विराटनगर । त्रिदेशीय लाइफलाइनले चिनिएको कोशी राजमार्ग ‘रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान’ छ लेन सडक विस्तारमा सुनसरीको दुहबी बजार क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले ‘बिल्टअप एरिया’को तगारो हालेका छन् । उनीहरुले ‘बिल्टअप एरिया’ घोषित स्थानमा सडक विस्तार गर्न नपाईने दावी गर्दै घरटहरा भत्काउन निकालिएको सूचना खारेजको माग अगाडी सारेका हुन् ।
स्थानीयको यो मागसँगै भारत–नेपाल–चीन जोड्ने रानी–किमाथाङ्का सडकखण्ड अन्तर्गत रानी–धरान विस्तारमै ओलझेल सुरु भएको हो । उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशानालयले सुनसरीको दुहवी बजार क्षेत्रको २ किलोमिटर दुरीका घरटहरा हटाउन पाँच दिन अगाडी सूचना जारी गरेको थियो । बुढीखोलाको पुलदेखि दुई किलोमिटर क्षेत्रमा अहिलेसम्म सडक विस्तारको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छैन । दुहबी बजार क्षेत्रको ६३० मिटर दुरीका लागि २०५४ साल चैत ३ गते तत्कालिन सरकार एउटा सुविधा दिने निर्णय ग¥यो, जसको दुखाई अहिले बारम्बार दोहोरिने गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा पुस १७ गते स्थानीय तह दुहवी नगरपालिकाका प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा बसेको बैठकले दुहबी बजार क्षेत्रको दुई किलोमिटर दुरीमा सडक विस्तारका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट १८ गते सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने सडक सीमा खाली गरिदिन आग्रह गर्दै सूचना जारि गरिएको छ । तर, त्यो आग्रह विपरित स्थानीयले विस्तार रोकिनुपर्ने माग अगाडी सारेका हुन् ।
बुधबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय वीपी रौनियारले सरकारले २०५४ साल चैत ३ गतेको आफ्नै निर्णय विपरित अहिले घरटहरा हटाउने सूचना जारी गरेको आरोप लगाउनुभयो । तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको सिफारिसमा दुहबी बजार क्षेत्रको ६३० मिटर सडक क्षेत्रलाई ‘बिल्टअप एरिया’ घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको थियो । त्यो राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएपछि दुहवी बजार क्षेत्रमा सर्वसाधारण छ लेन सडक विस्तारका लागि बारम्बार यहि निर्णय अगाडी सार्दै आन्दोलित हुने गरेका हुन् ।
जब की सडक ऐन २०३१ अनुसार राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्ड २०३४ सालमा केन्द्रबिन्दुबाट २५–२५ मिटर निर्धारण गरिएको थियो । तर, २०५४ सालमा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गच्छदारको राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा दिर्घकालिन असर गर्ने गरि सडक सीमा १६.८ मिटरमा खुम्च्याइएको थियो । सिफारिसमा दुहवी बजारको ६३० मिटर क्षेत्रलाई ‘बिल्टअप एरिया’ घोषणा गर्दै सडक सीमालाई केन्द्रबिन्दुबाट दाँया–बाँया ८.३–८.३ मिटर निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको थियो र त्यसैलाई सदर गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो ।
स्थानीय शंकर रौनियारले अन्तराष्ट्रिय राजमार्गलाई बजार क्षेत्रबाट विस्तार गर्दा बारम्बार समस्या उत्पन्न हुने भएकोले अहिले विकल्पमा जानुपर्ने दावी गर्नुभयो । सडक विस्तार आयोजनाले समेत मुख्य बजार बाहेक तीनवटा विकल्पको गुरुयोजना तयार पारेको बताउँदै रौनियारले विस्तारित बजारको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । जब की दुहवी बजारको केहि भू–भाग बाहेक अन्य क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । दुहबीस्थित बुढीखोलाको पुलको ठेक्का समेत लागिसकेको छ । व्यापारिक राजमार्ग समेत नामाकरण गरिएको रानी–किमाथाङ्का सडकको पहिलो खण्ड रानी–तरहरासम्मको ३४.६ किलोमिटर दुरीमध्ये ३२.६ किलोमिटर दुरीको काम अन्तिम चरणतर्फ उन्मुख रहेको छ ।
छ लेन सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्माले दुहवी नगरपालिका क्षेत्रको दुई किलोमिटर क्षेत्रमा सडक विस्तार गरिनुपर्ने माग स्थानीयबाटै उठेको दावी गर्नुभयो । जिल्ला प्रशासनमा बसेको बैठकमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय समेतले तत्काल बाटो विस्तार गर्नुपर्ने माग राखेको शर्माको भनाई छ । बोलपत्र आह्वान गर्नुपूर्व ‘साइड क्लियर’ गराउन प्रक्रिया बढाएका हौं, सडक सीमा क्षेत्र भित्रका संरचना हटाउनु काम स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहले गर्नुहुनेछ ।
सडक विस्तार सुरु हुँदा दुहवीको यो क्षेत्रमा १५३ घर मात्रै थिए । अहिले सरकारसँग बार्गेनिङ बढाउँदै लगेका स्थानीयको २५४ घर देखाउन थालेका छन् । सडक विस्तारमा मुआब्जा दिने प्रावधान नभएका कारण बजार क्षेत्रका घरहरुको क्षतिपूर्ति लिनका लागि स्थानीयले परिवार र घरधुरी संख्या बढाउने चाल रचेको बुझिन्छ । व्यापारिक राजमार्ग आयोजना अन्तर्गत रानी–धरान सडकको ४९ किलोमिटर दुरीमध्ये रानी–तरहरा ३४.६ किलोमिटरमा समेत फरक–फरक मापदण्डको सडक सीमा कायम भएको छ । यसमध्ये दुहवी क्षेत्रमा दुई किलोमिटरको काम सुरुवात नै नभएको हो ।
सडक निर्माणका लागि १४ वटा खरिद सम्झौता र दुहबी पुलको एउटा खरिद सम्झौता गरि सात अर्ब ५३ करोड रुपिँयाका लागतमा रानी–तरहरा सडक निर्माणाधिन चरणमा रहेको छ । जम्मा लागत दश अर्ब ९८ करोडमा रानी–धरान सडक सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल तरहरा–धरानको ९.४ किलोमिटर दुरीमा विस्तारको लागि समेत ठेक्का सम्झौता गरिसकिएको छ ।
