एउटा भिषण आन्दोलनमार्फत राज्यव्यवस्था परिवर्तन गर्ने नेतृत्व गरेका माओवादी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्ड यतिबेला दोषका मात्रै भागिदार बनाईदैछन् । जसको नेतृत्वमा संघीयता, गणतन्त्र र समावेशितासहितको राज्यको पुर्नसंरचना भयो उनैलाई दोषको भागिदार मात्रै बनाउँदा नेपाली जनमानसमा २०५८-२०५९ आसपासको राजनीतिक मनस्थिति ब्यूँतिएको झैं लाग्छ ।
त्यो मानसिकता चिर्न केहिवर्ष लाग्यो । त्यसको फेहरिस्त प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले तयार पारेपनि, नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो ।
तर, २०५८ आसपास गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कुरा कसैले सुन्दैनन् थिए । शेरबहादुर देउवाको चल्ती थियो । आफ्नै पार्टी भित्र विवादका कारण २०५९ साल जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरिदिए । कोइराला पक्षलाई तह लगाउने उनको एक मात्रै उद्देश्य थियो । छ महिनामा निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा उसबेला पनि भएको थियो । विपरित बुद्धिले उम्लिएका देउवाले जननिर्वाचित संसद भंग गराउँदा ज्ञानेन्द्रको हातमा पुगेर बहुदलिय व्यवस्थाको अवसान भयो ।
त्यो घटनाक्रम : २०५८ जेठमा राजा विरेन्द्र परिवारको बंश नासपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइराला विरुद्ध जोडतोडले भ्रम सिर्जना गरिएको थियो । त्यहि बलमा देउवा २०५८ साउन ११ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०५८ मंसिर २२ गते तत्कालिन विद्रोही माओवादी विरुद्ध संकटकाल लगाईयो । २०५९ जेठ १० सम्म कायम रहने गरि संसदले अनुमोदन गरेको थियो । जेठ १० पछि संकटकाल थप्नका लागि ९ गते संसद बोलाइएको थियो । तर, तत्कालिन सभापति कोइरालाले देशलाई संकटकालको भूमरीमा पार्न नहुने निष्कर्षसहित पार्टीमा औपचारिक निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री देउवालाई त्यहि अनुसारको निर्देशन दिएका थिए । त्यहिं झोंकमा देउवाले राजा ज्ञानेन्द्र समक्ष संसद बिघटनको सिफारिस गरेका हुन् ।
पार्टी भित्रैका नेतालाई देखाईदिने देउवा झोंक र अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झोंक उस्तै हुन् । तर, संविधानले झोंकको व्याख्या फरक ढंगले गरेको छ । देउवाको कमजोर झोंकलाई ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ गते ‘अर्ध कू’ गरेपनि उनी चकित परेनन् । त्यसपछि असोज २५ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्द, २०६० जेठ २८ मा सूर्यबहादुर थापा र २०६१ जेठ २० गते पुनः देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर त्यहि वर्ष चुनाव गराउन हुकुम गरे । प्रधानमन्त्री भएको आठ महिना भित्र माघ १९ गते देउवालाई ‘असक्षम’ घोषणा गरेर ज्ञानेन्द्रले देशको समग्र राजकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यसपछि मात्रै देउवा ब्यूँझिए ।
तर, ज्ञानेन्द्रको कठपुलती सरकार जतिजति बन्दै जान्थे, दोष जति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिन्थ्यो । जो सुकै प्रधानमन्त्री बन्दा पनि गालि गर्दै भनिथ्यो–यो सब गिरिजाले गर्दा भएको हो ! तर, राजनीतिक रुपमा परिपक्क कोइरालाले संकटकाल नलम्ब्याउन गरेको आग्रहलाई मानिदिएको भए तत्कालिन माओवादी विद्रोही र राज्यबीच त्यति बिघ्न मुठभेड र भिडन्तको अवस्था आउने थिएन । राज्य कठोर माओवादीसँग मात्रै भएन, उसले सामान्य नागरिकमाथि समेत बर्बरतापूर्वक बल प्रयोग गरेका हजारौं उदाहरण छन् । बिद्रोही पनि राज्यसँग मात्रै कठोर भएन सर्वसाधारण नागरिकमाथि बल प्रयोग गरेका उतिकै घटना छन् । सन्दर्भले अहिलेको काँग्रेसका युवा नेतृत्वको काँधमा गिरिजाबाबुको परिपक्वता प्रदर्शन गर्ने समय दोहो¥याएको छ ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समयमै सुनिदिएको भएपनि नेपालको राजनीतिक अवस्थाले सहज अवतरण गर्ने थियो होला सायद । अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै घटनाक्रम र नेपाली मानसिकता तयार भएको देखिन्छ । राज्यको पुर्नसंरचनापछि खासगरी ग्रामिण जनताका लागि केहि आशालाग्दा कामहरु भएका छन् । राज्य जनताको घर आँगनमै स्थानीय तहमार्फत हाँजिर छ । कार्यकारी अधिकारसहितको स्थानीय तहले नागरिकका धेरै समस्या हल गर्दै आएको छ ।
