अपाङ्गताको क्षेत्र समस्याग्रस्त : सर्वमान्य भौतिक संरचनाको ढाँचामा चुक्यो सरकार

<span class='c1'>अपाङ्गताको क्षेत्र समस्याग्रस्त : सर्वमान्य</span> <span class='c2'>भौतिक संरचनाको ढाँचामा चुक्यो सरकार</span>

विराटनगर । कानुन भएर पनि कार्यान्वायन नहुँदा अपांगता क्षेत्रका ब्यक्तिहरुले अर्झै समस्या झेल्दै आएका छन् । उनीहरुले सरकारले कानुन बनाएर कार्यान्वायनमा लगेको अबस्थामा पनि कानुनमा ब्यवस्था भए अनुसारको काम सरकारी निकाय तथा संयन्त्रबाट हुन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।

अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघ संस्थाले मात्र हैन, स्वयम अपांगता भएकाहरु पनि सरकारको दृष्टि अपांगता भएकोहरुको लागि नभएको गुनासो गर्दछन् । उनीहरुले अपाङ्गमैत्री भौतिक पूर्बाधार मुख्य समस्याको रुपमा रहेको बताए । दृष्टिबिहिनको लागि प्रिन्ट गरेको पाठ्य सामाग्री पढ्न असहज, ह्वील चियर प्रयोगकर्ताका लागि सुरक्षित सौचालय नभएको तथा बहिराको लागि संचार समस्या रहेको गुनासो गर्दै आएका हुन् ।

बिराटनगरमा संवाद समुह मोरङले आयोजना गरेको संवादको क्रममा उनीहरुले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुमा लक्षित बर्गको सहभागिता बिना काम गर्न थालिएको बताएका छन् । बिषय केन्द्रीत काम गर्ने संस्थाहरुसँग समन्वय गरि समस्याको पहिचानको आधारमा बजेट योजना र कार्यान्वायनमा सहभागिता बृद्धि गर्न उनीहरुको माग छ । अपांगता भएका ब्यक्तिहरुलाई छुटका नीति (कर छुट, संस्था दर्ता छुट) को ब्यवस्था ल्याउनु पर्ने, सरकारहरुले सहायक सामाग्रीसँगै आर्थिक समृद्धिको लागि कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने , भौतिक पुर्बाधार निर्माणमा अपाङ्गता (सर्बमान्य ढाँचा) मैत्री बनाउन पहल गर्दै संचार सेवा निर्देशिका कार्यान्वायन गराउनु पर्ने समेत बताएका छन् ।


हरेक सार्बजनिक कार्यालय तथा निकायहरुसँगै बिशेषगरी स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्था, अदालत लगायतका सेवाप्रदायक संस्थामा बहिरा ब्यक्तिहरुको लागि अनिवार्य दोभाषेको ब्यवस्था नगर्दा अपांगता भएका ब्यक्तिहरु अप्ठेरोमा पर्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ । सामर्थ समाजका जगदिश खनाल बिराटनगर महानगरपालिका भित्र रहेको अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको अझै परिचय पत्र पाएका छैनन् । पहिचान हुन बाँकी रहेका ब्यक्तिहरु धेरै रहेको बताउनुहुन्छ । अहिले पनि अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि नीतिगत तथा ब्यवहारीक समस्या रहेको छ । उनीहरु माथि अभद्र ब्यवहार हुने गरेको बताउनुहुन्छ ।
सरकारले दोभाषेहरुको संख्या बढाउने पहल नगर्दा अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको लागि दोभाषे अभाव भएको सन्तोषी घिमिरेको भनाई छ । लामो समय दोभाषे
रुपमा काम गर्दै आएको भएप्नि कुनै पनि निकायले ब्यवसायीक दोभाषेको ब्यवस्थापन गर्न नसकेको घिमिरेको भनाई छ । यसैगरी नेपाल अपांग महासंघ, प्रदेश १ अध्यक्ष पार्वता श्रेष्ठले सरकारी कर्मचारीले १५ बर्ष अगाडी पनि बिचराको रुपमा हेर्ने र अहिले पनि त्यहि बिचराको भावले मात्रै हेर्ने गर्दा व्यवसायिक दक्षतामा कमजोर हुनु परेको बताउनुहुन्छ । अपांगता भएको ब्यक्तिहरुले रोजगारी नपाउने अबस्था छैन, पाएको रोजगारी पनि खोसिने अबस्था छ, अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो– आरक्षण तथा छुटको कोटामा पनि सुबिधा नपाउनु चाँहि दुःखको कुरा हो ।
बहिरालाई स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा मुख्य समस्या देखिएको छ । गर्भवती महिला उपचारको लागि गएको अबस्थामा गलत औषधी दिएर बच्चा खेर गएको गुनासाहरु पनि आएका बताउँदै श्रेष्ठले अपाङ्गता भएकाहरुलाई विशेष व्यवस्था अनिवार्य भईसकेको बताउनुभयो । बिद्यालयहरुमा पनि भौतिक संरचना नभएको कारणले त्यो ठाउँमा पुगेर पढ्न सक्ने अबस्था छैन । माथिल्लो तलामा कक्षा हुँदा जान नसकेर निरुत्साहित हुने अबस्था आएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

