विराटनगर । विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउन १२६.४६ विघा अधिग्रहण गर्दा विस्थापित हुने जग्गाधनीहरुले संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । विस्तारका क्रममा पर्ने घर, घडेरी र जमिनवालहरुको संयुक्त भेलाले उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको दिनुपर्ने भन्दै १५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका हुन । विराटनगर महानगर पालिकाको वडा नम्बर ४ मा रहेको विमानस्थलको चारै तिर विस्तार हँुदा वडा नम्बर ४ का ३ सय घर परिवार विस्थापित हुने दावी गरिएको छ । यसैगरी, सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका ३ र ६ नम्बर वडामा समेत केहि घरहरु विस्थापित हुनेछन् । विस्तार योजना अनुसार बाउण्ड्री सर्भेको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको बेला संघर्ष समिति गठन गरिएको हो ।
विस्थापित हुने वडावासीलाई उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि वेदराज पौडेलको संयोजकत्वमा विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । जसमा विनोद भण्डारी, रेवतबहादुर खड्का सन्तोष, उद्धव कार्की लगायत १५ सदस्यीय छन् ।जग्गाको बाउण्ड्री सर्भेपछि नापी कार्यालयबाट कित्ता नम्बर यकिन गरिने छ । त्यसपछि मालपोत कार्यालयबाट तीनपुस्ते श्रेस्ता प्रमाणीत गरिन्छ । त्यसपछि मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जग्गा आपूर्ति समितिले मुआब्जा लगायतका विषयमा जग्गावाला, स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिसस प्रमुख, विमानस्थलका पदाधिकारी समेतसँग छलफल गरेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिन्छ ।
तर, विमानस्थल विस्तारका लागि प्रारम्भिक चरणमै स्थानीयले भने संघर्ष समिति गठन गरेका हुन् । संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले विमानस्थलको वरिपरि घर निर्माण गरेर बर्षाैदेखी बसोबास गर्दै आएका सर्बसाधरणले घरबारबिहीन बन्नु पूर्व नै राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्नु भएको छ । पौडेलले राज्यले दिने क्षतिपूर्तिले अहिले बसिरहेको थातथलो भन्दा पनि सुगममा जमिन किनेर घर बनाउने सक्ने हैसियत हुनेगरि ब्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरे । क्षेत्रीय र पछि अन्तराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको विमानस्थलको चारै तिर जग्गा अधिग्रहण हुनेछ ।
यस अघि कार्तिक २७ गते विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरेको थियो । विस्तार हुदा विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ दुई हजार ५०० सय मिटर लामो हुने छ । हालको धावनमार्ग एक हजार ५०० मिटरको छ । साबिक विमानस्थललाई विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७.८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९.१४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५.८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८.८७ बिघा तथा सडकका लागि ३.७० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने एकिन गरिएको छ । त्यहि अनरुप अहिले बाउण्ड्री सर्भे गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार सरकारले सरकारी दर र चलनचल्तीलाई आधार बनाएर जग्गा मुआब्जा निर्धारण गर्नेछ । त्यसबाहेक कानुनी वैधतासहित निर्माण भईसकेका संरचनाको क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान समेत हुनेछ । तर, विमानस्थल विस्तार गर्ने योजनामा बहस सुरु भएपछि पैसावालाहरुले धमाधम जग्गा खरिद गरेर आफ्नो नाममा गराएका छन् । वर्षौदेखि बस्दै आएका स्थानीय भन्दा पैसा भएका पहुँचवालाहरुले बढी लाभ लिनसक्ने देखिएको छ ।
