सुजता लिम्बु
विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा नजाँदै अलमलमा परेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर बनेको नेकपाको वैधता सकिएसँगै दुई पार्टी अलग–अलग भएसँगै दर्तौ भएको अविश्वास प्रस्ताव समेत अलमलमा परेको हो ।
निर्वाचन आयोगले समेत अलग–अलग दलको हैसियतको पत्र प्रदेश १ को प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएसँगै मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अलमलमा परेको छ । गत पुस १२ गते नेकपाका ३७ जना सदस्यले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रदेश सभामा नेकपाका ६७ सदस्य रहेकोमा एमालेमा ५१ र माओवादी केन्द्रमा १६ जना कायम भएका छन् । निर्वाचन आयोगको पत्रसँगै यतिबेला अविश्वासको प्रस्ताव पनि अन्योलमा परेको छ । दल अलग भएपछि प्रस्तावमा कानुनी जटिलताहरु देखिएकाले कानुनी परामर्श गरिरहेको प्रदेश नम्बर १ का सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारी बताउँनुहुन्छ ।
मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव चैत्र २ गतेको बैठकमा अगाडी बढ्न नसक्ने भण्डारीको भनाई छ । मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फ्रिज भएको नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीको दावी छ । ‘हिजो हामी माओवादी र एमाले मिलेर ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ (नेकपा) भएका थियौँ ।, सचेतक राजभण्डारीले भने, ‘अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यँुताएपछि हाम्रो अविश्वासको प्रस्ताव त्यसै फेल भएर गयो ।’
अविश्वासको प्रस्तावमा हामी नेकपा एमालेका ५१ जना छौँे । उनी थप्छन्–नेकपा एमालेका कुनै पनि माननिय सदस्यले अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न मिल्दैन, त्यो भएकाले पूर्व एमालेको १२ जना पर्नुहुन्छ, उहाँहरुले ‘विथ ड्र’ गर्ने वित्तिकै अविश्वसको प्रस्ताव कोमामा जान्छ । प्रदेश सभामा कुनै पनि विजनेस नभएकाले चैत्र २ गतेको बैठक पनि सूचना टाँसेर अन्त्य हुने उनले जिकिर गरे ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव छलफल गराउने पक्षमा नै अडान रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीको भनाई छ । ‘प्रतिपक्षको धर्म भनेको अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा टेवल भइसकेपछि छलफल गराउने नै हो, सचेतक कार्की भन्छन्, ‘यो छलफल हुने या फिर्ता लिने भन्ने विषयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा नै निर्भर रहन्छ ।’
यता माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रबहादु आङ्बो अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा नै रहेको र उक्त विषयमा छलफल हुँदै गरेको बताउँछन् । सातै प्रदेश साथै केन्द्रीय सरकारको बारेमा कसरी जाने भन्ने विषयमा चैत्र १ गते केन्द्रिय समितिको बैठक बस्ने बताउदै आङ्बोले भने, ‘केन्द्रिय समितिको बैठक अनुसार नै प्रदेश सभामा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने छौँ ।’
सरकारले विश्वासको मत दिने या आफुहरुले फिर्ता लिने भन्ने ठोस निर्णय नभएको उनको भनाई छ । ‘पहिले पनि केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार नै हामीले बागमतीमा र १ नम्बर प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव हालेको हो ’ उनले भने, ‘हामी आफै केन्द्रीय कमिटीमा भएको हिसाबले फेरी पार्टी केन्द्रीय कमिटिको निर्णय अनुसार नै अहिलेको अविश्वासको प्रस्तावमा के गर्ने भन्ने बारेमा ठोस निति पार्टी केन्द्र समितिको बैठकले नै तर्जुमा गर्छ ।’
