विराटनगर । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरिएको सरकार प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन र सामाजिक विकास मन्त्री हिक्मत कार्कीले दावी गर्नुभएको छ । पार्टी विभाजन भईनसकेको अवस्थामा दलको नेताबाट हटाउन र प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव कानुनसम्मत नदेखिएको मन्त्री कार्कीले दावी गर्नुभएको हो ।
बुधबार मन्त्री कार्कीले पत्रकारसँग अनौपचारिक रुपमा भेटघाट र अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हतारो गरिएको कारण प्रक्रिया नमिलेको बताउनुभयो । प्राविधिक रुपमा पार्टी विभाजन भयो भन्दा फरक पर्दैन, मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो–कानुनी रुपमा पार्टी विभाजन भईसकेको छैन, त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव कानुन सम्मत देखिदैन । उहाँले छलफलका लागि संसदीय दलमा विषय प्रवेश नै नगरेको र प्रमुख सचेतकलाई समेत जानकारी नदिएको अविश्वासको प्रस्ताव हतारोमा ल्याउँदा कानुनी प्रक्रिया नपु¥याएको मन्त्री कार्कीको दावी छ ।
नेकपा कम्यूनिष्ट पार्टीको विधानको दफा २८ मा अविश्वासको मत ः सँग सम्बन्धित व्याख्या गरिएको छ । जसमा संसदीय दलको सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको कम्तिमा एक चौथाई सदस्यले दलको नेतामाथि दलको विश्वास छैन भनि अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने प्रावधान छ । दफा २८ को उपदफा (ख) मा लिखित रुपमा पूर्व सूचना उपनेतालाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर उपदफा (ग) मा लिखित सूचना प्राप्त भएपछि उपनेताले प्रमुख सचेतकलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । बैठकमा संसदीय दलको बहुमत सदस्यले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ ।
उहाँले कानुनी र वैधानिक आधारमा आएको अविश्वासको प्रस्तावको सामना प्रदेशसभाबाटै गर्ने तयारी मुख्यमन्त्री राईले गर्नु भएको बताउँदै यसलाई सच्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । दलको उपनेताले संसदीय दलको नेताबाट हटाउने प्रस्ताव समेत सचेतकसँगको छलफलबाट मात्रै ल्याउने सक्ने जिकीर मन्त्री कार्कीको थियो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धि कानुन २०७३ विपरित हुन जाने दुवै प्रस्तावले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेपछि मात्रै संसदको कार्यसूचिमा चढ्ने संकेत मन्त्री कार्कीको थियो । दलको नेता वा उपनेताले एक अर्कालाई हटाउनका लागि गरिएको प्रस्ताव समेत सचेतकमार्फत नै जानुपर्ने दावी गर्दै भन्नुभयो–उहाँहरुले पुनः रित पु¥याएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुल्ला छ ।
संसदमा आएको अविश्वासको प्रस्तावका आधारमा त्यहि दल वा अन्य दलसँगको सहमित र सहकार्य गरेर मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने विश्वास मन्त्री कार्कीको थियो । हामी नेकपाकै अर्का समूहसँग सहकार्य गरेर सरकार गठन गर्ने वा नेपाली काँग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार गठन गर्ने भन्ने टुङ्गोमा त्यतिबेला पुग्छौं, जतिबेला रितपूर्वक अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ ।
उहाँले केन्द्रदेखि नै प्राविधिक रुपले पार्टी विभाजन भईसकेकोले तत्काल एकता हुनसक्ने संभावना कमजोर रहेको बताउनुभयो । कानुनी प्रक्रियामा अल्झिएको नेकपाको विभाजन त्यसको निरुपणसँगै वैधानिक बाटोतर्फ बढ्ने मन्त्री कार्कीको भनाई थियो । उहाँले त्यसपछि सरकार परिवर्तन हुने वा नहुने विषय समेत प्रदेशसभाकै प्रक्रियाबाट अगाडी बढ्ने बताउनुभयो ।
