सुजता लिम्बु
विराटनगर । बखरी–१२ की आरती साह (नाम परिवर्तन) विवाह गरेको तीन वर्ष भयो । विवाह भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि उनी आमा बन्न सकेकी छैनन् । आरतीबाट सन्तान नजन्मिएको कारण देखाउँदै उनको श्रीमान्ले मानसिक र शारिरीक यातना दिने गरेको उनले बताइन् । सानो–सानो विषयलाई लिएर श्रीमान्ले आफु माथि शारिरीक यातना (कुटपिट) गर्ने गरेको उनले सुनाईन् । श्रीमानको दैनिकको किचलो, कुटपिट सहन नसकेर घरबाट भागेर माइती पुगेकी आरतीले श्रीमान् विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा उजुरी दिईन् ।
‘घरी लुगा न धोइदिएको बाहनामा पिट्नुहुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भेटिएकी आरतीले भनिन्, पहिले त ठिकै चल्दै थियो सम्बन्ध, आजभोली मबाट सन्तान नजन्मिएको झोंकमा टर्चर दिइने गरिएको छ । ‘अब बस्न सक्दिन श्रीमानसँग, छट्टै बस्छु ।’
आरतीका श्रीमान् माया गरेर नै राखेको भएपनि सानातिना कुरामा रिसाउँदा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । उनले सन्तान नभएका कारण धेरै शंका र आशंकाका कारण पनि झगडा हुने गरेको बताए । तर, चिकित्सकले भने आरतीको सन्तान हुननसक्ने कारण बारे केहि नबताएको माइती पक्षको दावी छ ।
विराटनगर १२ की सुनिता (नाम परिवर्तन) आफ्नै देवरले यौन दुव्र्यवहार (जर्बरजस्ती) गर्न खोजेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा जाहेरी दिन पुगेकी थिइन् । केहि समय पीडित र पीडकबीच प्रहरी कार्यालयमा छलफल पनि भयो ।
तर, देवर विरुद्ध मुद्दा चलाउने योजना बनाएकी सुनिताले परिवारको दवावका कारण उजुरी दिन भने सकिनन् । मुद्दा दर्ता गर्ने भनेर प्रहरी समक्ष आएका महिलाहरु पनि दवावको कारण उजुरी दिन नसक्ने र दिईहाले फिर्ता लिने अवस्थामा पुग्ने गरेकोे जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङकी महिला सेल प्रमुख प्रहरी निरीक्षक एल्जिना राई बताउछिन् । कतिपय महिलाहरु अपराध विरुद्ध मुद्दा चलाउछु भनेर नै आउनुहुन्छ, प्रहरी निरिक्षक राईले भनिन्, तर परिवार, आ–आफन्तको दवावले मुद्दा दर्ता गर्न सक्दैनन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १०८ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा ९९ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसामा परेका छन् भने १ प्रतिशत पुरुष महिलाको हिंसामा पर्ने गरेको महिला सेल ईन्चार्ज एल्जिना राईले बताईन् । प्रहरी निरीक्षक राईको अनुसार प्रहरी समक्ष आउने अधिकांश मुद्दामा शारिरीक यातना, मानसिक यातना, आर्थिक र यौनजन्य यातना रहेका छन् । अधिकांश मोरङको पिछडीएको वस्तीबाट घरेलु हिंसाको मुद्दाहरु आउने गरेको राईले जानकारी दिईन् । श्रीमान्ले श्रीमतीलाई खान लगाउन नदिने अर्थात् आर्थिक यातना दिने खालका केसहरु पनि हामी कहाँ आउने गरेका छन्, राईले भनिन्, स्थानीय तह र प्रहरीले कानुनी सुविधा दिएको छ भन्ने अझै पनि पीडितलाई थाहा छैन, थाहा हुने पीडितहरु हामी कहाँ आईपुग्नुहुन्छ थाहा नहुने पिडितहरु अन्धकारमा नै हुनुहुन्छ ।
पीडित र पीडक दुवैमा चेतनास्तरमा कमी छ, राई भन्छिन्, ‘अशिक्षा, परम्परागत र साँघुरो सोच हिंसाको प्रमुख कारण हो, जबसम्म हामी सोंच बदल्दैनौँ तबसम्म हामीमा बदलाव आँउदैन र हिंसा न्युनिकरण हुँदैन ।’ सबैभन्दा पहिले सोंचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।
न्यायिक समिति जनतालाई सहज
महिला हिंसासँगै पुरुष हिंसामा परेका मुद्दा पनि न्यायिक समितिमा आउने गरेको विराटनगर महानगरपालिकाका उपमेयर ईन्दिरा कार्कीले बताईन । ‘श्रीमतीले श्रीमानलाई घर निकाला गरेको, श्रीमतीले मादक पदार्थ सेवन गरेर बच्चाको रेखदेख गर्न नसकेको र वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका पुरुषको श्रीमतीले घर वेचबिखन गरेर दोस्रो पुरुषसँग विवाह गरेको जस्ता केसहरु न्यायिक समितिसम्म पुग्ने गरेको उपमेयर कार्कीले जानकारी दिइन् ।
प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा पुरुष भन्दा महिला हिंसाका घटना धेरै छन् तर पुरुष पनि हिंसामा परेका उजुरी पनि छन् । कानुन खर्चिलो हुने, कानुन ढिला हुने र निम्न वर्गहरुको कानुनमा पहुँच नहुने भएकाले संविधानले जनप्रतिनिधिको कार्यालयमा न्यायिक समिति तोकिदिएसँगै जनताले सहज महसुस गर्न पाएको उपप्रमुख कार्कीको भनाई छ । स्थानीय निकायमा न्यायिक समिति भएकाले पीडितहरुले न्याय पाएर सन्तुष्टि भएर नै जानुभएको अनुभाव पाएकी छु, उपमेयर कार्कीले भनिन्, हाम्रो पनि कानुनी दायरा हुन्छ , कुन मुद्दा हेर्ने कुन मिलाउने र कुन अदालतमा पठाउनु पर्ने त्यहि मध्येमा रहेर निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ ।’
न्यायिक समिति÷कानुन शाखा अन्तर्गत २०७७÷०७८ को तथ्याङक अनुसार ७६ वटा घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । धेरै जस्तो पीडित महिलाहरुले आफुलाई भएको हिंसा लुकाउने गरेको विराटनगर महानगरपालिका ११ की वडा सदस्य रिङकु परियार बताउँछिन् । पीडितहरु गुनासो लिएर जनप्रतिनिधिसम्म आइपुगेका पनि केहि समय पछि घटना लगुकाउन खोज्ने गरेको उनको भनाई छ ।
