विराटनगर । चिकित्सा शिक्षा आयोग, कार्यकारी समितिको निर्णय अनुसार नोबेल मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । आयोगको गत मंसिर १८ गतेको निर्णय अनुसार एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीले बुझाएको ४२ लाख ४५ हजार भन्दा माथिको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भएपनि नोबेल मेडिकल कलेजले भने उल्टै दैनिक दुई हजार रुपैँया जरिवाना थप्दै आएको हो ।
सरकारले एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि ४२ लाख ४५ हजार रुपैँया मात्रै शुल्क तोकेको छ । तर, नोबेल मेडिकल कलेजले भने ४९ हजार ९० हजारका दरले शुल्क असुल्दै आएको छ । नोबेलमा अध्ययनरत २०७४-२०७५ का ३७ जना र २०७५-२०७६ का ४१ जना विद्यार्थीले आयोगमा दिएको उजुरीका आधारमा नोबेल मेडिकल कजेललाई तोकिएभन्दा बढी लिइएको शुल्क फिर्ता गर्न आयोगले निर्देशन दिइएको थियो ।
आयोगमा उजुरी गरेका १२ औं ब्याचका विद्यार्थीले अन्तिम किस्ता गत कार्तिकमा बुझाउनु पर्ने थियो । तर, उनीहरुले आयोगको निर्णय पर्खेर बसेपछि अन्तिम किस्ता बुझाएका छैनन् । सरकारले तोकेभन्दा बढी ४९ लाख रुपिँयासम्म बुझाईसकेका थियौं, त्यहि भएर बुझाएनौं, एक विद्यार्थीले भने–अहिले दैनिक दुईहजारको दरले कलेज प्रशासनले जरिवाना थप्दै ‘टर्चर’ गरिरहेको छ ।
आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र काठमाण्डौं विश्व विद्यालयलाई निर्णय कार्यन्वयन भएको जानकारी गराउन नोबेललाई निर्देशन गरेको थियो । तर, नोबेल मेडिकल कलेजले अहिले विद्यार्थीलाई रकम फिर्ता नदिने बताउँदै आएको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् ।
विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आयोगले बोदार्थ पठाएको परिपत्रका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सहजीकरणका लागि आग्रह गर्दै आएका छन् । शुक्रबार समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा भेला भएका उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भेटेर छलफल गर्ने वातावरण पाएनन् । आइतबार छलफल गर्ने समय पाएपछि विद्यार्थीहरु त्यहाँबाट फर्केका हुन् ।
हामीले विभिन्न नामको थप शुल्कसहित ६३ लाख रुपैँया बुझाएका छौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेटिएका १२ औं ब्याचका एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीले भने–प्रमाणित हुने शुल्क ४९ लाख नोबेलले लिएको छ, जसको हामीसँग प्रमाण छ ।
आयोगका उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाले कार्यकारी समितिको निर्णय अनुसार काठमाण्डौं विश्व विद्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई परिपत्र गरेका कारण विद्यार्थीले कार्यन्वयनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनुरोध गर्दै आएका हुन् । हामीले बढी बुझाएको शुल्क, बुझाउन बाँकी रहेको अन्तिम किस्तामा समायोजन वा फिर्ता गर्न कलेज प्रशासनलाई भनेका हौं, विद्यार्थीले भने तर कलेज प्रशासनले ‘टर्चर’ मात्रै दिन्छ, शुल्क फिर्ता दिदैैन ।
आयोगले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यस्तै समस्या भएका विद्यार्थी भए उनीहरुको समेत गुनासो सुन्न भनेको छ । उस्तै प्रकृतिका भन्नाले बढी शुल्क बुझाएर पीडित भएका विद्यार्थी भनिएको थियो, कतिपय साथीहरु कोरोनाका लागि काठमाण्डौं पुग्न नसक्दा नाम समेटिएको छैन ।
