विराटनगर । सरकारले वनबाट काठको संकलन, उत्पादन र बिक्रीवितरणमा रोक लगाउँदा गतवर्ष कटान, छपान र ढलान गरिएका काठ कुहिएको भन्दै झापा र मोरङमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याएका सामुदायिक वनका पदाधिकारी विरोधका लागि विराटनगर आईपुगेका छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सञ्जाल मोरङ र झापाका पदाधिकारीले सरकारले निर्णय सच्याउनु पर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।
सञ्जाल अन्तर्गत मोरङ र झापाका ४० वटा सामुदायिक वनका पदाधिकारीले सोमबार प्रदेश १ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री जगदिश कुसियैतमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् । उनीहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनन कार्यक्रम कार्यविधि २०७१ लाई सक्रिय गरिदिन माग ज्ञापननपत्रमार्फत गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमार्फत आवश्यक निर्देशन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत समन्वय गरिदिन माग गर्दै कटान गरिएका रुख बिक्री गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले.२०७७ जेठ १५ गतेदेखि देशभरमा रहेका वनका सम्पूर्र्ण नियमित गतिविधिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । जसका कारण वनमा कटान गरिएका रुख त्यसै नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सञ्जाल मोरङका संयोजक दिलराम राईले दावी गर्नुभएको छ । लकडाउनको समयमा कैलाली, कन्चनपुर र सिन्धुली जिल्लाका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएका सामुदायिक वनहरुले मनलाग्दी सालको रुख कटान गरेर बिक्री गरेको पाइएपछि सरकारले वनका नियमित गतिविधि रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
संसदीय उप–समितिमार्फत वन बिनास भएका जिल्लाको अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि २०७१ लाई खारेजी गर्न सिफारिस गरिएको छ । सामुदायिक वनहरुले भने चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विपरित यस्तो सिफारिस गरिएको भन्दै कार्यविधिलाई सक्रिय बनाउन माग गरेका छन् । सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत वनको विकास संरक्षण र उपभोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको भूमिका बढाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सञ्जाल मोरङका संयोजक राईका अनुसार देश भित्रकै सामुदायिक वनमा भएको काठ कुहिएर खेर गईरहेकोले त्यसको संरक्षण सरकारले गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा समेत देशभरका केहि जिल्लाका भए÷गरिएका गलत गतिविधिको सजायको भागिदार सबैलाई नबनाउन आग्रह गरिएको छ ।
सरकारको निर्णयले करोडौं मूल्य बराबरको काठ विदेशबाट आयात भईरहेको छ, संयोजक राईले भन्नुभयो–अहिले मूल्य समेत अत्याधिक बृद्धि भएको छ । जंगलबाट काठ निकाल्न नपाउने निर्णयसँगै ६ महिना अगाडी ४ हजार ८ सयका दरले पाउने प्रतिक्युबिक फिट सालको काठको मूल्य पाँच हजार ५०० सय पुगेको दावी गरिन्छ । डिभिजन वन मोरङका प्रमुख वन अधिकृत अनिरुद्रकुमार शाहका अनुसार मोरङमा मात्रै ढलान गरिसकिएको ८० हजार क्यूफिट सालका काठ संकलन गर्नुपर्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट मात्रै ४० करोड मूल्य बराबरको काठ भारत, मलेसिया र थाइल्याण्डबाट आयात भएको देखिन्छ । जंगल विनास नहुनेगरि काठ निकाल्नन सकिने अवस्था रहेपनि सालका काठ निकाल्न नपाउने गरि गरिएको निर्णयले अन्य काठ समेत जंगलमै कुहिने अवस्थामा पुगेको सञ्जाल अन्तर्गत झापाका संयोजक हिरा पोखरेलले दावी गर्नुभयो ।
सरकारले जंगलभित्रका सालका काठ संकलन र घाटगद्दी गर्न रोक लगाएका कारण यो काठ जंगलमै रहेको पथरीशनिश्चरे साझेदारी वनका अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले जानकारी दिनुभयो । मोरङमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आएका ३४ सामुदायिक र चारवटा साझेदारी वनसँग सम्बन्धित १ लाख ५० हजार घरधुरी परिवार प्रभावित भएको पौडेलको दावी छ ।
सरकारले सालको काठ बाहेक अन्य कुकाठको संकलन र घाटगद्दी गर्नका लागि जेठ ३२ गते नै फुकुवा गरिसकेको छ । तर, वर्षात्का कारण कात्तिक यता मात्रै कुकाठको घाटगद्दी गर्ने काम सुरु गरिएको हो । डिभिजन वन कार्यालय मोरङका अनुसार कार्तिक यता ३५ हजार क्युबिक फुट कुकाठका काठ–दाउरा घाटगद्दी गरिएको छ ।