सबै किसिमका जातजाति, वासी, धर्म र लिङ्गका नागरिक कुनै न कुनै प्रकारको सत्तासँग जोडिने अवसर सिर्जना भएको छ । त्यो अवस्थाको सिर्जना प्रचण्ड र बाबुराम नेतृत्वको आन्दोलनले नै गरेको हो । निष्कर्षमा तत्कालिन सातदलको सहभागिता भएपनि प्रारम्भ गर्नेहरुले नै जस पाउने हुन् । जसरी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व काँग्रेसले ग¥यो, त्यसरी नै गणतन्त्रको नेतृत्व तत्कालिन माओवादीले नै गरेको कसैले छिपाउन सक्ने विषय थिएन ।
सत्ताच्यूत की करेक्सन
२०६२-२०६३ को आन्दोलनसँगै संविधानसभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा देश प्रवेश गरेपछि उतार–चढावका बीच दुई कम्यूनिष्ट पार्टीका नेताहरु प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले नेपालमा एकिकृत पार्टी निर्माण गरेका थिए । जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरिदिए । त्यहि बलमा तीन तहका सरकारहरु दुईतिहाई नजिक मतसहित कम्यूनिष्ट समर्थकबाटै सञ्चालनमा छन् । लोककल्याणकारी राज्य स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने कार्यहरुमा सरकार गम्भीर पनि छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीबाट भुल भने भएकै छ । त्यसलाई संयमताले सच्याउँछ, अहंकारले बर्वादीमा पु¥याउन सक्छ ।
तर, अहिले २०५८ को नेपाली काँग्रेसकै जस्तो विवादको भूमरिबाट पुनः नेकपा पनि गुज्रियो । यसको एउटै कारण देखियो विधि र पद्धतिमाथि व्यक्ति हावी हुनु र नागरिकले सहि वा गलत छुट्याउन नसक्नु । सडक र पार्टी प्यालेशमा आफ्ना पक्षका कार्यकर्ता र जनता समेत भेला गराएर एकले अर्कोलाई गाली गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ । झोंकमा गरिएको संसद बिघटनको अधिकार संविधानमा नभएता पनि ‘बलजफ्ती’ त्यसलाई स्थापित गर्ने लाइन प्रधानमन्त्री समूहले लिइएको देखिन्छ । १९ वर्ष अगाडी देउवाले अड्डी कसेर देशलाई वर्वादीतिर धकेल्ले झैं अहिलेका प्रधानमन्त्रीको अड्डी पनि उस्तैउस्तै देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो झोंकलाई सहि र प्रचण्डको आग्रहलाई गलत सुन्ने मानसिकतामा पुग्नु भनेको त्यहि २०५८ आसपासको झोंकलाई ‘वाईवाइ’ गरे जस्तो मात्रै हुनेछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई गलत नै भएको भनेर सारा नेपालीले एक पटक शान्तपूर्वक मात्रै आवाज निकाल्ने हो भने त्यसको ‘करेक्सन’ स्वयम् बिघटन गर्ने ठाउँबाटै हुनेछ । उनलाई सत्ताच्यूत हैन, सत्तामा हुँदा गरेको भूल करेक्सनको अवसर दिनका लागि पनि आम नेपालीहरुले बुद्धिमतापूर्वक आफ्ना बिचार प्रकट गर्न आवश्यक भईसकेको छ । नत्र कोरोनाले थलिएको देशको जर्जरतामा कुनै पनि हिंसात्मक आन्दोलन भए थेग्न सक्ने अवस्था रहँदैन । राजनीतिक रुपमा अझै ५० वर्ष हामी परनिर्भरताको बाटोमा धकेलिने छौं ।
इतिहास बुद्धिमता र मूर्खता दुवै कारणले बन्दछ, हामीले आफ्नै लागि इतिहास निर्माण गर्ने भएपछि बुद्धिमता नै रोज्नुपर्दछ । त्यसैले अहिले संविधानलाई उसकै ट्रयाकमा फर्काउन केपी ओलीलाई करेक्सनको अवसर सिर्जना गरौं, प्रचण्डका कुरालाई सुनौं । नारा संविधानको पक्षमा लगाऊँ, व्यक्तिको पक्षमा हैन । किन की संविधानले देशको राजनीतिक प्रणालीको मर्मलाई अंगिकार गरेको छ । त्यसलाई स्थापित गर्नसकियो भने मात्रै हजारौं व्यक्तिलाई जन्माउन सकिने छ ।
