विराटनगर । बजेट अभावका कारण प्रदेश १ का पूर्वाधार योजना प्रभावित बनेका छन् । प्रदेश १ मा सञ्चालित मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडकका सबै योजनाहरु बजेट अभावकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा स्थगित गरिएका हुन् ।
कोरोना संक्रमणका कारण बजेट अभाव भएपछि पूर्वाधार क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । जसको असर दुईवर्ष अगाडीदेखि सुरु गरिएका योजनामा समेत परेको छ । प्रदेश सरकारले पूर्वाधारका क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्नउन्मुख सडकलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर बजेट निकासा गर्ने योजना अगाडी सारेको छ ।
मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक पूर्वाधारको रुपमा प्रदेशभर ८६ योजना आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ देखि सुरु गरिएको थियो । जसमध्ये ४० प्रतिशत वित्तिय प्रगति भईसकेका योजनाहरु चालु आर्थिक वर्षमा भने स्थगित गरिएको हो । यी सडक पूर्वाधार योजना अन्तर्गत १२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ५१ किलोमिटर सडक ग्राभेल र १६५ किलोमिटर कच्ची सडकको काम भईसकेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर ओमप्रकास साहले जानकारी दिनुभयो ।
भुक्तानी असन्तुलनका कारण गत आर्थिक वर्षको सालबसाली तथा उपभोक्ता समितिमार्फत अगाडी बढाइएका योजनाको अझै २३ करोड रुपिँया निकासा गर्न बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि बहुवर्षे योजना, सालबसाली, उपभोक्ता समिति समेतबाट निर्माण बढाइएका योजनाको मात्रै चार अर्ब रुपिँया भुक्तानी सरेर आएको सूचना अधिकारी साहले जानकारी दिनुभयो । बहुवर्षे योजनाको भुक्तानीको दायित्वको रुपमा अझै केहि बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मोरङ र सुनसरीलाई हेर्दै आएको पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरका प्रमुख राजन राज रेड्डीका अनुसार बजेट अभावका कारण प्रदेश गौरवको योजना घिनाघाट–बिराटचौक सडक बाहेक अन्य बहुवर्षे योजनाहरु अहिले प्रभावित बनेका छन् ।
दुई जिल्लामा २२ वटा सडक, १२ वटा पुल र ११ वटा झोलुङ्गे पुल बहुवर्षे योजनामा रहेका थिए । यी योजनाहरुको काम समेत प्रभावित भएको प्रमुख रेड्डीले जानकारी दिनुभयो । घिनाघाट–बिराटचौकको २२ किलोमिटर सडक निर्माण बाहेक अन्य योजनाहरु अहिले प्राथमिकताबाट हटाइएको छ ।
घिनाघाट–विराटचौक सडकको भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति ३३ प्रतिशत रहेको छ । ठेकेदार कम्पनि रमन–श्रेष्ठ एपेक्स जेभीले एक महिना अगाडी कार्यालयमा निवेदन नै दिएर काम रोक्ने निर्णय गरेको थियो । स्रोत सुनिश्चित नहुँदासम्म काम रोक्ने भनेपछि मन्त्रालयले यो सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्दै स्रोतका लागि संघीय सरकारसँग पहल सुरु गरेको थियो ।
समग्रमा निर्माण सम्पन्न उन्मुख सडकहरुलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय भएको छ, पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रेड्डीले भन्नुभयो–प्राथमिकताको सडकका लागि संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा निर्माण गर्ने गरि ८८ करोड रुपिँया घिनाघाट–विराटचौक सडकमा रकम माग गरिएको छ ।
आगामी वर्षको असारसम्ममा २० किलोमिटर सम्पन्न गर्ने योजना रहेको यो सडक बाहेक अन्य पूर्वाधारका कामहरुका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अभाव देखिएको हो । पूर्वाधार कार्यालयको एक अर्ब ६३ करोड सिलिङ बजेटमध्ये ८८ करोड रुपिँया मात्रै अहिलेसम्म प्राप्त भएको छ । मन्त्रालयले परिपत्र नै गरेर ५० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्ने गरि योजना अगाडी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसै अनुसार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको सरेर आएको दायित्वको भुक्तानी गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ योजनाका लागि रकम अभाव भएका कारण नयाँ बोलपत्रको प्रक्रिया बढाइएको छैन ।
आएको रकम खर्च भईसकेको छ, बाँकी रकम नहुँदा कार्यालयले मात्रै यसै भन्न सकिने अवस्था थिएन, पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरका प्रमुख रेड्डीले भन्नुभयो–आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता हुने भनेपछि पुनः ठेकेदार कम्पनिलाई फर्कन आग्रह गरेका छौं, एकसातापछि घिनाघाट–विराटचौकको काम सूचारु हुन्छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारीका अनुसार एक अर्ब बढीका लगानीमा संघीय सरकारको सहलगानी योजना अन्तर्गत शसर्त बजेट प्राप्त हुने भएकोले प्रदेश गौरव र निर्माण सम्पन्न उन्मुख बहुवर्षे योजनाका कामहरुको निकासा गरिने छ । गत आवको सालबसाली र उपभोक्ता समिति अन्तर्गतको निकासाको प्रक्रिया समेत रकम आएसँगै सुरु गरिने छ ।
