सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभाबीच छ बुँदे सहमति भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र सभाको थारुहट-थारुवान सयुक्त संघर्ष समितिका वार्ता टोली प्रमुख रुक्मिणी चौधरीले आज सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो । सहमति पत्रमा सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी निवर्तमान सांसद रेशमलाल चौधरीलगायतकाको मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानूनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख छ ।
थारुहट-थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित चौधरीसहित धनीराम र लक्ष्मण चौधरीमाथि लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि पहल गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी थारुहट÷थारुवान आन्दोलनका क्रममा शहीद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने, महिला र असहायमाथि दुव्र्यवहार गर्नेलाई छानबिन गरी कानूनी दायरमा ल्याउने विषयमाम पनि सहमति भएको छ ।
यस्तै संविधानमा उल्लेखित यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा थारुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समुदायको बारेमा संविधान अनुरुपको व्याख्या र व्यवस्था कायम गर्ने, संविधानबमोजिम थारुभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने, कमैया, कमलरी संघर्ष समितिसँग विगतमा सहमति कार्यन्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिपत्रमा संविधान गतिशिल दस्तावेज भएकाले यसको संशोधन आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा राजीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायका तर्फबाट उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गरिने उल्लेख छ । यसैक्रममा थरुहट तराईंको मुलवासी आदिवासी थारु समुदायको तर्फबाट हालै प्रस्तुत गरिएका र विगतमा सरकार र थारु समुदायका बीचम भएका सहमतिका विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा छलफल गरी सहमितका लागि उपयुक्त निर्णय गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । सहमतिपत्रमा सरकार तर्फबाट मन्त्री श्रेष्ठ, सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यद्वय डा. राजन भट्टराई र भगवती चौधरी तथा थरुहटका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक चौधरीसहित सदस्य प्रेमीलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
