विराटनगर । प्रदेश रेडियो, एफ.एम र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धी ऐन र नियमावली कार्यन्वयनमा आएसँगै सेवाग्राहीले इजाजत र नविकरण सुविधा लिन थालेका छन् ।सरकारले २०७६ फागुन २९ गतेदेखि प्रादेशिकस्तरमै रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रशारण नविकरण, दर्ता र इजाजतको सेवा सुरुगरेपछि सेवाग्राहरुले सुविधा लिन थालेका हुन् ।
देश रेडियो, एफ.एम र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धी ऐन र नियमावली सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २१ अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले नियमावली २०७६ जारी गरेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विजयकुमार मगरका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ मा एउटा टेलिभिजनसहित ९ वटा सञ्चार प्रतिष्ठानले नविकरण सेवा लिइएका छन् । पुस मसान्तसम्म नौ वटा सञ्चार प्रतिष्ठानले निःशुल्क नविकरण सेवा लिईसकेका हुन् ।
कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६-२०७७ को असार मसान्तसम्म नविकरण गरिसक्नु पर्ने म्यादलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ को पुस मसान्तसम्म थप गरेको थियो । यस अवधीमा एउटा सञ्चार प्रतिष्ठानले नयाँ इजाजत अनुमतिको लागि प्रक्रिया बढाएको छ ।
प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धि नियमावली अनुसार सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानले अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रशारण तथा वितरण शुल्क (रोयल्टी) बुझाएको प्रमाण, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, कार्यक्रम प्रशारण तालिका र जनशक्तिको विवरण तथा ठाँउ सारी गरेको भए इजाजत सम्बन्धी प्रमाणसहित अनुसूची–४ अनुसारको निवेदन ढाँचा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसका आधारमा तत्कालनै नविकरण गर्ने प्रावधान रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने नविकरण दस्तुर छुट दिइएको छ । प्रदेशबाटै १०० वाटदेखि १००० वटासम्मको सञ्चारमाध्यमको इजाजत समेत दिने प्रावधान रहेको छ । त्यस अनुसार हालसम्म एउटाको प्रक्रिया सुरु गरिएको सूचना अधिकारी मगरले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश १ मा ६ वटा टेलिभिजन र ६० वटा एफ.एम.रेडियो प्रशारणमा रहेका छन् । जसमध्ये ११ वटा एफ.एम.एकहजार वाट र बाँकी ४९ वटा एफ.एम.५०० वाट क्षमताका रहेका छन् । सूचना अधिकारी मगरका अनुसार साविक व्यवस्था अनुसार एफ.एम.को नविकरण हुलाकमार्फत हुँदै आएको थियो । टेलिभिजनको नविकरण सूचना तथा प्रशारण विभागबाट हुँदै आएको थियो ।
अहिले प्रादेशिक रुपमै सेवा प्रारम्भ गरेपछि नविकरण र इजाजत लिनेहरुको संख्या न्यून देखिएको छ । यस अगाडी प्रावधान अनुसार हुलाक वा विभागमा नविकरण गराई सकेका कारण प्रादेशिक रुपमा संख्या न्यून देखिएको छ ।