राष्टिय अपाङ्ग महासंघ प्रदेश १ कार्यकारी अधिकृत बिमल बस्नेत सरकारी कार्यालयमा गम्भीर भए जस्तो मात्रै देखिने प्रवृत्ति बढेको बताउनुहुन्छ । सरकारहरुबाट लक्षित बर्गको सहसभागिता बिना काम गर्न थालिएको बताउँदै बस्नेतले बिषयकेन्द्रीत काम गर्ने संस्थाहरु ओझेलमा पर्न थालेको बताउनुभयो ।
अपांगता भएको ब्यक्तिकरिब ५ प्रतिशत मात्र हो, यसलाई छाडेर जानु पर्छ भन्ने जस्तो स्थानीय सरकारमा देखिन्छ । निःशुल्क शिक्षा सबैलाई शिक्षा भनिएको छ, तर ती ब्यक्तिहरु बिद्यालय पुग्न सक्छन् की सक्दैनन भनिएको छैन । सबैको लागि निःशुल्क शिक्षा भनिएपछि अपाङ्गता भएका क्षेत्रका व्यक्तिहरु छुट्न नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
२०६२ सालदेखिको भौतिक पूर्बाधार निर्माणमा अपांग मैत्री हुनु पर्छ भनेपनि अपांग मैत्री सर्बमान्य पूर्बाधार निर्माणमा अहिलेसम्म चासो नभएको उनीहरुको गुनासो छ । संचार सेवा निर्देशिका र भौतिक सांरचना निर्माण कार्यबिधि पनि कार्यान्वायनमा नगएको हो ।

राष्टिय बहिरा क्रिकेट संघ केन्द्रिय अध्यक्ष, मोहन तिवारीले अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको लागि भनेर धेरै खालका तालिम दिएपनि तालिम जहाँ दिईन्छ त्यहिं मात्रै सिमित रहेको बताउनुभयो । तालिम पाएपछि रोजगारीसँग जोडिँदैन सीप लिएर गएपछि पनि पर्ख भनेर झुलाउने गरिएको उहाँको भनाई छ ।
संविधानमा ब्यवस्था भएपनि आरक्षणको ब्यवस्था नभएको कोशी बहिरा संघका कोषाध्यक्ष जीवन दाहाल बताउनुहुन्छ । २०४८ सालदेखि यो क्षेत्रमा काम गरेर पनि सांकेतिक भाषाको रुपमा हाउ गर्ने गरिएको भनाई छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु


विशेष भिडियो

<span class='c1'>बरगाछीमा ट्राफिक लाईट जडान</span> <span class='c2'>भएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज</span>

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्