विराटननगर । सरकारले देशभरका किसानलाई विशेष पहिचान दिदैं अनुदान सुविधा व्यवस्थित गर्नका लागि एउटै ‘डाटाबेस’ मा किसान सूचीकरण प्रणाली कार्यन्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
तत्कालिन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा रहँदा मन्त्री घनश्याम भुषालको योजना अनुसार किसानको एकिकृत तथ्यांक संकलनका लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक प्रक्रिया प्रदेशतहमा सुरु गरिएको हो ।
तीन तहका सरकारले एउटै प्रणालीमा किसानको एकिकृत तथ्यांक हेर्न पाउने गरि ‘डाटाबेस’ तयार गर्ने चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको योजना कार्यन्वयनको प्रारम्भिक चरणमा सुरुवात गरेको हो । मन्त्रालयका सह–सचिव एवं कृषि विकास महाशाखा प्रमुख कान्चनराज पाण्डेका अनुसार प्रदेश १ मा आइतबारदेखि प्रदेशस्तरका कर्मचारीलाई तथ्यांकको संकलन, सुरक्षा र संरक्षणको विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम मन्त्रालयले सुरु गरिएको छ ।
महाशाखा प्रमुख पाण्डेका अनुसार एकैदिन तीनवटा प्रदेशमा किसान अभिमुखीकरण कार्याक्रम आइतबारबाटै सुरु गरिएको हो । प्रारम्भिक रुपमा संघीय मन्त्रालयले प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको विभागिय मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कार्यक्रम बारे अभिमुखीकरण गर्नेछ, त्यसपछि प्रदेश मन्त्रालयले स्थानीय तहमा र स्थानीय तहले गणकलाई प्रणाली बारे जानकारी गराउने कार्यक्रम राखिएको छ ।
प्रदेश १ का भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर रानाले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै स्थानीय तहलाई बढी प्रभावकारी बनाउँदै सरकारको योजनालाई चालु आर्थिक वर्ष भित्रैमा सफल बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
यो कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्ष भित्रै कार्यन्वयनमा ल्याउनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा तीन लाख रुपिँया रकम समेत मन्त्रालयले पठाईसकेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई माघ महिनाभरमा अभिमुखीकरण गराएपछि फागुनको पहिलो हप्तामा स्थानीय तहका गणक अभिमुखीकरण गराईने मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत शालिक पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
तीनै तहका सरकारबीचको स्पष्ट जिम्मेवारी किटान गरेर किसान सूचिकरण कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याउन लागिएको पौडेलको भनाई छ । स्थानीय तहले किसान पहिचान, तथ्यांक संकलन र प्रमाणीकरण, प्रदेश सरकारले समन्वय र संघीय सरकारले तथ्यांकको सुरक्षा र संरक्षण एउटै ‘डाटाबेस’ मा आधारित रहेर गरिने छ । किसानको जग्गा जमिन, परिवार संख्या, कृषि पेशामा संलग्नता, उत्पादन र बजारीकरणको अवस्था तथा उपभोगका लागि मात्रै उत्पादनसम्मको तथ्यांक एउटै ‘डाटाबेस’ प्रणालीमा संलग्न गरिने सह–सचिव पाण्डेको दावी छ ।
मुख्य त कृषि पेशालाई पहिचान दिने र किसानले पाउने सुविधामा भईरहेको दोहोरोपन वा दुरुपयोगलाई रोक्न यो प्रणाली विकास गरिएको हो, सह–सचिव पाण्डेले भन्नुभयो–वेवमा मात्रै नभई मोवायल एपको सुविधा उपलब्ध हुनेछ, किसान आफैंले आफ्नो तथ्यांक संलग्न गराउनसक्ने सुविधा समेत दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष भित्रै किसानको सूचिकरण कार्य सम्पन्न गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीन तहकै सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान समेत त्यहि ‘डाटाबेस’ प्रणालीका आधारमा उपलब्ध गराईने दावी गरिएको छ ।
