सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन)ले कोरोना सङ्क्रमण महामारी नियन्त्रणका लागि देशभरका एक हजार ४०० भन्दा बढी सामुदायिक भवनलाई क्वारेन्टिन भवनका रूपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले वर्तमान विषम परिस्थितिमा फेकोफनका सम्पूर्ण तहगत संरचनाका साथै देशभरका उपभोक्ता समूहले सरकारले घोषणा गरेका मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बैठकले सामाजिक दूरी कायम गर्न सचेतना कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन गर्ने, गरिब विपन्न, दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने वर्गका लागि स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा खाद्यान्न तथा सरसफाइको सामग्री सहयोग गर्ने, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा नगद सहयोग गर्ने जस्ता अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ ।
कुनै पनि विपद्मा सहयोग गर्दा अशक्त महिला, गरीब, वृद्ध, दलित, आदिवासी तथा पछाडि पारिएका वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने गरी आफ्ना सबै संरचना परिचालन गरेसमेत निर्णय भएको सचिव ठाकुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोनाको महामारी पुनः बढेका कारण जनजीवन प्रभावित भएको ठहर गर्दै महासङ्घले यसका विरुद्धमा लड्न र सङ्कटमा सरकार र जनतालाई साथ दिन सामुदायिक वन र महासङ्घले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
महासङ्घले सङ्घीय वन नियमावली तत्काल बनाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । वैज्ञानिक वन मार्गदर्शन २०७१ खारेज गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै फेकोफनले वनको दिगो व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।
बैठकले अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा वन पैदावार कटान, उपयोग तथा बिक्रीवितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन र तेहरो कर खारेज गर्नसमेत माग गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सामुदायिक वनलाई प्राथमिकता दिन माग गर्दै महासङ्घले आर्थिक समृद्धिका लागि फलफूल, घाँस, जडीबुटी, वन्यजन्य खाद्य, गैरकाष्ठ र काष्ठजन्य बिरुवा रोपी वृक्षरोपण अभियान वर्ष सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सांकेतिक तस्विर
