्ने संकेत यस अगाडी नै दिईसक्नु भएको छ । प्रदेशस्तरका सरकार साविकस्तरमै नरहने अवस्था आए कठोर कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीको सार्वजानिक अभिव्यक्तिपछि प्रदेश तहमा दुवै समूह एकअर्काको निगरानीमा छन् ।
सत्तारुढ दल विभाजनको औपचारिक घोषणा हुँदा प्रदेश १ सरकार सहजै ढल्न सक्नेमा पर्दछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट शेरधन राई नेतृत्वको यो सरकारका लागि आवश्यक पर्ने बहुमत जुटाउन विभाजनको साथ दिने सांसद संख्या, नेपाली काँग्रेस र साना दलहरुको संख्याले समेत नभ्याउने अवस्था देखिएको छ । प्रदेश १ प्रदेशसभामा ९३ मध्ये नेकपाको ६७ सदस्य छन् । दुईतिहाई सदस्य नेकपाबाट निर्वाचित भएकामध्ये अहिले शेरधन राईको पक्षमा उभिने १९ जना मात्रै देखिएका हुन् । बाँकी प्रचण्ड र माधव समूहलाई चाहिने ४७ जना उनीहरुसँगै भएको दावी गर्दै आएका छन् ।
प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरिरहेको सूचना मुख्यमन्त्री शेरधन राई समूहले खोजिरहेको छ । तर, प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारीको विषयमा कसैलाई पनि जानकारी नदिने रणनीति लिइएको देखिन्छ । कुनै तयारी नै छैन, प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद साम्बाले भन्नुभयो–छलफल समेत भईरहेको छैन ।
तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरेर के भईरहेको छ ? भन्ने कुराको सोधखोज हुने क्रम जारि छ । ओली समूहले प्रचण्ड–माधव समूहको नेकपा भित्र देखिएको बहुमत सदस्यको संख्यालाई ४० को हाराहारीमा सिमित गराएर काँग्रेससहित साना दलको साथमा सरकार बनाउने रणनीति लिएको बुझिन्छ । त्यसका लागि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नु अगावै प्रदेशसभा सदस्यलाई फकाउनु पर्ने बाध्यता ओली पक्षका नेताहरुलाई रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री राई पक्षका १९ , कांग्रेसका २१ , जनता समाजवादी ३ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १–१ जना हुदा ४५ सांसद मात्र पुग्छन् । तर, अहिलेको संख्या यथावत् रहेको अवस्थामा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षमा बहुमत सरकार बनाउने कसैलाई गुहार्नु पर्दैन ।
प्रदेश १ मा नेपाली काँग्रेसले समेत अंकगणितको आकंलनलाई महत्व दिएर हेरिरहेको छ । एक्लै बहुमत सिद्ध गरेर सरकार बनाउने समूहलाई भन्दा अल्पमतमा परेर सहयोग खोजिरहेको समूहलाई भरथेग गर्ने नीति काँग्रेसको देखिन्छ । हाराहारी संख्याले हाराहारी संख्यालाई समर्थन दिने वा लिने दुवै संभावना काँग्रेसले देखेको छ । धेरै हलचल भएर केहि सदस्य संख्या घटेको अवस्थामा पनि प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहलाई सरकार गठन गर्न काँग्रेसकै साथ जरुरी नपर्ने अवस्था छ ।
